तेस्रो भारत–नोर्डिक शिखर सम्मेलनको क्रममा रणनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई गहिरो बनाउन पाँच नोर्डिक देशहरु –नर्वे स्वीडेन, फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड र डेनमार्कका नेताहरुले मे १९ मा ओस्लोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अन्य भारतीय अधिकारीहरुसँग भेट गरे ।

बढ्दो विश्वव्यापी विभाजन र द्धन्द्ध–संचालित आर्थिक दबाबका बीचमा देशहरुले नयाँ आर्थिक र रणनीतिक साझेदारी खोजिरहेकाले यो बैठकको भूराजनीतिक महत्व बढ्दो रहेको विश्लेषकहरुले बताएका छन ।

“जीवन्त लोकतन्त्र र ठुला खुला बजार अर्थतन्त्रका नेताहरुको रुपमा, उनीहरुले शान्ति, स्थिरता, समावेशी आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा आधारित बलियो र लचिलो विश्वव्यापी व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्ने आफ्नो साझा चासोलाई जोड दिए,” भारतको विदेश मन्त्रालयले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

मन्त्रालयले शिखर सम्मेलन “विश्वव्यापी भूराजनीतिक प्रवाह र द्रुत आर्थिक तथा प्राविधिक रुपान्तरणको समयमा” भएको बताएको छ , र दुवै पक्षले सम्बन्धलाई “विश्वसनीय हरित प्रविधि र नवप्रवर्तन रणनीतिक साझेदारी”मा उकास्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ ।

भारत र युरोपेली सङ्घले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको केही महिनापछि र भारतले आइसल्याण्ड, लिक्टेनस्टाइन, नर्वे र स्विजरल्याण्डसँग व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएको लगभग एक वर्षपछि यो बैठक भएको थियो।

शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूले युरोप र मध्य पूर्वमा रहेका द्वन्द्वहरूका साथै नीलो अर्थतन्त्र, गोलाकार अर्थतन्त्र, डिजिटल पूर्वाधार, एआई, जलवायु कार्य, ऊर्जा सुरक्षा, पानी व्यवस्थापन, अनुसन्धान र शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा र अन्तरिक्ष र भू–स्थानिक क्षेत्रहरू लगायतका क्षेत्रहरूमा सहकार्यको बारेमा पनि छलफल गरे।

बढ्दो विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको बीचमा सम्बन्ध सुदृढ गर्दै
विश्लेषकहरूले भने कि शिखर सम्मेलनले संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन र रुस बीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै जाँदा उत्तरी युरोपसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने भारतको प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

बेलग्रेडमा बस्ने पत्रकार लजुबिसा इभानोभिकले भिजन टाइम्सलाई बताए अनुसार नयाँ दिल्लीले आफ्नो “रणनीतिक स्वायत्तता”जोगाउन काम गर्दै व्यापक रणनीतिक साझेदारीहरू खोजिरहेको छ।

आगामी “टकराव” वा एकातिर अमेरिका र पश्चिम र अर्कोतिर चीन बिचको तीतो प्रतिद्धन्द्धिताको साथ, भारतले पच्शिमालाई रोजेको छ, इभानोभिकले भने । उनले थपे कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणले उत्तरी युरोपमा भारतको रणनीतिक भूमिकालाई बलियो बनाउन सक्छ र नयाँ दिल्लीलाई यस क्षेत्रमा उदीयमान भूराजनीतिक मुद्दाहरूसँग अझ नजिकबाट जोड्न सक्छ।

“समय बित्दै जाँदा, मेरो विचारमा, यो झन झन स्पष्ट हुँदै जानेछ, विशेष गरी भारत र चीन बीचको कठिन सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै, र त्यस सन्दर्भमा, पाकिस्तान पनि चीनको प्रोक्सीको रुपमा ।”
लन्डनस्थित लेखक तथा भूराजनीतिक विश्लेषक प्रियजित देबासरकरले विश्वव्यापी व्यापार ढाँचा र ट्यारिफ विवादमा आएको परिवर्तनपछि युरोपले व}कल्पिक आर्थिक साझेदारहरूको खोजि बढ्दो रुपमा गरिरहेको बताए ।

उनले भने, भारतले आफ्नो लोकतान्तित्र संस्था र कानुनी ढाँचाका कारण आकर्षक विकल्प प्रदानगर्दछ ।धानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणले उत्तरी युरोपमा “भारतीय अर्थतन्त्रलाई चलाउने आधारभूत सिद्धान्तहरू अझै पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र कानूनको शासनमा आधारित छन्, चीनको विपरीत,” देबसरकरले भिजन टाइम्सलाई भने।

“यो प्रस्ताव अलि जटिल छ किनकि त्यहाँ उच्चस्तरको वृद्धि भएको देखिन्छ, यद्यपि, अन्य पक्षहरुमा, उदाहरणका लागि लोकतन्त्र, मानव अधिकार, र समान सहभागिताको युरोपेलीमूल्यहरु, अल्पसङ्ख्यकहरूको मानव प्रतिनिधित्व, महिला, बालबालिका, र त्यस्ता कुराहरु मलाई लाग्छ… भारतीय प्रस्ताव युरोपेली मोडेलसँगधरै मिल्दोजुल्दो छ।

”नर्डिक देशहरूले पनि सुधारिएको र विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा स्थायी स्थानको लागि भारतको दाबीलाई समर्थन दोहोर्याए। नयाँ दिल्लीस्थित ऋषिहुड विश्वविद्यालयका उपकुलपति शोभित माथुरले शिखर सम्मेलनले भारतको हरित सङ्क्रमण लक्ष्यहरूलाई अगाडि बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको स्थितिलाई पनि बलियो बनाउने बताए।

“भारतको स्थायी UNSC सीटको लागि सर्वसम्मत नर्डिक अनुमोदन एक कठिन–जितेको भू–राजनीतिक लाभांश हो जसले बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई आफ्नै सर्तहरूमा आकार दिन भारतको बढ्दो वजनलार्ई प्रतिबिम्बित गर्दछ,” माथुरले भने ।

इभानोभिकले भने कि शिखर सम्मेलनले युरोपभरि र उन्नत प्रविधि क्षेत्रहरूमा साझेदारी खोज्ने विश्वव्यापी शक्तिको रूपमा भारतको छविलाई बलियो बनाएको छ । “छोटकरीमा भन्नुपदार्, यो भ्रमण भूराजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण थियो किनभने यो भारतको प्रभाव विस्तार गर्ने, रणनीतिक निर्भरता घटाउने, प्राविधिक साझेदारी प्राप्त गर्ने र आर्कटिक र इन्डो–प्यासिफिक सन्तुलन जस्ता उदीयमान विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा यसको भूमिकालाई सुदृढ पार्ने बारेमा थियो,”उनले भने । ”

संयुक्त वक्तव्यमा आर्कटिक र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रहरू बीच बढ्दो सम्बन्धलाई पनि स्वीकार गर्यो र संयुक्त आर्कटिक अनुसन्धानका लागि अवसरहरू जोड दियो। भारतले हाल आर्कटिक काउन्सिलमा पर्यवेक्षकको स्थिति राखेको छ।

१०० अर्ब डलरको व्यापार र लगानी ढाँचा
युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार संघ (EFTA) र भारतले मार्च २०२४ मा भारत–EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी सम्झौता (TEPA) मा हस्ताक्षर गरेका थिए, जुन अक्टोबर २०२५ मा लागू हुनेछ। IEFTA मा नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, आइसल्याण्ड र लिक्टेनस्टाइन समावेश छन्। सम्झौता अन्तर्गत, EFTA देशहरूले आगामी १५ वर्षमा भारतमा १०० अर्ब डलर लगानी गर्ने र १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन ।

शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेताहरुले यो रुपरेखाले भारत– नोर्डिक आर्थिक सहयोगलाई ठुलो प्रौतसाहन दिने बताए । लन्डनस्थित थिंक ट्याङ्क ब्रिज इन्डियाका संस्थापक प्रतीक दत्तानीले यो सम्झौताले गत वर्षदेखि व्यापक भूराजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताए।

“गत वर्षदेखि भूराजनीतिक रूपमा धेरै परिवर्तन भएको छ, र त्भ्एब् ढाँचाले नयाँ साझेदारहरू खोज्ने आवश्यकतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ जसलाई अमेरिकाबाट टाढा आफ्नो जोखिम विविधीकरण गर्न आवश्यक छ,”दत्तानीले भने ।

“स्वच्छ ऊर्जा र दिगोपन त्यस्ता क्षेत्रहरू हुन् जहाँ अमेरिकाले धेरैजसो विश्वव्यापी नेतृत्व चीनलाई फिर्ता लिएको छ, त्यसैले भारत र नर्डिक राष्ट्रहरूले दुवैले लगानी र व्यापारमा विशिष्ट प्रतिबद्धताहरू वास्तविक सेटको साथ सहयोग बढाउने तरिकाहरू खोज्नु सही हो,” उनले भने । मोदीको नर्वे भ्रमणको क्रममा, दुई देशहरूले द्धिपक्षीय सम्बन्धलाई “हरित रणनीतिक साझेदारी”मा पनि उचाले, जुन हरित ढुवानी नविकरणीय उर्जा, समुद्री सहयोग, आर्कटिक अनुसन्धान,आन्तरिक्ष सहयोग, र प्रविधि र नवप्रववर्तनमा केन्द्रित थियो ।

“नर्वे र नोर्डिक पक्षका लागि, भारत केवल एक व्यापार साझेदार मात्र होइन, रणनीतिक बजार र भूराजनीतिक साझेदार पनि हो। भारतले विशाल उपभोक्ता आधार, बढ्दो उद्योगहरू र इन्डो–प्यासिफिकमा महत्वपूर्ण भूमिकामा पहुँच प्रदान गर्दछ, जुन युरोपले एसियामा बलियो साझेदारी खोजेकोले महत्त्वपूर्ण छ,” इभानोभिकले भने।