नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त नियमनकारी निकाय हो । यसले कानुन सम्मत रूपमा गरेका निर्णय अदालतले रोक नलगाएसम्म राज्यका अन्य निकायले रोक लगाउन मिल्दैन। नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैंमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय हो, संसदको अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय होइन। त्यसैले धितोपत्र बोर्डले अर्थ समितिको निर्देशन पालना गर्न बाध्य छैन। अदालतले नगर्नु भन्यो भने त्यो कुरालाई भने बोर्डले बाध्यकारी रूपमा मान्नु पर्दछ।

नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारी कम्पनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र तथा सदस्यता प्राप्त गर्ने क्रममा इजाजतबापत मात्रै करिब १४ करोड रूपैयाँ राजस्व सरकारलाई तिरिसकेका छन । ४३ वटा कम्पनीमा करिब पाँच सय जना कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन। भौतिक पूर्वाधारबापत करिब ४० करोड रूपैयाँ जति रकम खर्च भइसकेको छ। अहिले पनि ४३ कम्पनीको मासिक औसत ४ करोड खर्च भइरहेको अवस्था देखिन्छ। यो अवस्थामा अर्थ समितिले गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रोक लगाउन मिल्दैन। कसको निर्देशनमा लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित र निरूत्साहित गर्ने काम भैरहेको छ रु

संघिय संसदको अर्थ समितिबाट धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीको इजाजतसम्बन्धी सबै प्रक्रियालाई रोक्न निर्देशन दिइएकोबाट धितोपत्र बोर्डबाट आशयपत्र एवं अनुमति पाइसकेका तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट समेत आशयपत्र पाइसकेका नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीको इजाजतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिन पुगेकोमा एकदमै पिडाबोध भएको छ। लगानीकर्ताहरू ठुलो मर्कामा परेका छन।

धितोपत्र बोर्डबाट भएको यति ठूलो पहलकदमीको विरुद्धमा तथा सर्वोच्च अदालतकै २०७९ चैत २६ गतेको फैसलाको विरुद्धमा संविधानको धारा १२८ लाई समेत उल्लंघन गरेर अर्थ समितिले दिइएको सो पूर्वाग्रहपूर्ण, सीमित व्यवसायीको सिन्डिकेट र बजारमा एकाधिकारको अवस्थालाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी भएको निर्देशनलाई खारेज गर्दै नेपालको संविधानको धारा १२८ लाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्न आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहलकदमी तथा सहजीकरण गरिदिन आवश्यक छ। त्यस्तै बोर्डले हाल स्थगित गरिएको इजाजत तथा सदस्यता सम्बन्धी प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सुचारु गर्न र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई लिखित निर्देशन प्रदान गरिदिन पनि आवश्यक छ। नयाँ ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि बोर्डले लाग्नु पर्दछ।