प्रतिनिधिसभाका अन्तर्गतका दश वटै समितिमा सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन । प्रतिनिधिसभा गठन भएको करिव दस महिनापछि संसदीय समितिले पुर्णता पाएका हुन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समितिको सभापतिका लागि भदौ १० गते उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । नौ वटा विषयगत समितिमा एकल उम्मेदवारी र एउटा समितिको सभापतिमा दुई जनाको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

एकल उम्मेदवारी प्रस्ताव आएका समितिमा स्वतः सभापति घोषणा भएका थिए । साथै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि जनमत पार्टीका अब्दुल खान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डा।गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। तर अन्तिममा डा। पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर खानलाई समर्थन गरेपछि खान निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिका सभापति चयन भएसँगै हिजो उनीहरूको सपथ ग्रहण पनि भएको छ।

अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जनता समाजवादीका राजकिशोर यादव, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसकी डा। आरजु राणा देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरणकुमार साह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा निर्वाचित भएका छन।

त्यसैगरी, पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपकबहादुर सिंह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा ९एमाले०का ऋषिकेश पोखरेलको निर्वाचित भएका छन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मात्र संसदीय समितिले पूर्णता पाएका छन । संसदीय समितिलाई मिनि संसद मानिन्छ। संसदीय समिति नहुँदा संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयक विषयगत समितिमा छलफल भएर छिटो विधेयक पेश हुन सकेको थिएन।

अब यस काममा तिव्रता आउने छ। संसदमा विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयक २०८०, संघिय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०८० सरकारले छिटै प्रस्तुत गर्दैछ। अन्य विधेयक पनि प्रस्तुत गर्ने छ। यी विधेयकहरूमा विषयगत समितिमा छलफल गरि छिटो संसदबाट पारित गर्न भुमिका खेल्नेछन। यसैगरि संसदमा पेश गरिएका महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन,संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन र मन्त्रालयका अनियमितता र नीतिगत विषयहरूमा समेत समितिमा गहन छलफल भई निकास निकाल्ने, मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय तथा सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिन अब सहज भएको छ। संसदीय गतिविधि अगाडि बढाउन सजिलो हुनेछ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार सभापति हुने भएका छन। सुनुवाइ समितिले पनि पुर्णता पाएपछि सर्वोच्च अदालत र केही संवैधानिक निकायमा हुने पदाधिकारी र सदस्य सिफारिसमा छिटो संसदीय सुनुवाइ हुन जाने छ। सर्वोच्च अदालतमा छ जना न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक,निर्वाचन आयोग र वृत्त आयोगमा एक( एक जना सदस्य सिफारिस गर्न बाँकी छ।