अर्थतन्त्र उकास्न के गर्नु पर्ला ?
केही महिना यतादेखि मुलुकको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख हुँदै गएको छ। सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन। भन्सार राजस्वमा करिव २८ प्रतिशत र समग्र राजस्वमा लक्ष्यको करिव २५ प्रतिशत कम राजस्व उठेको अवस्था छ। सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च करिव २ खर्ब बढीले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। सरकारले साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउन र बाह्य ऋण सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा रहेको छ। आगामी दिनमा कर्मचारीको तलवभत्ता,पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान रकम र चालू आयोजनाका ठुला ( साना खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता सरकारलाई भएको देखिन्छ। देशमा आर्थिक संकट बढदै गएका बेला नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री बन्नु भएको छ। उहाँले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी गर्नु भएको छ।
अब उहाँले अध्ययन गरेको ज्ञान,योग्यता,चार दशक लामो राजनीति अनुभव र क्षमताको अधिकतम उपयोग गरि अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा डोरयाएर मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्वि हासिल गर्ने गराउने अभिभारा उहाँको काँधमा आएको छ,त्यसलाई उहाँले अब अत्यन्तै सुझबुझका साथ पूरा गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारले बढदो खर्च जुटाउन आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वका दर बढाउने, आन्तरिक तथा बाहय ऋण जुटाउने र अनुदान सहयोग बढाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि वाह्य र आन्तरिक रूपमा विश्वासको वातावरण मिलाउनु पर्नेछ। साथै साधारण खर्च घटाउन विदेश भ्रमण,तालिम,प्रशिक्षण,गोष्ठी,अनुगमन,प्रचारप्रसार खर्च,स्टेशनरी र मसलन्द खर्च,सवारीसाधन खरिद खर्च,नयाँ कार्यालय स्थापना,स्रोतको सुनिश्चितता नगरि गरिने विकास आदिजस्ता खर्च घटाउनुपर्ने देखिन्छ। मुलुकको बिग्रदो अर्थतन्त्र सुधार गर्न सबै चिन्तित छन । अर्थतन्त्रमा तत्काल ठोस सुधार गरिएन भने नेपालमा पनि श्रीलंका र पाकिस्तानमा जस्तो आर्थिक संकट आउन पनि सक्छ।
सरकारले राजस्व लक्ष्य अनुसार उठाउन सक्ने छैन,विकास र निर्माणका लागि छुटयाइएको पुँजिगत खर्च हुन सकेको छैन। आन्तरिक उत्पादन र माग आधा घटेको छ। आयात पनि घटेको छ। यो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान नभएर निजी क्षेत्रका उद्योगी( ब्यवसायीहरू धरासायी हुन सक्छन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको व्याजदर चर्को भएर तथा व्यापार व्यवसाय सुस्ताएर व्यवसायीहरूले व्याज र किस्ता तिर्न सकेनन भने बैंक,वित्तीय संस्था,सहकारी र लद्युवित्तका क्षेत्रमा पनि संकट आउन सक्छ, खराव कर्जाको प्रतिशत हवात्तै बढन सक्छ,उनीहरूको मुनाफा घटन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले
हालको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन सरकार,नेपाल राष्ट्र बैंक,बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा बचतको ब्याजदर क्रमशस् ८(९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, कर्जामा ब्याजदर १२(१३ प्रतिशत भन्दा माथि बढन नदिन पहल गर्ने र निजी क्षेत्रबाट लगानी र उत्पादन बढाउने विश्वासको वातावरण बनाउने, बचतकर्ता,ऋणी,व्यवसायी सबै पक्ष बाच्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसरी ब्याजदर एकैचोटी घटाउन सम्भव छैन,क्रमशस् घटाउदै जानु पर्दछ। तरलता सहज गराउँदै लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यी तीन विषयलाई केन्द्रमा राखेर उच्च मनोबलका साथ काम हुन पाएमा नेपालको संकट उन्मुख अर्थतन्त्रमा छिटो सुधार आउन सक्ने देखिन्छ ।
अहिले तरलता सहज छ,तर पुरै सहज भयो भन्ने अवस्था छैन। लगानीको अनुकुल अवस्था नभएर कर्जा माग नभएको पनि होला । ब्याजदर घटाउन एवं तरलताको स्थिति अझ सहज बनाउन सीआरआर ३ प्रतिशतमा झार्न आवश्यक छ, नीति दर र बैंक दर घटाउनु पनि घटाउन पहल हुन पर्दछ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको स्थानीय तहको संचित कोषमा भएको मौज्दात रकमको सतप्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्न सकिए त्यसले तरलतालाई थप सहजता बनाउने छ ।
यसैगरि मुद्दति खाता र बचत खाताको ब्याजदरको अन्तर अधिकतम ५ प्रतिशत हुने व्यवस्थालाई हटाएर ३ वा ४ प्रतिशतमा सिमित गर्नु पर्दछ र यसलाई तीन प्रतिशतमा झार्न सकिए अति राम्रो हुन्छ। सेवा शुल्क दरलाई केही प्रतिशत बढाएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढदो खर्चलाई धान्ने स्थिति निर्माण गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि यो संकट उन्मुख घडीमा बचाउन सकिन्छ। सेयर बजार तथा घरजग्गामा जाने मार्जिन ल्याण्डिङमा जोखिमभार सय प्रतिशतमा झारिनु पर्दछ। निर्माण क्षेत्रमा दिनुपर्ने भुक्तानी छिटो निकासा गराउनु पर्दछ। सरकारी निर्माण क्षेत्रको करिव एक खर्ब बक्यौता भुक्तानी भएमा त्यसले तरलता थप्ने छ, व्यवसायीले पनि व्याज र किस्ता भुक्तानी गर्न सहयोग पुग्नेछ । यसरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि सकारात्मक बातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ। सरकार र निजी क्षेत्रले जहाँबाट समस्या आएको छ, त्यहीबाट सुधार गर्न तयार हुनु पर्दछ। यसमा सरकार,राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यको जरूरी छ।
यसैगरि सहकारी र लघुवित्तमा पनि तरलता बढाउने गरी काम अघि बढाउन पर्दछ । सरकारी पुँजीगत खर्च निक्कै सुस्त रहेको छ,त्यसलाई बढाउनु पर्दछ। अहिले करिब २५ प्रतिशत मात्र रहेको पुँजीगत खर्चलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ। सरकारी खर्च कम हुँदा बजारमा पैसा गएन,सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बस्यो। चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व कम उठेको छ, यसका लागि आन्तरिक ऋण उठाएर,बाह्य ऋण जुटाएर भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने पर्दछ। यसरी लिएको ऋण विकास खर्चमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने खालका सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी छ। जसरी पनि राजस्व उठाउने बहानामा निजी क्षेत्रलाई त्रसित पार्न हुँदैन। आन्तरिक उत्पादनको खपतलाई बढाउन ओैंषधी,पुस्तक,पेट्रोलियम पदार्थ,कागज बाहेकका वस्तुहरूमा भन्सार,भ्याट र अन्तशुल्क दर बढाएर,गैर करका दरहरू बढाएर राजस्व वृद्वि गर्न जरुरी छ। यसरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाएर अगाडि बढेमा अर्थतन्त्रले लय समात्न सक्दछ,सबैमा हेक्का होस।