वर्तमान सरकार गठनपछि सबै प्रकारको निराशा चिर्ने र विश्वास जगाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । उद्यमीमा जाऊ, व्यवसायीमा जाऊ त्यहाँ निराशा छ ।युवायुवतीहरूमा जाऊ त्यहाँ पनि निराशा छ । किसान, मजदुर, विभिन्न पेसा कर्मीमा जाउ त्यहाँ पनि निराशा छ । यो सबै प्रकारका निराशा चिर्ने र सबैमा आशा र विश्वास जगाउने यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ। सरकारी वित्त दबाबको अवस्थामा रहेको देखिन्छ। रकम भुक्तानीको लागि अर्थ मन्त्रालयमा दैनिक लाइन लाग्ने गरेको छ । बजेटले सम्बोधन नगरेको तर राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्वहरु वृद्धि हुँदै गएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरेको भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन। यही कारण अहिले सरकारी वित्त दबाबको अवस्थामा छ । भुक्तानीका लागि लाइन लाग्ने धेरै छन् । राज्यले भुक्तानी गर्नुपर्ने तर बजेटमा नसमेटिएका भुक्तानीका दायित्वहरू एक पछि अर्को गरेर भइरहेका छ, यस खालको समस्या पनि सरकारले भोगि रहेको छ । बजेटमा बाँकी दायित्व भुक्तानीको व्यवस्था नगरेर बजेट निर्माता अर्थ मन्त्रालयले गल्ती गरेको छ। काम सम्पन्न भएका तर बिल अनुसार भुक्तानी हुन नसकेको रकम अबदेखि बजेटमै उल्लेख गरेर सम्बन्धित निकायमार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। भुक्तानी माग्न निर्माण व्यवसायीहरू मन्त्री र मन्त्रालय धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जरूरी छ।

वर्तमान सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ। यो अवधिमा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरुमा सकारात्मक संकेतहरु देखापरेको छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई सकारात्मक बनाउने गरी सरकारले प्रभावकारी काम गर्न बाँकी रहेको छ। वर्तमान सरकार गठन भएको एक महिनामा २० प्रतिशतले राजश्व संकलनमा वृद्धि भएको छ,यो सुखद पक्ष हो । सेयर बजार नेप्से २ हजारबाट २ हजार ९ सयको विन्दुमा पुगेको छ। कारोवार रकम पनि २६ अर्ब नाग्यो। यसले लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास र उत्साह थपेको छ। यो अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक पक्ष हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सपथग्रहण गरेसँगै एक महिनाको समय व्यतित भएको छ । यो एक महिनाको अवधिमै सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन् ।

राजश्व परिचालनमा सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । गत आर्थिक वर्षको साउनमा संकलन भएको राजश्वको तुलनामा यस वर्षको साउन महिनामा २० प्रतिशतले राजस्व बढेको छ । यद्यपि राजश्वको लक्ष्य पुरा गर्नको निमित्त सरकारले राजस्व ३० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने छ । पुँजीगत खर्च गत वर्ष साउनको तुलनामा ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । रियल स्टेट, घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा पनि केही सुधारका संकेत देखिएका छन् । पुँजीबजार उत्साहित भरहेको छ । मौद्रिक नीतिले जुन प्रकारका कार्यक्रमहरू अघि सार्यो, त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहेका छन ।

भुक्तानी सन्तुलनका दृष्टिकोणले अनुकूल अवस्थामा रहेको छ । विप्रेषणको अवस्था तुलनात्मक रूपले सकारात्मक रहेको छ । यसरी अर्थतन्त्रका सूचकहरुले क्रमशः अर्थतन्त्रका प्रतिकुल परिसूचकहरुलाई अनकुल परिसूचकमा बदल्न सक्छ भन्ने कुराको संकेत गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिलताको अवस्थाबाट भने बाहिर आउन सकेको छैन। समग्र माग,उत्पादन,रोजगारीको कमी रहेको छ। सरकारले पुँजीगत खर्चलाई गुणात्मक रुपमा वृद्धि नगरी विकास समृद्धिका कुरा गरेर काम हुन सक्दैन ।

पुँजीगत खर्चलाई गुणात्मक रुपमा वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको छ । सार्वजनिक ऋणमा भएको वृद्धिले सरकार होसियार हुन आवश्यक देखिएको छ । सरकार कानुन निर्माणको विषयमा समेत होसियार रहनु पर्दछ । सरकारले ८० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रको महत्व बुझ्नु पर्दछ। निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैन। निजी क्षेत्रमैत्री नीति,ऐन,कानुन बनाएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण, नियमन र अनुगमनमात्र गरेर बस्नु पर्दछ,सरकारले उद्योग र व्यापार गरेर बस्नु हुन्न । सरकार र मन्त्रीहरुलाई समय खेर फाल्ने छुट पनि छैन, परिणाम आउने गरी काम गर्नु पर्दछ ।