गत असोज १० देखि १२ गतेसम्म देशभरि आएको भिषण वर्षा,बाढी,डुबान र पहिरोबाट २१ जिल्ला प्रभावित भए। त्यसमा पनि काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्ला प्रभावित भएका छन। बाढी र पहिरोमा परि २४६ जनाको दुस्खद निधन भयो। डेढ दर्जन अझै बेपत्ता छन, एक सय भन्दा बढी नागरिक घाइते भएका छन। बाढी र पहिरोबाट करिव १८ अर्बको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।

भत्किएका सडक र पुल बनाउन मात्र करिव २५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताएका छन। बाढी र पहिरोबाट करिव ५ हजार घर टहरामा पुर्ण क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। सुरक्षाकर्मीले बाढी,डुबान र पहिरोमा परेका १५ हजार भन्दा बढी नागरिकहरूको उद्वार गरेको छ। घाइतेहरूको सरकारले निस्शुल्क उपचार गरिरहेको छ।

मृतकका परिवारलाई सरकारले काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराएको छ। साथै पिडितहरूलाई खाद्यान्न,लत्ताकपडा,भाडाकुडा वितरण गरिरहेको छ। अहिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा करिव ३ अर्ब सहयोग रकम जुटिसकेको छ। अब यो रकमले सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका पिडित नागरिकहरूलाई पोषिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, लत्ताकपडा, अस्थायी आवास, अस्थायी शौचालय लगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने राहतका सामग्रीहरू निष्पक्षरूपमा तत्काल उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।

यसैगरि उनीहरूको नागरिकता, जग्गा धनीपुर्जा,जन्म दर्ता,मृत्यु दर्ता,शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका सरकारी कागजात बनाउन सहजिकरण गर्नु पर्दछ।
प्रभावित क्षेत्रहरूमा संक्रामक रोगहरू फैलन नदिन तत्काल स्वास्थ्य शिविरहरू संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । भविष्य पनि यस्ता प्रकोपहरू आउन नदिन आवश्यक पूर्वतयारी गर्न र विकासको मोडलबारे व्यापक छलफल चलाई पर्यावरणमैत्री विकासको कार्यक्रम र कार्ययोजना अघि बढाउन आवश्यक छ ।

घर, गोठखोर, खेतबारी, पशुपन्छी, बालीनाली, बिउबिजन, कुलो, बाँध, शितभण्डार, दुध चिस्यान केन्द्र, तरकारी संकलन केन्द्र आदि पूर्वाधारको क्षति भोगेका किसानहरू र आम जनसमुदायलाई तत्काल उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरि त्यस्ता पूर्वाधारहरू पूनर्निमाण गरिनु पर्दछ ।

मृतकलाई दिने भनिएको क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको निःशुल्क स्वास्थ्योपचार गराइनु पर्दछ। विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क स्कुल ड्रेस,जुत्ता,चप्पल,पाठ्यपुस्तक,झोला र अध्ययन सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।घर डुबानमा पर्दा नष्ट भएका वा हराएका जनसमुदायका नागरिकता, लालपुर्जा, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण(पत्र लगायतका सरकारी र अन्य महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू वा तिनका प्रतिलिपिहरू सहज र सरल रूपले अबिलम्ब उपलब्ध गराइयोस् ।

दशैँ, तिहार, म्हपूजा, छठ, नेपाल सम्बत, ईद जस्ता प्रमुख चाडबाडको मुखमा खाद्यान्नलगायतका उपभोग्य सामग्रीहरू, यातायात तथा हबाई टिकटको अस्वभाविक रूपमा मूल्यबृद्धि गरिएको छ । त्यसैले सरकारले बजार अनुगमनलाई कडाइ गर्नु पर्दछ।

यातायात र हवाई क्षेत्रमा मनपरि ढंगले मूल्य बढाइएको छ। यसले चाडपर्वमा आफ्नो गाउँ घर जान नसक्ने अवस्थामा नागरिकहरू पुगेका छन । त्यसैले तत्काल महंगी नियन्त्रण गरियोस । कालाबजारी गर्ने र अस्वाभाविक मूल्यबृद्धि गराउने दलाल तथा नाफाखोर व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्न आवश्यक छ ।

वर्षाको बीचमा राती यातायात सञ्चालन गर्न नदिएको भए झ्याप्ले खोलाको पहिरोमा ठुलो जनधनको क्षति हुने थिएन। यहाँ गृह प्रशासन र यातायात व्यवसायीहरूको कमीकमजोरी देखिएको छ। आगामी दिनमा यस्ता कमीकमजोरी दोहरिन दिनु हुँदैन।

भीषण वर्षा, बाढी,डुबान र पहिरोमा मानिसहरू उद्धारको आशामा घण्टौँ छानामाथि बसेको र पहिरो गएको जस्ता सूचना पाउँदा पनि कुनै पहल नगर्ने गैरजिम्मेवार अधिकारी तथा कर्मचारीहरूमाथि अबिलम्ब छानबिन गरी लापरबाही देखिए कारबाही गर्न पनि आवश्यक छ ।

झ्याप्ले खोलामा सुरुमा सानो पहिरो गएको र त्यसलाई हटाएको भए त्यहाँ ठुलो दूर्घटना हुनबाट जोगिनसक्ने अवस्था थियो । तर सुरक्षा निकायलाई स्रोत साधन र उपकरण नहुदाँ त्यो सम्भव भएको थिएन। त्यसैले विपद उद्वारमा सुरक्षा निकायहरूलाई जनशक्ति,तालिमले सुसज्जित पारि सडक सफा गर्ने स्काभेटर,लोडर,डोजर,पेलर,टिपरजस्ता उपकरण प्रयाप्त रूपमा दिनुपर्ने देखिन्छ।