चीन र भारतमा नयाँ भेरियन्ट सहितको कोराना महामारी भुसको आगोझै सल्कदैछ। खुला ओहोरदोहोरले यो महामारी माघदेखि नेपालमा पनि भयावह रूपमा नसल्केला भन्न सकिन्न। त्यसैले सरकारले अहिले देखि नै विदेशबाट आउने नागरिकको स्वास्थ्य निगरानी र समाधानी अपनाउन जरूरी छ। देशभित्र कोरोनासँग लडने स्वास्थ्य तयारी थाल्न ढिला भैसकेको छ। नत्र फेरि विगतमा जस्तै कोरोना उपचार अस्पताल,प्रयाप्त वेड,आइसोलेशन स्थल, ओैषधि,भ्याक्सिन,अक्सिजन,अन्य डक्युमेन्टको अभाव हुन सक्छ। त्यसैले यसमा नयाँ सरकार गठन भएपछि युद्वस्तरमा तयारी थालौ।

वहुमतको सरकार बन्ना। रामे वा श्यामे प्रधानमन्त्री र हर्के,वालेहरू मन्त्री पनि बन्लान । यस्तो सरकार दुई वर्ष पनि टिक्ला तर निकै बिग्रेको अर्थतन्त्र टिकाएर वा सम्हालेर अघि बढन नयाँ सरकारलाई निकै गाह्रो हुनेछ। किनभने कोरोना महामारीले लकडाउन गर्नुपरे अर्थतन्त्र झन थिलथिलो हुनेछ। मंसिर मसान्तसम्म एक खर्ब दस अर्ब राजस्व कम असुली भएको छ। राजस्वले साधारण खर्च धान्न सकेको छैन। वैदेशिक ऋण तिर्न , कर्मचारीको तलव खुवाउन , पेन्सन दिन , वृद्ध भत्ता दिन , स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान दिन सरकारसँग कोषमा रकम छैन । सरकारको कोष रित्तिएको छ,सरकारी कोष ८० अर्ब भन्दा बढीले ऋणात्मक छ। देशको ढुकुटी रित्तिसकेको छ । अब विदेशीले ऋण वा अनुदान रकम नदिए विकास निर्माणका कुनै काम अघि बढन सक्दैनन। कस्तो सरकार बन्छ रु विदेशीले पत्याउने मानिस सरकारमा आउछन वा आउदैननरु त्यसले विदेशी ऋण र अनुदान आउने र नआउने निर्भर गर्छ। सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र बक्यौता राजस्व उठाउन कडाइ गरेन भने देश आर्थिक संकटमा पर्ने निश्चित छ। भारतसँग खुला सिमाना भएको र ६२ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर भएकाले श्रीलंका जस्तो भातै खान नपाउने स्थिति त नआउला तर लकडाउनसँगै हुने आर्थिक मन्दीले राजधानी र शहरीया जनजिवन अस्तव्यस्त हुने,बेरोजगारी बढने,सरकारले राजस्व संकलन गर्न नसक्ने, विकास निर्माणका ठप्प हुने स्थिति चाहिँ देखिने छ।

अहिले नै उद्योग धन्दा क्षमताको तीस प्रतिशत मात्र चलेका छन। भएका उत्पादन पनि बिक्रीवितरण नभएको अवस्था छ। उद्योगी र व्यवसायीले ऋणको किस्ता र व्याज कमाएर तिर्ने स्थिति छैन। ऋणको व्याज तिर्न बैंकसँग थप ऋण लिदैछन। ऋण माथि ऋण थपेर बैंक तथा वित्तिय संस्था थप धरासायी हुने अवस्थामा जान लागेका छन। अहिले ऋण प्रवाह गरेर व्याज उठाएर मुनाफा आर्जन गरेको देखिएपनि त्यो मुनाफा कृत्रिम हो। अर्थतन्त्र यस्तै अवस्थामा रहे ढिलोचाडो बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू पनि नराम्रो गरि डुब्न सक्छन।

त्यसैले नयाँ सरकार गठन गर्दा लन्जुफन्जुहरूलाई पैसा खाएर मन्त्री बनाउने भन्दा पनि योग्य,सक्षम,इमानदार,केही गर्ने नवीन सोच,विचार,कार्यशैली भएका,शासन(प्रशासन बुझेका,सुशासन कायम गर्न सक्ने, सेवाप्रवाहलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सक्ने सवल नेतृत्वलाई मन्त्री बनाउनु होस। संसदमा सफल उद्योगी,व्यापारी ,व्यवसायी , ठेकेदार,मेनपावर दलाल,भष्ट, विचौलिया अनेकौ व्याक्तिहरू जितेर आएका छन। उनीहरूको विज्ञता, अनुभव, व्यवस्थापन क्षमतालाई अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने सरकार गठन गर्नोस। अर्थतन्त्र केही नबुझेका अहिलेका जस्ता मन्त्री,सचिव,डिजिलाई ल्याउने काम नहोस। अहिले अर्थ मन्त्रीका लागि असक्षम व्याक्ति आएकैले देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख बन्न गयो। अब त्यस्तो काम नहोस। परिपक्वता, विवेक,अनुभव र बोल्ड डिसिजन गर्ने व्याक्ति प्रधानमन्त्री,अर्थ,गृह,उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति,उर्जा,सिंचाई तथा जलस्रोत, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास,खानेपानी,परराष्ट्र,कृषि तथा पशुपंक्षी,स्वास्थ्य,भुमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण, शिक्षा मन्त्री हुन। तिनले देशमा फटाफट निर्णय गरेर विकास,निर्माण,सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा जनभावना अनुसार काम गरून्।