macchha(MBL)
stcnepal long ad
himalayan Everest Insurance long ad
nabil bank

श्रमिककाे न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर

Prabhu Insurance Long Ad
himalayan Everest Insurance long ad

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण दुई वर्ष अगाडि भएको थियो। प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक निधारर्ण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर यसपालि कोरानाको प्रभावपछिको आर्थिक मन्दीले गर्दा श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न उद्यमी– व्यवसायी र सरकार पक्ष त्यति इच्छुक छैनन।

तर श्रमिकहरूले भने श्रमिकहरूको न्युनतम पारिश्रमिक सरकारी कार्यालयका कार्यालय सहायकको सरह न्युनतम २६ हजार हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन। यस सम्बन्धमा श्रमिक र व्यवसायीबीच सहमति जुट्न सकेको छैन,वार्ता र छलफल भने भैरहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा श्रमिकको तर्फबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) र व्यवसायीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका प्रतिनिधि रहेका छन। यो समितिमा श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारणका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। श्रमिकहरूले यही साउन महिनादेखि श्रमिकहरूको न्युनतम पारिश्रमिक रकम २६ हजार रूपैयाँ हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन। तर उद्यमी व्यवसायीहरू भने महंगी वृद्विको आधारमा २१७५ रूपैयाँ मात्र बढाउन तयार देखिएका छन।

दुवै पक्षको सहमति जुट्न नसकेपछि समिति स्वतः रद्द भएको छ । समितिमा जेटियुसिसीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निजामती कर्मचारीसरह २६ हजार तोक्नुपर्ने अडान लिएको छ भने निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रका श्रमिकले सरकारलाई बराबर कर भुक्तान गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले पारिश्रमिक पनि बराबर तोक्नुपर्ने जेटियुसिसीको दाबी रहदै आएको छ । तर, व्यवसायीले भने आर्थिक मन्दीका कारण श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने नसक्ने बताउदै आएका छन। अहिले उद्योगहरू क्षमताको ५० प्रतिशत पनि सञ्चालन भएका छैनन। व्यापार व्यवसाय पनि ४० प्रतिशत घटेको अवस्था छ। यो अवस्थामा मासिक २६ हजार पारिश्रमिक दिन नसकिने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

व्यवसायीले पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म मात्रै पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन। समितिमा जेटयुसिसिले राखेको माग व्यवसायीले कुनै हालतमा पनि नमान्ने बताएका छन । श्रमिक पनि यति धेरै विभेद स्विकार्न सक्दैनौँ भनिरहेका छन। दुवै पक्षको अडान कायम भएका कारण समितिको बैठक नै बस्न छाडेको छ । अब पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारमा निहित भएको छ । सरकारले राष्ट्र बैंकले दिएको मूल्यवृद्धिका आधारमा पारिश्रमिक तोक्न सक्ने छ । सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक परिमार्जन गर्दै आएको छ । सोही क्रममा १ साउनदेखि लागू हुने गरी आगामी दुई वर्षमा लागि सरकारले अनिवार्य पारिश्रमिक तोक्नुपर्नेछ ।

आगामी दुई वर्षका लागि श्रमिकको पारिश्रमिक दुई हजार एक सय ७५ रुपैयाँ बढ्न सक्ने देखिएको छ । सरकारले गठन गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांकका आधारमा समितिले सो रकम बराबर पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले विगत दुई वर्षमा १४।.२ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धिको भएको तथ्यांक समितिलाई बुझाएको छ। सरकारले दुई वर्षअगाडि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार तोकेको थियो । सोही रकमलाई मूल्यवृद्धिको दर १४.२ प्रतिशतले गणना गर्दा आउने दुई हजार एक सय ७५ रुपैयाँ थप गरी आगामी वर्षका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने तयारी भैरहेको छ । हालको सरकारले तोकेको श्रमिकको पारिश्रमिकमध्ये नौ हजार तीन सय ८५ न्यूनतम पारिश्रमिक हो। पाँच हजार ६ सय १५ महँगी भत्ता हो ।

त्यसैले सरकारले वृद्धि गर्ने रकमलाई पनि ६० प्रतिशत न्यूनतम पारिश्रमिकमा थप गर्नेछ भने ४० प्रतिशतलाई महँगी भत्तामा थप गर्नेछ । वृद्धि हुने दुई हजार एक सय ७५ रकमको ६० प्रतिशत हुन आउने एक हजार तीन सय पाँचलाई हालको न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार तीन सय ८५ मा थप गरिने सम्भापना छ । यसरी थपिँदा न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार ६ सय ९० हुनेछ । त्यस्तै, बाँकी ४० प्रतिशत हुन आउने रकम आठ सय ७० रुपैयाँ हालको महँगी भत्ता

पाँच हजार ६ सय १५ मा थप गर्दा कुल महँगी भत्ता ६ हजार चार सय ८५ हुने सम्भावना छ । यसरी न्युनतम पारिश्रमिक तोकिए कुल पारिश्रमिक १७ हजार एक सय ७५ हुनेछ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले दिएको तथ्यांकलाई पारिश्रमिक निर्धारणको बलियो आधार बनाउने सम्भावना छ। अहिले उद्योग व्यवसायको अवस्था खस्किएकाले श्रमिक संघ( संगठनले माग गरेजस्तो र अडान गरेजस्तो पारिश्रमिक निर्धारण हुन सक्ने अवस्था छैन।

सरकारले आगामी वर्षका लागि वृद्धि गर्न लागेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चासो देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूसँग एकपटक छलफल गरेर मात्रै सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छन। प्रधानमन्त्रीले चासो राखेका कारण तीन हजार पारिश्रमिक बढन सक्ने सम्भावना पनि छ। समितिले न्यूनतम पारिश्रमिकको खाका तय गरिसकेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री आफैँले यस विषयमा छलफल गर्न चाहेका छन । त्यसैले अहिले श्रम तथा सामाजिक सरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको पर्खाइमा छ । साउनको पहिलो सातासम्ममा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरि घोषणा गर्ने पक्षमा छ ।

himalayan life insurance
igi long
NTA long ad