नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउदैछ। त्यसका लागि अहिले तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन खोजेको छ। विगत वर्षहरूमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएकोमा बैंकिङ स्थिरता कायम गर्न अब कसिलो मौद्रिक ल्याएर मौद्रिक स्थिरता कायम गर्न खोज्दैछन।

तर अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको चर्को दबाबले राष्ट्र बैंकले आफुले सोचे जसरी कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था अहिले छैन। केहीमा कसिलो र केहीमा खुकुलो मौद्रिक नीति आउने निश्चित प्रायस्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद लामिछानेलाई अहिले पुर्व गभर्नर सबैको साथ र समर्थन छ।

गत वर्ष तात्कालिक अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले आफुले भनेको नमानेको र आफ्नो गैरकानुनी स्वार्थ पूरा नगरेको कारण स्पष्टीकरण सोधेर हटाउन खोजेका थिए। तर उनले सर्वोच्च अदालतबाट स्टेअर्डर ल्याएका थिए। त्यसपछि तात्कालिक अर्थ मन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी बीच सम्बन्ध चिसिएको थियो।

यसले अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिमा झण्डै असर पुरयाएको थियो। अर्थ मन्त्री नै फेरिएपछि अर्थ मन्त्रालय र गभर्नरको सम्बन्ध सुधार भएको थियो। अझ पनि अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महत गभर्नरको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन। नेकपा (एमाले) निकट रहेका गभर्नरले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएर ब्याज दर घटाउन, ऋण तिर्ने अवधि बढाउन, ब्याज छुट दिन, मुल्यवृद्वि घटाउन सहज व्यवस्था गरि अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने अर्थ मन्त्री डा. महतले अप्रत्यक्ष दबाब दिदै आएका छन। गत वर्षहरूमा धेरै सुविधा दिई सकेकाले अब त्यसमा सुधार गर्न पुरानै अवस्थामा फर्काउने पक्षमा गभर्नर अधिकारी रहेका छन। त्यसैले उनी केही कसिलो र केही खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने पक्षमा देखिन्छन।

अहिले राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति कर्तव्यनिष्ठभई वित्तीय अनुशासन पालना गर्दै आफूलाई स्वनियमन गर्न सक्यो भने देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ। आफ्नो हितका लागिमात्र होइनन्, समग्र निक्षेप बचतकर्ता,ऋण र सेयर सदस्यहरूको हितलाई हेरेर सबै पक्षलाई जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ बनाउन हो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक नतिजा दिन सक्छ।

ब्याज दर लगायत अन्य विषयहरू मिलेमतोमा निर्धारण हुन थाल्यो भने ढिलोचाँडो त्यसले अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा एकदमै जरुरी छ। २०४६ सालपछि वित्तीय क्षेत्र व्यापक रुपमा विस्तार भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले निजी क्षेत्रको ठूलो उपस्थिति रहेको छ। यसले आर्थिक,रोजगारी,लगानी र राजस्व संकलनका क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिएको छ। यसबाहेक विभिन्न वित्तीय संस्थाहरु जस्तो लद्युवित्त,सहकारी संस्थाहरू आएका छन्।

बीमा क्षेत्रमा पनि धेरै निजी कम्पनीहरु आएका छन्। बीमा कम्पनी धेरै भएकाले अहिले मर्जरको कुरा आइरहेको छ। लद्युवित्तलाई मर्जर गराउने, विकास बैंक बनाउने कुरा उठिरहेको छ। लद्यु वित्तले ऋणिलाई बढी व्याज र हर्जना लिएकाले ऋणी मर्कामा परेको गुनासाहरू आइरहेका छन। लद्युवित्त अहिले गाउँका साहुँ महाजन जस्ता शोषक,सामान्ति र मिटर व्याजी जस्ता भएका छन।

यधपी वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि अन्य क्षेत्रको तुलनामा व्यापक रुपमा भएको छ। प्रविधिमा आएको परिवर्तन आएकाले पारदर्शिता पनि धेरै विकसित भएको छ। यो सबैका लागि खुसीको कुरा हो।

बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले कार्यपद्वति अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ। उनीहरूले उपभोक्ताको अधिकार र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ। बैंकिङ क्षेत्रको यति धेरै वृद्धि हुँदाहुँदै पनि अप्ठ्यारामा परेका बैंकलाई राष्ट्र बैंकको सहयोगमा सुधार भएको पाइन्छ। सरकारी बैंकहरूमा पनि सुधारको आवश्यकता छ।

निजी क्षेत्रका बैंकहरुले पनि निक्षेपकर्ताको बचतको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। बैंक तगा वित्तीय संस्थाहरूलाई खराव अवस्थामा पुग्न दिनु हुँदैन। ऋण लिने तर समयमा व्याज र साँवा तिर्न सक्दिन भन्ने स्थिति आउन दिनु हुँदैन। अहिले लघुवित्त र सहकारीका क्षेत्रमा ठुलै वित्तिय समस्या देखिन थालेको छ।

सरकारले आगामी बजेटमा सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन घेराभित्र ल्याउने निकायको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसलाई सरकारले छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ। यो समस्याको समाधान गरिनु पर्दछ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि घटिरहेको छ। मुल्यवृद्वि ७ प्रतिशतभन्दा तल आएको छ। आगामी वर्ष ६।५ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

मौद्रिक नीति खुकुलो गर्दा मूल्यवृद्धिमा समस्या हुन्छ कि भन्ने राष्ट्र बैंकको चिन्ता रहेको देखिन्छ। तर पछिल्लो सूचांङ्कले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन सहयोग गर्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेमात्र मौद्रिक नीतिको लक्ष्य होइन, समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्व र वृद्धि गराउने पनि लक्ष्य हो।

आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै मौद्रिक नीतिले यी कुरालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ। बैंकसँग तरलता भए पनि पुँजी प्रवाह नभएको वर्तमान अवस्थालाई यसले सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो तहबाट त्यहाँभित्र रहेको समस्याहरु समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। ठूला लगानीकर्तामा मात्रै पुँजी प्रवाह गर्ने, मध्यम र साना लगानीकर्ताहरु पुँजी प्रवाह नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। बैंकर्स र उद्योग एउटै व्यक्ति हुने नेपालको वास्तविकता हो। सामान्यतः संसारमा यस्तो हुँदैन।

आफ्नै बैंकमा जम्मा भएको पुँजी आफ्नै उद्योगमा लगानी गर्ने परिस्थिति हामीकहाँ छ। आउँदा दिनमा त्यसलाई ध्यानमा राखेर लगानीको संरचनालाई परिवर्तन गरेर मध्यम र साना लगानीकर्तामा पुँजी प्रवाह गर्नु पर्दछ। बैंकिङ क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेन, अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी भयो भन्ने परिपेक्ष्यमा वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्र बैंकले त्यसतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनु पर्दछ।