एफपीओको प्रिमियम र मर्जर तथा एक्विजिसनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा कर लाग्ने आर्थिक ऐन २०८० को व्यवस्थाविरुद्ध एक दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र २७ मा भएको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै १६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ,जुन अति आवश्यक छ। के मा कर लगाउने र के मा नलगाउने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको जानकारी नभएका अर्थका अधिकारीहरूले विदेशी लगानीकर्तासँग कमिशन खान उनीहरूलाई कम्पनी र उद्योग दर्तादेखिनै विशेष छुट, आयकर छुट दिने तथा स्वदेशी कम्पनी र उद्योगहरूलाई त्यस्तो छुट नदिने घोषणा गर्दै आएका छन। सरकारको यस्तो विभेद र भेदभाव विरूद्व राष्ट्रिय उद्यमी व्यवसायीहरू अदालतमा जान आँट गर्नु पर्दछ।

चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८र७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख गरिएको छ । सोही ऐनको दफा २७ मा निकायहरू एक आपसनमा गाभिदा वा प्राप्ति ९मर्जर वा एक्विजिसन० मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख गरिएको छ । यो आयकरको सर्वमान्य सिद्वान्त विपरित छ। यसरी बार्गेन पर्चेज गेनमा संसारभरि नै कर लगाइदैन। तर नेपालमा लगानी पूँजीमा समेत कर थोपरेर लगानीकर्ताहरूलाई निरूत्साहित गर्न खोजिदैछ। गत भदौ २९ गते यश विरूद्व केही वाणिज्य बैंकहरू सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्न गएका छन। अघिल्लो शुक्रवार दर्ता भएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न यही असोज १० गतेको पेशी तोकिएको छ ।

यसरी अदालत जाने बैंकहरूमा सिटिजन्स बैंक, एनएमबि बैंक नबिल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियम दुबै वटा मुद्दामा रिट दायर गरेका छन् भने सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले भने मर्जर एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउन नीतिविरुद्ध अदालत गएका छन् । यी बैंकहरूले सरकारको गलत कर नीति विरूद्व अदालत जाने साहस देखाएका छन। यो नेपालको आर्थिक विकास,लगानी भित्राउन ठुलो दुरगामी असर पार्ने विषय पनि हो। अदालतले यसमा बैंक र लगानीकर्ताहरूलाई न्याय दिनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा समेत केही वर्षदेखि निरन्तर उल्लेख हुँदै आएको कर छली विषयलाई राजश्व अनुसन्धान विभागले छानबिन शुरु गरेको थियो । शेयर प्रिमियम रकमबाट बोनस शेयरको रूपमा लाभांश वितरण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था अनुसार आय गणना र आयकर खर्च व्यवस्था नगरी आफ्नो लेखा प्रस्तुत गरेको भेटिएको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट आयकर छलीमा अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । यसमा सो बैंकले लगानी पूँजीमा कसरी आयकर लाग्छ भन्ने अडान लिदै कथित कर रकम तिरेको थिएन। अहिले अदालत गएको छ। अब अदालतले नै यस विषयलाई अन्तिम छिनोफानो गर्नेछ। त्यसका लागि पर्खिनुनै उत्तम विकल्प हो।