नेपालमा एउटा उद्याेग खाेल्नु पर्याे भने २७ वटा कानुनमा टेकेर उद्याेग खाेल्नु पर्छ। उद्याेग दर्ता र सञ्चालन गर्न दस सरकारी कार्यालयमा धाउनु पर्छ। लगानी बाेर्ड नेपाल,कम्पनी रजिष्टरकाे कार्यालय,उद्याेग विभाग,घरेलु तथा साना उद्याेग कार्यालय,आन्तरिक राजस्व कार्यालय,पालिका,वडा कार्यालय, वातावरण विभाग,खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग,ओैषधि व्यवस्था विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, यसरी दस ठाउँमा धाउदा दुई वर्षमा पनि उद्याेग खाेल्ने कानुनी कागजीपत्र अर्थात अनुमतिपत्र पाइदैन।

कच्चापदार्थमा तयारी सामान आयातमा भन्दा बढी भन्सार महसुल लगाएकाे स्थिति छ। तयारी वस्तु आयातमा भन्सार महसुल कम ताेकिएकाे छ। उद्याेगलाई भ्याट,अन्त:शुल्क र आयकर बढी छ। ओैद्याेगिक व्यवसाय ऐन,श्रम ऐन,पेन्टेड एण्ड डिजायन ऐन,भूमी ऐन,वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन निकै पुराना छन। यी ऐन कानुनहरूलाई संशाेधन गर्ने हाेइन विश्वका ओैद्याेगिक मुलुकका ऐन- कानुन जस्तै मिल्दाेजुल्दाे बनाएर उद्याेगधन्दाकाे विकास गर्ने आधार तयार पाराै।

आज देशमा उद्याेगी बन्नु भनेकाे पुनर्जन्मकाे पाप भाेग्नु जस्ताे स्थिति बनाइएकाे छ। उद्याेगीहरू पुनर्जन्ममा धेरै पाप गरिएछ,जनतालाई लुटिएछ,त्यही भएर अहिले उद्याेग खाेल्न पुगिएछ भन्दैछन। राजस्व प्रशासनले जहिल्यै कर छल्याे मात्र भन्छ। तर उद्याेगले कर छलेका हुँदैनन। नियम अनुसार शतप्रतिशत कर तिरेका उद्याेगीहरू निरास छन। कर छल्ने आयात व्यापारी र अन्य व्यवसायीहरू हुन्छन। कच्चापदार्थकाे भन्सार महसुल बढी ताेकिएकाे छ। त्यसले लागत बढाउछ। जनताले पनि धेरै मूल्य ताेक्याे,कम गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्याे भन्छन।

बढी मूल्य लिएर ठग्याे भन्छन। बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले मुनाफा कम देखियाे किन ? यस्तै हाे भने उद्याेगले कर्जाकाे साबा र ब्याज तिर्न सक्दैन,त्यसैले जेथा धिताे लिलामी गर्छु भन्छ। श्रमिक र मजदुरहरू तलव कम भयाे,बढाउनु पर्याे, अन्य देशमा यति तलव पाइन्छ,बढाउने भए बढाउनु,नत्र हामी काम छाडेर विदेश जाने हाे भन्छन। सरकारले जथाभावी र झुटा अभियाेग लगाएर कारवाही गर्छ। वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले उद्याेग स्थापनामा पाइलै पिच्छे अवराेध गर्छ।

रूख काटन दिदैन,ढुंगा,बालुवा,गिट्टी,राेडा र माटाे लान दिदैन। ढलापडा,लडापडा र सुकेका रूख काटन दिदैन। वन र राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाटाे,नहर,प्रशारण लाइन,रेलमार्ग,केवलकार र हवाइ मैदान बनाउन,हाेटल बनाउन र खानेपानीको पाइप ल्याउन दिदैन। यसरी उद्याेगीहरू सबैतिरबाट प्रताडित छन। उनीहरूलाई राज्यले कुनै सुविधा दिन सकेकाे छैन।

उद्योगी भनेका ठग हुन,लुटेरा हुन,जथाभावी मूल्य ताेक्छन यिनलाई चन्दा लिएर,घुस मागेर हैरान पार्नु पर्छ भन्ने साेच राजनीतिक दलका नेता,सांसद,मन्त्री,प्रधानमन्त्री, कर्मचारी र टाेले गुण्डाहरूकाे दिमागमा पाइन्छ। यसले नेपालमा ओैद्याेगिक विकास हुन नसकेकाे हाे। याे अवस्थामा आमूल परिवर्तन नभएसम्म नेपालमा ओैद्याेगिक विकास सम्भव छैन। त्यसैले ओैद्याेगिकमैत्री नीति,मापदण्ड,संविधान, ऐन,कानुन,नियम,निर्देशिका बनाओैं।