नेपालको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख हुँदै गएको छ। उद्योगको उत्पादन आधा घटेको छ। आयात व्यापार पनि घटेको छ। बजारमा माग कम भैरहेको छ। जनताको आयस्रोत घटेको छ। बैंकमा निक्षेप थुप्रिएर बसेको छ। उद्यमी व्यवसायीहरूले कर्जाको माग गरेका छैनन। घर जग्गा व्यवसाय सुस्ताएको छ। सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागि रहेको छ। सरकारले विकास वा पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। राजस्व असुलीको अवस्था पनि घटदै गएको छ। हालको राजस्व नीति र परम्परागत राजस्व संकलन गर्ने अवस्थामा परिवर्तन नगरे अर्थतन्त्रमा थप अप्ठ्यारो अवस्था आउने स्थिति देखिदैछ। सरकारले राजस्व नीतिमा सुधार नगरे साधारण खर्च चलाउने राजस्व समेत उठन नसक्ने अवस्था देखिदैछ।

मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरेर अगाडि नबढने हो भने सरकारलाई साधारण खर्च धान्न निकै अप्ठ्यारो हुन सक्ने देखिन्छ। उद्योग,व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेन,अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको साँबा र व्याज रकम पनि सजिलै उठन सक्दैन। खराब कर्जाको प्रतिशत बढन सक्छ। यसले भुक्तानी प्रणालीमा असर पार्न सक्दछ। त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्र अहिले निकै संकट उन्मुख छ। त्यसमा पनि निजी क्षेत्र इतिहासकै संकटपुर्ण अवस्थामा छन। यसमा सरकार,नेपाल राष्ट्र बैंक,निजी क्षेत्र,बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने गरि फुकीफुकी नयाँ नीतिगत र संरचनागत कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ।

यसैगरि सरकारले राजस्व संकलनको पुरानो तरिका पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । अहिले भैरहेको जुन राजस्व नीति छ र जसरी अहिले सरकार वा राजस्व प्रशासनले परम्परागत रुपमा राजस्व उठाउँछ, त्यो हिसावले जाँदा सरकार अब अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । राजस्व लक्ष्य अनुसार उठन सक्दैन। राजस्व चुहावट र छलि अहिले बढेको छ। राजस्व प्रशासनका कर्मचारी तहको मिलेमतो र संरक्षणबाटै आयात र ठुला व्यापार व्यवसायमा राजस्व चुहावट र छलि हुँदै आएको छ। त्यसैले यसमा बेलैमा सुधार गरिनु पर्दछ।

सरकारको राजस्व असुलीमा पेट्रोलियम पदार्थ,दूरसञ्चार शुल्क र सेवासँग सम्बन्धित करहरुको योगदान धेरै रहेको छ, त्यो विस्तारै घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। तसर्थ यसको विकल्प सरकारले खोज्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा गरेको कर छुटको प्रभाव आम जनतामा परेको छ कि छैन,त्यसको राष्ट्रिय स्तरबाटै समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले गत वर्ष विभिन्न वस्तुहरूको आयातमा करिव ६० अर्ब राजस्व छुट दिएको देखिन्छ। यसरी अनावश्यक कुरामा राजस्व छुट दिन बन्द गर्नु पर्दछ। साथै,अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले यो अवस्थामा आन्तरिक राजस्व संकलन र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी त्यसको सुधार गर्न लाग्नुपर्ने आवश्यक छ।

यसरी हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक नै देखिन्छ । आम नागरिकहरु पनि मुलुकको अर्थतन्त्रबाट चिन्तित देखिएका छन । अहिले हामी सामान्य अवस्थामा छैनौ, अब टालटुल गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्न सकिदैँन । त्यसकारण अवस्था कस्तो छ र समाधानका लागि के प्रयासहरु भइरहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी राख्ने अधिकार नागरिकलाई पनि छ । यो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई गहिरो गरी अवलोकन गरेर अर्थ मन्त्री,अर्थ सचिव,आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग,राजस्व अनुसन्धान विभाग,सम्पत्ति शुद्विकरण विभाग,भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकहरू,सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी संगठनका प्रमुखहरू र अर्थविदहरुको उपस्थितिमा अर्थतन्त्रका समस्याहरुमा केन्द्रीत भएर छलफल गर्ने र समाधानमा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको छ ।

विदेशी मुद्राको सन्चितिको पक्षलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिने गल्ती गर्नु हुँदैन। विदेशी सहायतामा पनि ऋण वा अनुदानको कुरामा कटौती भइरहेको छ। इतिहासमै सबैभन्दा डरलाग्दो गरी निजी क्षेत्र अहिले समस्यामा परेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा नै पुगेको हो भनेर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै समस्या समाधानमा अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका सूचकहरु सबै नकारात्मक छन। अहिलेको गम्भीर चिन्ता के छ भने यो देशका क्षमतावान मानिसहरू यहाँ केही हुँदैन भनेर विदेश जाने संख्या प्रतिदिन बढिरहेको छ । कलेजहरुमा विद्यार्थीको संख्याको कमी हुँदै गएको छ।

चिकित्सक,इन्जिनियर,नर्स,ओभरसियर सबै विदेश जान थाले। प्लस टु गरेपछि कोही नेपाल बस्न चाहादैनन। यस्तै अवस्था हो भने १०(१५ वर्षपछि निजामती सेवा र सुरक्षा निकायमा काम गर्ने जनशक्ति नपाउने अवस्था हुन सक्छ। त्यसकारण रेमिटेन्समा चित्त बुझाएर अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भनेर जाने हो भने हामी अप्ठयारोमा पर्न सक्छौ। वैदेशिक रोजगारी दिने देशमा आर्थिक मन्दी भयो,रोजगारीको अवसर गुम्यो भने त्यसबेला रेमिटान्समा निर्भर अर्थतन्त्रको हालत के होला रु त्यसतिर पनि हामीले अब सोच्नु पर्दछ। त्यसकारण हामीले स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी बढाउने र दक्ष जनशक्तिलाई विदेश जानबाट रोक्ने नीति लिनु पर्दछ।

अर्थतन्त्रको समस्याको पहिचान र स्वीकार नगरीकन त्यसको सुधारको प्रस्थानविन्दु सुरु नहुने भएकाले अर्थतन्त्रको अवस्था लुकाउने पक्षमा सरकार जानु हुँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था जे हो, त्यसलाई स्वीकार गरि सुधारको पहल गरिनु पर्दछ। अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ तर, नेपाली अर्थतन्त्र संकटकै अवस्थामा पुगेको भने छैन । अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सबल देखिन्छ। रेमिटयान्स निरन्तर बढदै गएको छ, शोधानान्तर स्थिति पनि मजबुद छ। विदेशी मुद्राको सन्चितिको अवस्था पनि राम्रो छ। करिव १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न विदेशी मुद्राले धान्ने अवस्था रहनु अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सुदृढ हुनु हो।

बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, तर कर्जा माग छैन,व्याजदर पनि केही घटेको छ । तर कर्जा माग गर्न उद्यमी व्यवसायीहरू आउदैनन। यो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा कहि न कहि समस्या देखिन्छ। पहिला सरकारले राजस्व उठाउथ्यो,त्यो राजस्व सरकारले खर्च गर्न नसकेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएर बस्थ्यो। यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रयाप्त नगद मौजाद अर्थात तरलता नभएर लगानी गर्न सक्दैनथे।

तर अहिले पयाप्त तरलता छ तर कर्जाको माग भने छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि भोली अर्थतन्त्रमा संकट आएर ऋण दिएको साँवा र व्याज नउठला, खराब कर्जाको प्रतिशत बढला र बचतकर्ताहरूलाई निक्षेप फिर्ता गर्न नसकिएला भनेर हिजोको जस्तो जथाभावी ऋण प्रवाह गर्न पनि चाहेका छैनन। सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको आर्थिक समस्याबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू सचेत भएका छन। त्यही भएर अहिले कर्जा प्रवाहमा निकै सोच विचार गरेर ऋण प्रवाह गर्दै आएका छन। राम्रो आम्दानी र उत्पादन हुने क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गरेको अवस्था देखिन्छ। यो वित्तीय स्थिरताका लागि राम्रो हो।

यसरी अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीलाई चलायमान बनाउन एउटा क्षेत्र मात्र लागेर सम्भव हुने देखिदैन। यसमा सरकार,राष्ट्र बैंक,निजी क्षेत्र,बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र,आम जनताको भुमिका उत्तिकै छ। हुन त कोरोना महामारी,रूस( युक्रेन युद्व,अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्वि र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्विले कच्चापदार्थ र ढुवानी भाडामा वृद्विसँगै विश्वभरि नै आर्थिक मन्दी छ। त्यसकारण नेपालका मात्र होइन विश्वकै अर्थतन्त्रमा समस्या छ। त्यसको प्रभाव नेपालको सानो अर्थतन्त्रमा पनि परेको मात्र हो।

आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र आयात घटने बित्तिकै राजस्व असुली देखि बजारको मागमा समेत असर पर्नु स्वभाविक हो। हिजो उत्पादन बढाएर निर्यात गरि अमेरिकी डलर आर्जन गर्ने,रोजगारी बढाउने, भ्याट र आयकर बढाउने राजस्व नीति लिएको भए भन्सार राजस्व घटदा पनि डराउनु पर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो। विगतमा सरकारले आयातबाट राजस्व वृद्वि गर्ने नीति लिएकै कारण अहिले आयात घटदा राजस्व पनि हवात्तै घटने अवस्था बनेको छ। यो सरकारका लागि चिन्ताको विषय हो।

सरकारको साधारण खर्च बढदो छ,त्यसलाई घटाउने अवस्था छैन। तर सरकारको राजस्वले साधारण खर्च नै धान्न सक्ने अवस्था छैन। यो अवस्थामा धेरै वर्षदेखि विरासतको रुपमा रहेको अर्थतन्त्रको जुन समस्याहरु छन् त्यसबाट फड्को मार्न जरुरी छ। तसर्थ सरकारका सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय,राष्ट्र बैंकको मात्र हो भनेर पन्छिने अवस्था विल्कुलै छैन।

जस्तो पर्यटन मन्त्रालय,पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन प्रवर्द्वनका लागि सहज वातावरण तयार पारि दिने हो भने नेपालमा आउने पर्यटकको संख्या बढन सक्छ। यसले विदेशी डलरको आम्दानी बढाउछ,देशमा रोजगारी सिर्जना गर्छ। होटल,हवाइ कम्पनी,यातायात,ट्राभल्स,टेकिङ क्षेत्रलाई चलायमान बनाउछ। कृषि उत्पादन र हस्तकलाका सामाग्री उत्पादनलाई वृद्वि गर्दछ।यसबाट पनि थप उत्पादन वृद्वि,रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्विमा टेवा पुरयाउन सक्दछ।