अमेरिका- इजरायल र इरान युद्वले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्वि आकासिएकाे छ। इरानले स्टेट अफ द हुर्मुस जलनाका बन्द गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा समस्या आएकाे छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्वि हुन पुगेकाे छ। नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाे देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले इन्धनको खर्च मात्र बढाएकाे छैन, समग्र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पारेकाे छ। पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल,हवाइ इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक यातायातकाे भाडा,ढुवानीकाे भाडा,हवाइ यात्रा, उत्पादन, कृषि, निर्माण, उद्योग र सेवाक्षेत्रमा परेकाे छ।

परिणामस्वरूप, वस्तु तथा सेवाको लागत बढन थालेकाे छ, जसले अन्ततः बजारमा महँगी (मुद्रास्फीति) बढाएकाे छ यसको सबैभन्दा ठूलो मार निम्न तथा मध्यम आय भएका नागरिकले बेहोर्नुपरेकाे छ। यातायात भाडा बढेपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानी महँगो भएकाे छ। कृषिमा प्रयोग हुने मल, बीउ, सिँचाइ र ढुवानी खर्च बढ्दा किसानको लागत वृद्धि हुन पुगेकाे छ, जसले खाद्यान्नको मूल्यमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ।

उद्योगहरूले उत्पादन लागत बढेको कारण मूल्य बढाउँछन् वा उत्पादन घटाउँछन्, जसले रोजगारीमा असर पार्न सक्छ। यसरी, पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रमा “क्यास्केड इफेक्ट” सिर्जना गर्दै सबै तहमा आर्थिक असन्तुलन निम्त्याउँछ। यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी मूल्य बढन नदिने र जनतालाई थाेरै भएपनि पेट्रोलियम पदार्थमा राहत दिने भन्ने दिशामा काम गर्नु पर्दछ। अहिले यस विषयमा सरकारकाे भूमिकाबारे गम्भीर बहस भैरहेकाे छ। विशेषगरी, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने कर संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उठिरहेकाे छ। जुन स्वाभाविक पनि हो।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार कर, सडक मर्मत शुल्क लगायत विभिन्न शीर्षकमा कर लाग्ने गर्दछ। यसमा सरकारले यश अघि ५० प्रतिशत कर छुट दिएकाे छ। अब शत प्रतिशत कर छुट दिएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर राख्नु पर्दछ। यी करहरूले सरकारको राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने भए पनि संकटको समयमा यही कर संरचना जनतामाथि थप भार बन्न सक्छ।

यही सन्दर्भमा, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा शत प्रतिशत कर छुट दिने प्रस्तावलाई केहीले जनतालाई तत्काल राहत दिने प्रभावकारी उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यसबाट इन्धनको खुद्रा मूल्य घट्न सक्छ, जसले ढुवानी, उत्पादन र उपभोग लागतमा केही राहत ल्याउन सक्छ। अल्पकालीन रूपमा यसले महँगी नियन्त्रण गर्न र नागरिकको क्रयशक्ति जोगाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। तर, यो प्रस्ताव व्यवहारिक र दीर्घकालीन रूपमा कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

पेट्रोलियम कर सरकारको राजस्वको ठूलो स्रोत हो। यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउँदा सरकारको बजेट घाटा बढ्न सक्छ, जसले विकास आयोजना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले, “शत प्रतिशत कर छुट” सिधै लागू गर्नु भन्दा सन्तुलित र लक्षित नीति आवश्यक देखिन्छ। सरकारले मध्यमार्गी उपाय अपनाउन सक्छ—जस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अत्यधिक बढेका बेला अस्थायी रूपमा कर घटाउने, सार्वजनिक यातायात र अत्यावश्यक क्षेत्रमा लक्षित अनुदान दिने, वा मूल्य स्थिरीकरण कोषलाई प्रभावकारी बनाउने। साथै, दीर्घकालीन रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा (विद्युत् सवारी, सौर्य ऊर्जा आदि) प्रवर्द्धन गरी पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउनु अत्यावश्यक छ।

अन्ततः, पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि केवल बजारको विषय होइन, यो नीति, सामाजिक न्याय र आर्थिक सन्तुलनसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो। सरकारले राजस्व आवश्यकतासँगै जनताको जीवनस्तरलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिनुपर्छ। पूर्ण कर छुट आकर्षक नारा हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधान भने हाेइन। सरकारले सन्तुलित, दिगो र समावेशी नीति लिदा नै याे विषयकाे सहज समाधान र जनतालाई पनि राहत हुन्छ।