विश्वमा आर्थिक मन्दी सुरू भएसँगै विश्व श्रम बजारमा नेपाली कामदारको माग कम हुन थालेको छ । काेराेना महामारी, रूस- युक्रेन युद्व र इजरायल–हमास युद्धपछि खाडी देशमा देखिएको त्रास र त्यसले निम्त्याएको आर्थिक मन्दीको असर नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसायका क्षेत्रमा पनि सुस्तताका साथ देखिन थालेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ काे साउन महिनादेखि २०८१ बैशाख मसान्तसम्मकाे १० महिनाको तथ्यांकमा संस्थागत रूपमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ६ प्रतिशतले घटेको पाइएकाे छ ।

गत आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म मेनपावर कम्पनी मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ३ लाख १९ हजार ५ सय ५५ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा यस्ताे संख्या ३ लाख १ सय ७२ मा सिमित भएको छ । यसले करिव १९ हजार ५ सय जना वैदेशिक राेजगारमा जानेहरूको संख्या घटेको देखाउँछ ।

अब यसले नेपाल आउने रेमिट्यान्स रकम पनि घटन सक्ने आंकलन गर्थ थालिएकाे छ। याे भयाे भने बिग्रदाे नेपालकाे अर्थतन्त्र अरू धरासायी हुन सक्छ। किनभने वैदेशिक राेजगारमा खाडी मुलुक र मलेसिया गएका युवाले पठाएकाे रकमबाटै नेपालकाे आयात व्यापारकाे भुक्तानी सन्तुलन कायम हुँदै आएकाे छ।

आयात व्यापारमा नै सरकारकाे राजस्व संकलन पनि निर्भर हुँदै आएकाे छ। गत आर्थिक वर्ष र चालुु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक व्यापार घटदा सरकारले संकलन गर्ने भन्सार महसुल,भ्याट र अन्तशुल्क रकम घटेकाे थियाे। साथै आन्तरिक व्यापार खस्किदा आयकर पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम उठेकाे थियाे। मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार नलिने निर्णय गरेको कारण नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रभाव पर्दै आएकाे छ ।

यसरी विश्व आर्थिक मनणदी र त्यसले वैदेशिक रोजगारीमा आएको कटौतीसँगै रेमिटेन्स रकममा पनि संकुचन आउन सक्ने सम्भावना देखिएको वैदेशिक राेजगार घटेकाे तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पनि चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ९ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड रेमिटेन्स नेपाल आएको थियो ।

जबकी राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले चैत महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह १० खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । यो तथ्यांकले एक महिनामै १ खर्ब २१ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स आएको देखिन्छ ।

प्रत्येक महिना साला खाला एक खर्ब रेमिटेन्स आइरहेको छ। यश हिसावले नेपालमा वर्षेनी १२ देखि १३ खर्ब रूपैयाँ वैधानिक स्राेतबाट रेमिट्यान्स नेपाल भित्रन्छ। राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि त्याे तथ्यांक देखाएको छ ।

यसरी नै नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय खुम्चिन थाल्यो भने अबको दिनमा रेमिटेन्समा पनि संकुचन आउने सक्ने देखिएको छ । रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने वित्तिकै यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूमा पर्न सक्ने देखिन्छ । कोभिडपछि मलेसिया तथा खाडीमुलुकमा धेरै नेपालीको माग भएको थियो । अहिले पुनः आर्थिक मन्दी सुरू भएपछि माग घट्न थालेको छ ।

कोभिडपछि विश्वभर श्रमिक अभाव हुँदा सबैले आवश्यकता अनुसार माग पूरा गरेको असर अहिले देखिन थालेको छ । त्यसमा पनि मलेसियाले यही जुन महिनादेखि अनिश्चित समयका लागि विदेशी कामदार नलिने घोषणा गरेको छ । यसको कारण आगामी दिनमा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अझ घट्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख श्रमयोग्य जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सरकारी अनुमान छ । यसरी प्रवेश गर्ने श्रमशक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्न नेपालको श्रम बजार सक्षम छैन । न्यून आर्थिक वृद्धि, भौगोलिक जटिलता, सीमित उब्जाउ योग्य भूमि, सीपविहिन जनशक्ति र कमजोर संरचनात्मक आर्थिक प्रणालीका कारण देशमा रोजगार उपलब्ध हुन नसकेर वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने बाध्यतामा युवा वर्गलाई रहेकाे छ ।

नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन खुला गरेको देशको संख्या अहिले ११० राष्ट्र पुगेको छ । सरकारले नयाँ गन्तव्य राष्ट्र विकल्पका रूपमा खोजी गर्न सकिरहेको छैन् । कतार, मलेसिया, साउदी अरब, युएइ, कुवेत, वहराइन, ओमान, दक्षिण कोरिया, जापान लगायतका देश नेपाली युवालाई प्रमुख श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष खाडी तथा मलेसियाको विकल्पमा नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी गर्न नसक्दा २५१ मेनपावर कम्पनीको कारोबार शून्य जस्तो अवस्थामा रहेको थियो ।

कोरोना संक्रमण,रूस- युक्रेन र इजरायल- हमास युद्वका कारण खुम्चिएको श्रम गन्तव्यको विस्तार गर्न नसक्दा विदेश जानेमात्र नभई मेनपावर कम्पनीहरूमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीले समेतले रोजगारी गुमाउन थालेका थिए । विदेशमा पनि काम पाउन समस्या हुन थालेकाे छ।

ओभरटायम काम पुरै बन्द भएकाले रेमिट्यान्स आयातमा यसले पनि कमि हुन थालेकाे छ। यसरी वैदेशिक वैदेशिक राेजगारमा सिथिलता आउदा आगामी दिनमा हाम्राे अर्थतन्त्र कस्ताे हाेला ? त्याे अवस्थामा हामीले कस्ताे अर्थनीति लिने ? कृषि र अन्य ओैद्याेगिक उत्पादन कसरी बढाउने ? सरकारले साेच्न र अहिलेदेखिनै नीति निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।