करिब १७ महिना लामो कार्यकाल सकेर विदा हुन लागेका अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा कहालीलाग्दो समस्या र निराशाजनक तथ्यांक पाइएको छ।
योग्य सल्लाहकार, कुशल,विज्ञ र अनुभवी प्रशासक बिना सेटिङमा अर्थ प्रशासन सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार बढयो,राजस्व कम उठयो,पुँजीगत खर्च भएन, लगानी योग्य पुँजी अभाव भयो, देशका उद्योगधन्दाबाट कम उत्पादन भयो,सेयर बजार खच्कियो। उनको वर्हिगमनले अर्थतन्त्रको यो अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्ने झिनो आसा पलाएको छ। अघिल्लो आवमा यसअघिको सरकारले बजेट ल्याएको कारण धेरै गर्न पाइन भन्ने थियो तर, चालु आवको पाँच महिनाको तथ्यांकमा देशको अवस्था झनै भयावह र दयनीय बन्दै गएको छ,उनीले दोष अरू माथि थोपरेर उम्किन पाउदैनन।

देशको पछिल्लो अवस्थाको तथ्यांक डरलाग्दो र भयावह अवस्थामा छ । चालु आवको पाँच महिनामा कूल खर्च चार खर्च ३८ अर्ब ७९ करोड नौ लाख रुपैयाँ रहेको छ । मंसिर मसान्तसम्म सरकारी खाता ७८ अर्ब ३६ करोड पाँच लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ । यस अवधीमा निर्वाचन आयोगबाट भएको करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्वाचनको समयमा आचार संहिता लागेका कारण धेरै खर्च गर्न नपाउँदा समेत सरकारी खर्च २४.४६ प्रतिशत भएको तथ्यांकमा देखिएको छ । तर, राजश्व संकलन जम्मा २४.७१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । चालु आवको पाँच महिनाका अवधीमा एक चौथाई समेत राजश्व संकलन हुन नसकेपछि चालु आवमा सरकारी खर्च धान्न विदेशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । कूल १७ खर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले १४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलनबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, पाँच महिनाको अवधीमा सो लक्ष्यको एक चौथाई समेत राजस्व संकलन हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्री शर्मा असफल भएको पुष्टि हुन्छ ।

त्यस्तै, सरकारी खर्च उच्च अंकले बृद्धि हुने र राजश्व संकलन न्यून हुँदा भुक्तानी सन्तुलन बिग्रन गई देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टिनेदिशातर्फ अघि बढेको देखिएको छ । लक्ष्य अनुसार सरकारले कम्तीमा ४० प्रतिशतभन्दा बढि राजश्व लक्ष्य उठाउन सक्नुपर्नेमा त्यसमा असफल देखिएको छ । त्यस्तै विदेशी सहायता र अनुदानको प्रगति जम्मा ६।१६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, अन्य आम्दानी पनि शून्य छ । उता, खर्च भने ३०.२२ प्रतिशतसम्म गर्नुले सरकारमा गम्भिर आर्थिक संकट आएको पुष्टि भएको छ । देशले आम्दानी नगर्ने र ऋण गरेर खर्च गरेका कारण समग्र देशको अवस्था कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । यस अवधीमा जम्मा पुँजिगत खर्च ९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । निर्वाचनका कारण बहुबर्षिय ठेक्का लगायतका कामहरु सुचारु भएपनि नयाँ बजेट खर्च गर्न रोकिएकोको कारण खर्च अझै कम देखिएको छ ।

चालु छैठौं महिनाबाट आयात खुल्ला गरिएको कारण केही राजश्व बृद्धि भएपनि निर्वाचनका कारण रोकिएका खर्चहरु धमाधम हुँदा सरकारी कोषमाथि थप भार पर्ने देखिन्छ । जसका कारण अर्थतन्त्रमा उत्पन्न हुने दवावको नैतिक जिम्मेवारी शर्माले लिनुपर्छ । कुनै समय उज्यालो नेपालका नायक रहेका शर्मा देशका ५० लाखभन्दा बढि शेयर लगानीकर्ताहरु अर्थ मन्त्री शर्माको असफलताबारे भुक्तभोगी छन् । लगानीकर्ताहरुलाई निराश बनाएका शर्माले जाँदा जाँदै देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर धक्का लगाएका छन, यसले लगानीकर्ताहरु थप आक्रोसित छन् । यसअघि ब्याजदर बृद्धिको विरुद्धमा उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित भए पनि उक्त आन्दोलनले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । अर्थ मन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा ध्यान नदिएको र आफुलाई अतिरिक्त कमाई हुने क्षेत्रमा मात्रै ध्यान दिएको कारण देशको अर्थतन्त्र बिग्रिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । पटक(पटक भ्रष्टाचारमा मुछिनु, पटक पटक दलाल र माफियासँग नाम जोडिनुले मन्त्री शर्मा मात्रै नभएर सिंगो माओवादी केन्द्रमाथि नै जनताले शंकाको नजरले हेर्न थालिसकेका छन् ।

पार्टी र आफ्नो छवी धुमिल हुने गरी अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदा समेत अझै माफियाकै पछि लागिहेका अर्थ मन्त्री शर्मालाई आम लगानीकर्ताहरुले पुनः अर्थ मन्त्रालयमा देख्नु नपरोस् भन्ने कामना गरिरहेका छन् । नयाँ सरकार गठबन्धनको बन्ने र त्यसमा वर्तमान अर्थ मन्त्री शर्माकै हालीमुहाली हुने चर्चाले शेयर लगानीकर्ताहरु अझै निराश छन् । सीमित आफन्त र नातागोताको लागि देशको ढुकुटी बर्वाद पार्ने अर्थ मन्त्री शर्मालाई देशको पछिल्लो आर्थिक तथ्यांकले थप तनाव र अप्ठेरो पार्ने देखिएको छ । तर, अप्ठेरो अवस्थामा सामना कसैलाई गाली गरेर, दोष अरुलाई थोपरेर समाधान सम्भव छैन । बरु उनी आफै सुध्रिएर र वास्तविकता स्वीकार गरेर मात्रै सम्भव छ । अब उनी अर्थ मन्त्री का रूपमा आउनु हुन्न,अर्थ मन्त्री कांग्रेसबाट नै हुनु पर्छ,अनिमात्र लगानीकर्ता उत्साहित हुनेछन। अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ।