नेपालमा जे जति र जसरी आर्थिक,राजनीतिक,प्रशासनिक, कुटनैतिक,सामाजिक र अन्य अवस्था बिग्रिएको छ, त्यो अवस्था आउनमा नेपालका क्षमताहिन,असक्षम,नालायक शिर्ष नेता र उच्च प्रशासनिक तहका कर्मचारीहरूका कारण बिग्रिएको हो भन्ने आम नागरिकहरूको बुझाई छ । अवस्था लगभग यस्तो पनि हो। यो कुरालाई सतप्रतिशत नकार्न सकिन्न। राजस्व परिचालन, स्रोत साधनको परिचालन,चुस्त व्यवस्थापन,विकास निर्माण र सुशासनमा हामी निकै कमजोर छौ। हुन त नेपालमा विकास र सुशासन कायम गर्न हाम्रो सरकारसँग प्रसस्त रकम पनि छैन। रकम हुँदा हाम्रो व्यवस्थापन क्षमता,सामाजिक र शैक्षिक स्तर कमजोर हुँदा हामी आफैले दक्ष जनशक्ति,स्रोत साधन र व्यवस्थापन क्षमताको अभावमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ।

यसलाई तपाईं हामी सबै नेपाली नागरिकहरूले स्वीकार गर्नु पर्दछ। त्यसैले आम नेपाली जनताको नयाँ साल २०८१ को पहिलो शुभकामना दिने भनेको हाम्रा शिर्ष नेतार उच्च तहका कर्मचारी प्रशासकहरूमा सद्बुद्धि पलाओस् भन्ने नै हो । शिर्ष नेता र प्रशासकहरूमा सद्बुद्धि पलायो भने देशमा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास,सुशासन, हुन्छ,घुसखोरी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, शिक्षामा सुधार हुन्छ, दक्ष जनशक्तिको विकास हुन्छ, उद्योगधन्दा खुल्छ,हस्तकला सामान निर्यात हुन्छ,व्यवसाय फस्टाउछ,पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन्छ,ऊर्जा उत्पादन बढछ,भौतिक पुर्वाधार सहित सबै क्षेत्रको विकास हुन्छ अनि रोजगारी बढ्छ । समग्रमा भन्दा जनतालाई गाँस, बास र कपासका लागि राज्य अभिभावक भएर उभिएको आभाष हुन्छ ।

आज बैशाख १ गते शनिवार हामी आम नेपालीहरूको नयाँ वर्ष । यो वर्षको पहिलो दिन । वर्षका हिसाबले २०८० साललाई बिदा गरेर २०८१ सालमा प्रवेश गरेका छौँ । नयाँ वर्षको शुभारम्भमा उमंग र उत्साह त छँदैछ, सँगै आम नेपालीको नयाँ आशाले सरकारसँग आशा,भरोसा र विश्वास खोजेको छ ।

सिंगो राष्ट्रले साझा संघर्ष,आन्दोलन र संकल्पबाट यो वर्ष राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनीति, प्रशासनिक,कुटनैतिक,सास्कृतिक जीवनमा रचनात्मक परिवर्तन खोजेको छ । यसैले देशका शिर्ष नेता, राजनीति,प्रशासनिक र नीजि क्षेत्र सुध्रियोस् भनेर आम नागरिकहरूले नयाँ वर्ष २०८० को शुभकामना दिएका छन् ।

खासमा नेपालमा शिर्ष नेता,उच्च प्रशासक र निजी क्षेत्र नसुध्रिएकै कारण बितेको वर्ष २०८० साल नेपालीका लागि खासै उत्साहप्रद रहन सकेन । देशभित्र आर्थिक, प्रशासनिक,कुटनैतिक, सामाजिक, राजनीतिक कुनै क्षेत्रमा पनि सन्तोषजनक मान्न सकिने उपलब्धिहरू भएनन् । राज्यमा शिर्ष नेता,उच्च प्रशासनिक र केही ठुला उद्यमी र व्यवसायी केन्द्रित उथलपुथलमात्र भयो ।

उनीहरूले मात्र राज्यको स्रोत साधन लुटि खाने काम गरे। भ्रष्टाचारका केही काण्डमा कारबाहीमा जाँदा जनसाधारणमा केही उत्साह देखिएको छ । अपितु, भ्रष्टाचार र ठगीधन्दामा संलग्न भनिएकाहरु नै उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जस्तो ओहदामा बस्न पुगे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छानबिन अनुसन्धानको गर्दा पनि सत्तापक्षले सार्वभौम संसद बन्द गरिदिएका छन् । संसदीय समिति बनाएर छानवीन गर्न पनि अस्वीकार गरेको अवस्था छ। यसले बितेको वर्ष नेपालीका लागि त्यति सन्तोषजनक भएन । यसैले यस वर्ष जनताको पहिलो कामना नै शिर्ष नेता,उच्च प्रशासक र निजी क्षेत्रका केही माफिया उद्यमी व्यवसायीहरूमा सद्बुद्धि पलाओस् भन्ने नै रहन गएको छ ।

नयाँ वर्षको  प्रारम्भमै नकारात्मक  र  आक्रोसजनक टिप्पणी जो कसैलाई नमीठो र अप्रिय लाग्न सक्छ । तर,विगत दशक र तीन दशक देखिको नेपालको राजनीति,अर्थनीति,प्रशासनिक नीति, कुटनीति, निजी क्षेत्रको नीति, व्यवहार र कार्यशैली नै यस्तै छ। वर्ष र दशक फेरिए पनि अपवाद बाहेक आम नेपालीको अवस्था फेरिएको छैन । यस बीचमा धेरै व्यवस्था फेरिए, सरकार सञ्चालक, पार्टी सञ्चालक,प्रशासन सञ्चालक,कुटनैतिक सञ्चालक,नीजी क्षेत्रका सञ्चालकको नेतृत्व फेरिए,तर नेपाली जनताको अवस्था जस्ताको तस्तै रहयो। त्यही भएर अब जनताले अवस्था,व्यवस्था र शासक फेर्नु पर्ने कुरा उठाउन थालेका छन। यधपी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प छैन।

यसको विकल्प खोज्नु पनि हुन्न। जनताबाट निर्वाचित हुने प्रणाली भित्रैबाट सुधार वा संशोधन गरि कम खर्चिलो, स्थायित्व र सक्षम एवं योग्य व्याक्तिले शासन गर्ने परिपाटीको व्यवस्था संविधान संशोधन मार्फत गरिनु पर्दछ। यो जनताको चाहाना र समयको माग हो। आर्यघाटमा पुगिसकेको निरंकुश राजतन्त्र व्युताएर, हिन्दु राष्ट्र बनाएर मात्र जनताका समस्या सम्बोधन, राजनीतिक स्थिरता प्राप्ति,द्रुत गतिमा देशको विकास,रोजगारी सिर्जना र आर्थिक प्रगति हुन सक्दैन।

यही प्रणाली भित्रैबाट असक्षम,नालायक,भ्रष्ट,विदेशी दलाल नेतृत्वलाई किनारा लगाएर,नयाँ र सक्षम नेतृत्वको विकास गरेर, पाँच वर्ष नै एउटै सरकार टिकाएर,त्यस्तो सरकारले कृषि उत्पादन, ओैद्योगिक उत्पादन बढाएर,रोजगारी सिर्जना गरेर,निर्यात बढाएर,आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता बढाएर देशलाई समृद्व, विकसित र सुशासनयुक्त बनाउन पर्दछ। अहिले त्यसरी विकास हुन नसक्नुको मुलकारण अरू केही नभएर उही गलत राजनीति संस्कार हो,भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवार प्रशासनिक नेतृत्व तथा तस्करी तन्त्रलाई हुर्काउने नीजि क्षेत्र हो।  जसले बदलिएको व्यवस्था अनुरूप आफ्नो चरित्र बदल्नै सकेन । शान्ति सम्झौताका अधुरा कामलाई छाडेर हेर्ने हो भने मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो । ०७२ सालमै देशले नयाँ संविधान पाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक स्थिरता कहिल्यै पाउन सकेको छैन ।

राजनीतिक  प्रणाली भित्र संविधानले खेल्न दिएका खुकुला प्रावधान नै अस्थिरताका कारण बनेका छन् । तिनै खुकुला प्रावधानमा टेक्दै सत्ता केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको समय व्यतीत भइरहेको छ । एउटा दललाई हटाएर अर्को दल सत्ता वा सरकारमा पुग्ने र भ्रष्टाचार एवं घुसखोरी गरि राज्यसत्ताको चरम दरूपयोग गरि राज्यको स्रोत साधन र सम्पत्ति लुटने बाहेक यो तीन दशकमा केही हुन सकेन। जसले गर्दा देशले नयाँ–नयाँ तीन वटा संविधान पाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक स्थिरता र आर्थिक विकास पाउन सकिरहेको छैन । संविधानले जातीय,लैङ्गिक,दलित,क्षेत्रिय,अल्पसंख्यक समावेशी नीति बनायो । तर सोही नीतिको सही कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सीमान्तकृत वर्ग, महिला, दलित र आदिवासी जनजातिको नाममा हुने खाने उच्चघरानिय,राजनीतिक पहुँच भएका वर्गहरूले फाइदा लिने गतिलो माध्यम मात्र बन्न पुग्यो। त्यसैले अब समावेशी नीति पनि वर्गीय दृष्टिकोणबाट परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

देशले डेढ दशकको बीचमा परिवर्तनका धेरै नारा र नीतिहरू पाएको छ । तर, आम जनता भने परिवर्तन र समृद्धिको आशामा निस्सासिएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र त्यसको उपलब्धिको समीक्षा गर्दै अब नयाँ ढंगले अघि नबढ्ने हो भने विश्वका गतिशील देशहरूको परिवर्तन हेरेर मात्र हामीले चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । देश भन्नु भूगोल मात्रै होइन, जनता पनि हो,तिनीहरूको जीवनस्तर,शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी,भाषा,धर्म,संस्कृति,रहनसहन र परम्परा पनि हो। त्यसलाई पनि राज्यले सम्मानका साथ सँगसँगै लैजान सक्नु पर्दछ।

यसबाटमात्र राष्ट्रिय एकताको भावना बलियो र दरिलो हुन सक्दछ। अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अरू केही होइन, राजनीतिक अस्थिरता,कुशासन, भ्रष्टाचार र अव्यवस्था नै हो । हामीले हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्न सकेनौ। अर्कोतिर त्यसलाई परिचालन गर्ने दक्ष जनशक्ति र व्यवस्थापन पनि उत्पादन गर्न सकेनौ। ढाट,छल,तिकडम र कोरा आश्वासन दिनेको भ्रमजालमा पर्यौ वा निर्वाचनका बेला बिक्यौ।

भ्रष्टाचार र कुशासनले देशको सिंहदरबारदेखि गाउँगाउँका स्थानिय तह नामका सिंहदरबारसम्मलाई गाँजेको छ । समाजका सबै जसो तह र तप्का अनि निकाय तथा संस्थालाई भ्रष्टाचार र कुशासनले शिथिल र थिलथिलो पारेको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनले देशमा ठूलो साम्राज्य नै खडा गरेको छ । यो सानोतिनो प्रहार र पहलबाट बसमा ल्याउन सकिने स्थितिमा छैन । भ्रष्टाचार र घुसखोरीको प्रमुख कारण देशमा व्याप्त कुशासन नै हो । कुशासनको जड अस्थिर राजनीति, इमान, निष्ठा र सिद्धान्तहीन शिर्ष राजनीतिकर्मी तथा कर्मचारी शासक वर्ग हुन् । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको मुखमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भए पनि व्यवहारमा पटक्कै इच्छाशक्ति छैन ।

अब इच्छाशक्ति नहुँदा नै भ्रष्टाचार,घुसखोरी र कुशासन नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । अब आम जनता जागेर यसलाई चिर्नुपर्छ,जनतामा यही व्यवस्था,प्रणाली र पद्वतीबाट सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने आशा र विश्वास जगाउनु पर्दछ । यसलाई चिर्ने भनेकै सुधारिएको राजनीति र सुध्रिएको शिर्ष नेता एवं निजामती प्रशासनबाट मात्रै हो ।

यस्तो अवस्थामा शिर्षनेता र उच्च तहका कर्मचारीहरू बदलिउन,देशमा आर्थिक क्रान्ति र विकास होस अनि देशमा आस जगाउने काम गरेर अर्को वर्ष २०८२ मा पुग्दा थोरै पुराना र धेरै नयाँ कामले प्रवेश पाउन सकुन । यही कामना गर्दै हाम्रा समस्त विज्ञापन दाता, पाठक, शुभचिन्तक र देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा आर्थिक सञ्जाल डटकमको तर्फबाट नयाँ वर्ष २०८१ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।