भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका संचालक मीनबहादुर गुरुङलाई ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिद गरेको अभियोगमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ। उनलाई विना प्रमाण,आधार र कारण पक्राउ गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका तीन ठुला व्यवसायिक संस्थाले आपत्ति जनाएका छन्। गुरुङ पक्राउ परेको झण्डै दुई सातापछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन्।

ती संस्थाले गुरुङको नाम उल्लेख नगरी उद्यमीलाई थुन्ने कार्यले लगानी थप निरुत्साहित हुने उल्लेख गरेका छन्। तीन संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले धरपकडले लगानी थप निरुत्साहित हुन सक्ने भन्दै आरोप लागेकै भरमा उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्ने काम नगर्न सचेत गराएको छ। कानुनविपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा जोकोही पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ। तर, कुनै पनि विषयमा आरोप लाग्दैमा उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्ने जस्ता कार्य गर्नुहुँदैन। यस्ता कार्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने मात्रै नभई समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

उद्यम, व्यवसाय संकुचित हुँदा अर्थतन्त्रमा वहुआयामिक असर परेको छ । देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक रहेका उद्यमी व्यवसायीमाथि पछिल्लो समयमा भइरहेको धरपकडले पनि लगानी थप निरुत्साहित हुन सक्ने देखिएको छ। महासंघ,परिसंघ र चेम्बरले अदालतले दोषी ठहर नगर्दै कुनै पनि व्यवसायीलाई थुन्ने जस्ता कार्यबाट निजी क्षेत्र पनि त्रसित हुन पुगेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

त्यसैले कुनै पनि विषयमा आरोप लागेपछि व्यवसायीलाई थुनिहाल्ने नभएर राज्यले व्यवसायीका कुरा सुनिदिनुपर्छ। राज्यको यस्तो प्रवृत्तिले उद्यमी व्यवसायीको मनोबल कमजोर भई हतोत्साही हुने तथा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला साना ठूला व्यवसायी एवं उद्यमीप्रतिको यस्तो व्यवहारले नकारात्मक असर पर्ने भएकाले आवश्यक परेमा अग्रिम जमानत लिने र आरोप प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निजी क्षेत्रले आग्रह गरेका छन,जुन उपयुक्त पनि छ। अरबौ लगानी गरेर व्यवसाय गरिरहेका, राज्यलाई करोडौ राजस्व तिरिरहेका व्यवसायिक ब्याक्ति भागि हाल्दैनथे।

यसमा राज्यले ध्यान पुरयाउनु पर्छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा गुरुङलाई दुई साता अघि पक्राउ गरेको थियो। उनी पक्राउपछि निजी क्षेत्रका संस्थाबीच सामान्य छलफल मात्रै भएको थियो। गुरुङ पक्राउ परेको केही समयमै मारुती सिमेन्टबाट घर निर्माण हुँदा भत्किएको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। कमसल सिमेन्ट प्रयोग गर्दा घर भत्किएको भन्दै उजुरी परेपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।

योसँगै अरु व्यवसायीमाथि पनि विभिन्न निकायबाट अनुसन्धान अघि बढेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सीआइबी समेतको निशानामा उद्योगी(व्यवसायी बनाउनका लागि अनुसन्धान अघि बढाएको सुचनाले उनीहरुलाई झस्किएको छ। त्यसपछि तीन वटै व्यवसायिक संस्था एक ठाउँ उभिएर प्रतिकार गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्।

राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न उद्योगी–व्यवसायी माथि निशाना साँध्ने काम हुन थालेको छ। देशमा उद्यमशिलता विकास गर्ने व्यक्तिलाई धमाधम पक्राउ गरेर निरुत्साहित गर्ने योजना बनेपछि उद्योगी( ब्यवसायी एक भएका छन। कुनै एक जना उद्यमी पक्राउ पर्‍यो भनेर चुप बस्दा सबैलाई कुनै न कुनै बहानामा आक्रमण हुने जोखिम देखिएपछि नै तीन संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन।
कानुन भन्दा पनि सुरक्षा निकायले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर जो कोहीलाई पक्राउ गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। कानुनभन्दा प्रहरी राज सुरु हुने अवस्था देखिएको छ ।

अदालतले पनि कानुन भन्दा भावना र भीड हेरेर निर्णय गर्नसक्ने अवस्था देखिएको छ, यो अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था हो। कानून विपरित काम गरेको प्रमाणित भएमा जो कोही पनि कारबाहीको भागिदार हुनु पर्ने र कारबाही गरिनु पर्ने हुन्छ। तर कुनै पनि विषयमा आरोप लाग्दैमा उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्ने जस्ता कार्य गर्न हुदैन। यस्ता कार्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने छ, यस्तो कार्यले समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।