नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात नीति पुरै खुकुलो बनाएको छ । गत चैत्र अन्तिममा राष्ट्र बैंकले चाँदी, मोटरसाइकल, गाडी, चिनी, मेटल फर्निचर, पानी, सिसाजन्य पदार्थ, मेकअप लगायतका सामान आयातमा सतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । गत ०७९ माघ ५ गतेदेखि यो मार्जिनको व्यवस्था खारेज गरेको छ । मार्जिन व्यवस्था खारेज भएसँगै बैैंकहरुको तरलता स्वत घट्ने आंकलन गरिएको छ । उद्योगी, व्यापारीले बाह्य मुलुकबाट सामान आयातका लागि राख्नुपर्ने सतप्रतिशत मार्जिनमा फेरवदल गर्नासाथ यसले मुद्रा सन्चितिमा भने सिधा असर पार्ने देखिन्छ। जस्तै हाल कुनै व्यापारीले एक लाख मूल्य बरावरको सामान आयातका लागि उसले सामानको मूल्य बराबर नै रकम बैंकमा डिपोजिट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । त्यो मार्जिन प्रावधानलाई सरल गर्नका लागि राष्ट्र बैकले खारेज गरेको छ । हाल भइरहेको प्रावधानमा परिवर्तन गर्दा आयात स्वत बढ्छ र आयातको आकार ठूलो हुन जान्छ । त्यसको सिधा असर विदेशी मुद्राको सन्चितिमा पर्ने छ। त्यसले विदेशी मुद्रा घटन जाने आंकलन गरिएको छ । मुलुकभित्र विदेशी मुद्राको कमी हुनु भनेको फेरि शोधानान्तर घाटा बढनु हो,मुद्राको तरलतामा अभाव हुनु हो । यसले जापानमा जस्तै नेपालमा पनि पैसाको अवमूल्यन हुनसक्ने देखिन्छ ।

आयातकर्ता व्यापारीलाई लाभ र राजस्व बढाउनका लागि क्षणिक रुपमा आयात बढाउन नगद मार्जिन खारेज व्यवस्थाले सहयोग गरेको देखिए पनि दीर्घकालमा भने यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पुग्ने देखिन्छ । अनावश्यक र विलासी वस्तु जथाभावी आयात गर्दा स्वदेशी मुद्रा बाहिर जान्छ,अमेरिकी डलर सकिन्छ। त्यसले फेरि शोधानान्तर घाटा बढाउन सक्छ। त्यसकारण पनि राष्ट्रबैंकले हतार गरेर किन मार्जिन घटायो भन्ने तर्कहरु बाहिर आएका छन । नयाँ सरकार गठन भएपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा।महाप्रसाद अधिकारीलाई मार्जिन व्यवस्था खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालयको प्रेसर दिएको देखिन्छ ।

व्याजदर पनि घटदै जाला ?

बैंकको कर्जा ब्याजदर घटनासाथ उद्योगी( व्यापारीहरुले अधिक रुपमा ऋण लिन्छन् । जसले गर्दा बैंकमा तरलता रहँदैन । बैंकमा आवश्यक मात्रामा रकम नभएपछि राष्ट्र बैंकले फेरि नयाँ मौद्रिक नीति लागू गर्न बाध्य हुनुपर्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वित्तीय नीति वा बजेट भनेको सरकारले ल्याउने कार्यक्रम हो । जसले लगानी बढाउँछ । कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्दा त्यसले तुरुन्तै प्रतिफल दिंदैन,प्रतिफल दिन समय लाग्छ। पैसा लगानी नहुने र तुरुन्त प्रतिफल नआउने भएकोले बजार स्वत महंगो बन्न जान्छ । बजारलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि मौद्रिक नीतिको आवश्यक पर्छ । जसले बैंकको मार्जिनरतरलता, बैंकको ब्याज दरलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्नुका साथै बैंकको रिजर्भ पनि स्वत बढाउँछ । सर्वसाधारणले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने बजेट घोडा हो भने मौद्रिक नीति त्यसको लगाम हो ।

घोडा आवश्यकता भन्दा बढी दौडिन खोज्यो भने त्यसलाई काबुमा राख्ने काम लगामले गर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बेलगाम हुनबाट जोगाउनका लागि मौद्रिक नीतिको आवश्यकता रहन्छ । यही कारणले अर्थ मन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरका बीचमा प्रायस् झगडा हुने गर्छ । सरकारले बेलगाम घोडा दौडाउन खोज्छ,राष्ट्र बैंकले दौडिएको घोडाको लगाम कस्छ। यसअघिका अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर डा.अधिकारीको बिचमा झगडा पर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो ।

निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा बजारबाट धेरै रकम बैंकमा डिपोजिट हुनजान्छ । घरमा बसीबसी व्याज खान पाइने भएकोले पनि सर्वसाधारण र थोरै पुँजी भएकाहरुको ध्यान त्यत्तै केन्द्रित हुन जान्छ । व्यापारीले बचतबाटै फाइदा लिन्छन् । उद्योग धन्दा र उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी खासै जाँदैन । सबै पैसा बिलासी बस्तु, घरजग्गा र गाडीमा लगानी हुन्छ । जसले नेपाली बैंकमा भएको पैसा बाहिरिन सक्छ । देशको अर्थतन्त्रमा यसले नराम्रो असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले फुकीफुकी कदम चाल्नु पर्दछ। केही लचक र केही कसिलो गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ।