नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ आवद्व उद्यमी व्यवसायी अरूण कुमार चौधरीलाई सरकारले गत माघ १८ गते विघटित भएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सस्तो मुल्यमा खरिद गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ। उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले छानवीनका लागि पक्राउ गरेको हो। उनीसँगै तात्कालिक बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका महाप्रबन्धक अजित नारायण सिंह थापालाई पनि पक्राउ गरेको छ। यस घटनाले आम उद्योगी व्यवसायीहरू त्रसित भएका छन। यो घटनाले अब कसैले पनि सरकारी घर(घरेडी,जग्गा लिजमा लिन वा खरिद गर्दा सय पटक सोच्नु पर्ने बेला आएको छ।

अब कसैले पनि सरकारी घर–जग्गा लिजमा लिन वा खरिद गर्न नहुने, लिलाम स्वीकार गर्न नहुने अवस्था देखिएको छ। सिजि ग्रुपका एक जना प्रसिद्व उद्यमी( व्यवसायीलाई पक्राउ गर्नुले अरूण कुमार चौधरी मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकडशैली अपनाइएको छ। यसको सबै उद्योगी व्यवसायी संघ( संगठन र उद्यमी–व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन। यसअघि पनि भाटभटेनी सुपरमार्केट प्रा. लि.का प्रबन्ध निर्देशक मीन बहादुर गुरूङलाई सिआईबीले पक्राउ गरि तीन महिनासम्म हिरासतमा राखि ललिता निवास जग्गा काण्डमा छानवीन गरेर मुद्दा चलाएको थियो। अहिले प्रसिद्व उद्योगी अरुण कुमार चौधरीलाई पक्राउ गरिएको छ। यस जग्गा खरिद प्रकरणमा छानवीन नै नगरि पक्राउ गर्नु आपत्तिजनक छ । मुलुक आर्थिक समस्यासंँग जुधिरहेका बेला उद्यमी व्यवसायीमाथि भैरहेको धरपकड एवं पक्राउबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन।

सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुणकुमार चौधरीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ। सम्बन्धित विषयको गहिरो अनुसन्धान नभएसम्म व्यवसायीलाई सरकारले पक्राउ गर्न हुँदैन भनेको छ। यसरी उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरि अनावश्यक दुस्ख दिने हो भने देशमा लगानी र व्यवसायीक वातावरण बन्दैन, भएका व्यवसायीहरू पनि पुँजी पलाएन गरि विदेशीन सक्छन। यो कुरा उद्यमी र व्यवसायिहरूले सरकारलाई पटक(पटक आग्रह गर्दै आएको पनि सरकारले सुनेको अवस्था छैन ।

पहिले गिरफ्तार गर्ने र त्यसपछि समस्या पहिल्याउने प्रवृत्तिले देशको वर्तमान व्यवसायिक परिदृश्यबाट पहिले नै निराश भएका व्यवसायीहरूलाई थप निरुत्साहित बनाएको देखिन्छ। यस विषयमा पहिले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारले नीति लिनु पर्दछ। चौधरी यो देशकै माटोमा जन्मिएका,हुर्किएका,यो देशको उद्योग( व्यवसायका क्षेत्रमा केही गरौ भन्ने भावना भएका,लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी भएको र उनी देश छाडेर कतै जान नलागेको भए पनि पक्राउ गर्यो,उनको बदनाम गर्यो। उनलाई पक्राउ गरेर राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकडशैली अपनाएको देखिन्छ। जुन कार्य आपत्तिजनक छ । यसले देशमा लगानीको वातावरण बनाउदैन,बरू भएको वातावरण समेत बिगार्न भूमिका खेल्छ।

हिजो सरकारले घटाएको यस प्रकारको घटनाले सरकारले आर्थिक समृद्धिमा निजीक्षेत्रको उपदेयीतालाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न उद्यमी व्यवसायीहरुलाई बाध्य भएका छन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकड शैलीमा उद्योगी चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ। चौधरी नेपालका एक प्रतिष्ठित उद्यमी भएको र देश छाडेर नभाग्ने भएपनि किन पक्राउ नै गर्यो रु पक्राउ नगरि सिआईबीले सोधपुछ गर्न,बयान लिन र अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो ।

त्यो नगरि बिगतमा जस्तै पक्राउ गरेर हिरासतमा राखि अनुसन्धान गर्नु उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्न खोज्नु नै हो। नेपालमा अर्बौ लगानी भएको, दर्जनौ उद्योग व्यवसाय भएको एक सफल व्यवसायी कतै भाग्ने थिएनन। उनलाई सरकारले इज्जत र सम्मानका साथ बोलाएर चादबाँघ स्कुलले ओगटेको जग्गाका विषयमा सोधपुछ गर्न र बयान लिन सक्थ्यो। दोषी पाइए मुद्दा चलाएर त्यही दिन पक्राउ गरेर अदालतमा पेश गर्न सक्थ्यो। त्यो केही नगरि अकस्मात पक्राउ गर्नु राम्रो होइन। सरकारको यस्तो कार्यशैलीले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाएको छ। यसरी  धरपकडशैलीमा  पक्राउ गरिनु सरकारको सम्पूर्ण निजी क्षेत्र माथिको प्रहार नै हो ।

व्यवसायीलाई शंकाकै भरमा पक्राउ गर्नु न्यायसंगत होइन । उद्योगपति चौधरी देशबाहिर भागेर जाने अवस्था समेत थिएन। यस्तो अवस्थामा हठात पक्राउ गर्नु गलत भएको छ । प्रहरीले चौधरीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न सकिने अवस्थामा बिना कुनै सूचना पक्राउ गरिएकोले यो व्याक्ति पक्राउको प्रक्रियामा नै गलत छ । सरकारले चौधरीलाई पक्राउ गरेर एक प्रतिष्ठित व्यवसायीको मानमर्दन गरेको छ । प्रहरीले उनलाई सूचना दिएर बोलाएर सोधपुछ पछि दोषी देखिए मात्र पक्राउ गर्नुपर्नेमा आफ्नो कुरा राख्ने अवसर समेत नदिई पक्राउ गर्नु गलत भएको देखिन्छ । यसमा प्रहरी भन्दा पनि सरकारको नियतको दोष देखिन्छ। गृह मन्त्रालयले जस्तो निर्देशन दियो सिआईबीले त्यही आदेश बमोजिम काम गर्ने हो। प्रहरीले व्यवसायीमाथि अनुसन्धान गर्न अधिकार पाएपनि धरपकड गर्न नहुने देखिन्छ । दोषी साबित नभएसम्म व्यवसायीलाई थुनामा राख्न नहुने र सामान्य तारिखमा राखेर चौधरी जस्ता प्रतिष्ठित व्यवसायी माथि सिआईबीले सोधपुछ,बयान र अनुसन्धान गर्नु पर्दछ। यो जग्गा खरिद र स्कुल सञ्चालन भएको घटना अहिले तत्कालै भएको घटना होइन, तिसौ वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यति अगाडि भएको घटनामा अहिले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने खालको अपराध पनि होइन। सरकारका केही मानिसहरूले एउटा प्रतिष्ठित व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर अन्य उद्यमी र व्यवसायीहरूलाई त्रसित पारेर उनीहरूबाट अर्बौ रकम उठाउने कतै यो ठुलो षडयन्त्र र चलखेल त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठन थालेको छ। किनभने पहिले देखिनै शासकहरूले माडवारी समुदायका व्यापारीबाट रकम उठाउन यस्तो चलखेल गर्दै आएका छन।

२०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मागेजति चन्दा नदिदा मोहन गोपाल खेतानलाई राजस्व छलेको मुद्दामा पक्राउ गरि थुनेका थिए। एमालेले दिवाकर गोल्छालाई विराटनगरमा तस्करी भएको भनी समात्न खोजेको थियो। आनन्द बतासलाई तात्कालिक पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले दुस्ख दिएका थिए। कानुन बमोजिम करारमा जग्गा लिएर राजदरवारमा बनाएको टहरा भत्काइ दिएका थिए। यस्तै पशुपतिनाथको आनन्द होटलको करार ठेक्का तोडेका थिए। तर अदालतको स्टेअडर ल्याएपछि मन्त्री आले पछाडि हटेका थिए। यही सरकारले भाटभटेनीका साँहु मिनबहादुर गुरूङलाई पक्राउ गरि तीन महिना थुनेर दुस्ख दिएको थियो। पाँच करोड धरौटी बुझाएर उनी विशेष अदालतबाट तारेखमा छुटेका थिए। अहिले फेरि गुरूङलाई राजस्व छलिमा अदालतले २ अर्ब बुझाउन आदेश दिएको छ। शासक वर्गले बेलाबेलामा यसरी उद्यमी व्यवसायीहरूलाई दुस्ख दिदै आएको छ।