देशको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ५० बाट ७५ प्रतिशत पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ। यस्तो माग अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले पनि गरिरहेका छन । यस विषयमा नाडाका पदाधिकारीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरी नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्या र समाधानका उपायबारे सुझाव दिँदै सुस्ताएको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन नीतिहरूमा सुधार गर्दै ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ७५ प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका छन । जुन बिग्रदो अर्थतन्त्र र खस्कदो अटोमोबाइल व्यवसायलाई उकास्न अति आवश्यक रहेको छ। यदि ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ७५ प्रतिशत पुर्याउने हो भने अटोमोबाइल व्यवसाय गतिशील हुनेछ। यो समस्या आगामी मौद्रिक नीतिबाटै सम्बोधन गर्न पनि आवश्यक छ।

यस्तै घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पतीले खरिद गर्ने सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्छ। यसमा दिर्घकालिन कर्जाको अवधि दिइनु पर्दछ। अटो कर्जालाई अनुत्पादक कर्जा भनेर बढी व्याज दर लगाइनु हुँदैन। घर जग्गा खरिद प्रयोजनमा जस्तै ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेको आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गर्न पनि आवश्यक छ । यसैगरि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई बर्गिकरण गरि छुट्याएर सहुलियत व्याज दरमा सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन , ढुवानीका सवारी साधन र विकास निर्माणका कार्यमा प्रयोग हुने सवारी उपकरणका साधन गरि छुटयाएर कर्जामा विशेष छुटको नीति ल्याउनु पर्दछ। अनि त्यसैगरि खरिद कर्जामा सुविधा दिइनु पर्दछ। कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारबाही ज्यादै फितलो भइरहेकाले यससम्बन्धी नियमहरूलाई थप कडा र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको छ।

भारतीय मालवाहक ट्रक नेपालबाट फर्किंदा नेपालबाट सामान समेत लैजाने गर्दा नेपालको ढुवानी व्यवसाय र ढुवानीका साधनहरूको बिक्रीमा ठूलो असर परिरहेको छ । नेपालमा अटोमोबाइल कम्पोनेन्ट उद्योगहरूको प्रशस्त सम्भावना भएकाले यस्तो उद्योगहरू खोल्न सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । तसर्थ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा लचिलो अटोमोबाईल खरिद र प्रयोग नीति ल्याउन आवश्यक छ। विभिन्न अटोमोबाइल व्यवसायबाट राष्ट्रलाई ठूलो राजस्व आउने गरेको छ। अटोमोबाइल व्यवसायलाई दिगो बनाउन, फाइनान्सियल र इकोसिष्टम सिष्टम, डेभलप गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक सम्वेदनशिल भएर लाग्नु पर्दछ। ।

अटोमोबाइल मार्केट कसरी चलिरहेको छ त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। व्यवसायलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयास गर्नु पर्दछ। भन्सार मूल्यांकनका सम्बन्धमा भन्सार विभाग र भन्सार कार्यालयहरूमा धेरै समस्याहरू रहेका छन। वर्तमान बजेटमा सवारी साधनहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भन्ने उल्लेख नभएकोे सन्दर्भमा व्यवसायीहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर लिने वा नलिने अन्यौलता भएको छ । भन्सार विभागले गत जेठ २१ गते मालवस्तु छुटाई लैजाने सम्बन्धमा सूचना जारी गरेको छ । वर्तमान समयमा सो तोकिएको समयमा भन्सार विन्दुहरूमा रहेका सवारी तथा ढुवानीहरूको जाँचपास गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले समय थपका लागि व्यवसायीहरूले भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डी निरौलासँग आग्रह पनि गरेका छन् । यसमा आयात व्यवसायीहरूका सुनेर विभाग र कार्यालयहरूले भन्सार महसुल,भ्याट र भन्सार मुल्यांकन र दरबन्दीमा सहजीकरण गर्नुपर्दछ।

व्यवसायीहरूले भन्सारमा टायर लुब्रिकेन्ट्स जस्ता अटोमोबाइल वस्तुहरूको गुणस्तर मापन गर्ने व्यवस्था गर्न र देशमा गुणस्तरयुक्त सामानहरू आयात गर्न सरकारले प्राथमिकता दिन पर्ने माग गरेका छन । यसबाट देशमा रोजगारी सृजना हुने र देश आत्मनिर्भरतर्फ अग्रसर हुने देखिन्छ। नेपालमै सिकेडी मोडेलमा अटोमोबाइल वस्तुहरू पनि उत्पादन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना देखिन्छ। भारतबाट अटोमोबाइलका कवाडी सामानहरू समेत आयात हुँदा व्यवसायमा असर परिरहेको छ । एक्जिम कोडको नवीकरण अवधि एक वर्षबाट पाँच वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ । यसैगरि दिल्ली–नेपाल चल्ने बस सेवाबाट अटोमोबाइल वस्तुहरूको अनधिकृत आयात हुने गरेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न जरूरी छ। एयरपोर्ट कुरियरमार्फत पनि नेपालमा अटोमोबाइल कम्पोनेन्टहरू राजस्व चुहावट र छलि गरि आउने गरेकाले सरकारले भन्सार नाका र खुला सीमा नाकामा कडाई गर्नु पर्ने देखिन्छ।

यसैगरि मोटरसाइकलका यात्रुको सुरक्षाका लागि अति आवश्यक हेलमेट जनताको जीवन सुरक्षासँग सम्बन्धित भएकाले नेपालमा गुणस्तरीय हेलमेटहरू मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसका लागि भन्सार विभागले हेलमेटको गुणस्तर मापन गर्ने यन्त्र समेत राख्नुपर्दछ । नेपालका अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याहरूका विषयमा भन्सार प्रशासन जानकार रहेपनि समाधानका लागि कुनै पहल गरिरहेको छैन ।

नाडाका सुझावहरू भन्सार प्रशासनले राम्ररी मननगरि सवारी साधन आयातमा देखिएका समस्या अविलम्ब समाधान गरिदिनु पर्दछ। भन्सार विभागले सवारीसाधन आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था भुलबस भएको बताएर गैरजिम्मेवारीपन देखाउदै पन्छिन मिल्दैन । बजेट भाषणमा उल्लेख नभएको सरकारले भ्याट लिन मिल्दैन। त्यसैगरी आगामी असार मसान्तसम्म भन्सार विन्दुहरूमा रहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूको जाँचपास पनि व्यवसायीहरूले छिटो जाँचपास गरेर भन्सार यार्ड खाली गरिदिनु पर्दछ । त्यहाँ अरू आयातित सामान राख्न ठाउँ खालि गर्न आवश्यक छ।