काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले स्थानीय निकायलाई एलपी ग्यासमुक्त पालिकाका रूपमा स्थापित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको ३० औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा उहाँले सरकारले अघि बढाउन लागेको एलपी ग्यासमुक्त पालिका अवधारणा कार्यान्वयन गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई तत्काल तयारी थाल्न निर्देशन दिनुभयो ।

इन्धनको विकल्प खोज्ने कार्यक्रम मात्र नभई स्थानीय तहको आर्थिक विकास र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्न सरकारले यो योजना ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसका लागि प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकताको अध्ययन गरी योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास तथा बायोमासको उत्पादन र उपयोगलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन पनि उहाँले केन्द्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।

हालसम्म यो क्षेत्र अनुदानमा आधारित सीमित कार्यक्रमका रूपमा सीमित रहेको भन्दै नवीकरणीय ऊर्जालाई निजी लगानी, उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिसँग जोडेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले अघि सारेको ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न ठुला जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासको विकास तथा उपयोगलाई पनि समान महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“नवीकरणीय ऊर्जालाई पहुँच विस्तारको कार्यक्रमबाट उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने दिशामा अघि बढ्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रको ३० बर्से यात्रालाई ऊर्जा पहुँच विस्तार, ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूपान्तरण र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई अब अनुदान र परियोजनामा मात्र सीमित नराखी निजी क्षेत्रको लगानी, नवीन प्रविधि, स्थानीय उद्यमशीलता र व्यावसायिक सम्भावनासँग जोड्नुपर्नेसमेत बताउनुभयो ।

विगतमा सरकार, विकास साझेदार र समुदायले गरेको लगानीको संरक्षण गर्दै त्यसलाई उत्पादन र आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा बाढी, पहिरो र अतिवृष्टि जस्ता विपत्ले ऊर्जा पूर्वाधार तथा जनजीवनमा पारिरहेको असरलाई ध्यान दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विकेन्द्रीकृत र वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकास अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादनसँगै त्यसको प्रभावकारी उपयोग र ऊर्जा दक्षतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेसमेत बताउनुभयो । उत्पादित ऊर्जा खेर जान नदिने, कम ऊर्जाबाट बढी उत्पादन गर्ने र घरायसीदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्म ऊर्जा दक्षता बढाउने नीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।