आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट पेस भएको छ । जनताको उर्लंदो आकाङ्क्षा र करिब दुई तिहाइनजिकको सरकारले ल्याएको बजेटको आकार त्यति ठुलो नभए पनि विगतको इतिहास र अहिलेको आर्थिक अवस्था हेर्दा महìवाकाङ्क्षी नै भन्नु पर्छ । एकातिर स्रोत जुटाउन कठिन छ भने अर्कातिरतर्फ यथास्थितिको संयन्त्रबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुनेमा विश्वस्त हुन सक्ने आधार देखिँदैन ।

चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चार खर्ब २२ अर्ब गरी २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट अनुमान गरिएको छ । खर्च पूर्ति गर्ने स्रोतमा राजस्वबाट १४ खर्ब पाँच अर्ब, अनुदानबाट ६१ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट चार खर्ब १० अर्ब गरी २१२४ अर्बको स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले विभिन्न सुधारात्मक कार्यव्रmम बजेटमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न चुनौती रहेका छन् ।

कुल आर्थिक संरचनामा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका समस्या समाधान नगरी बजेटले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । यो विषय अर्थमन्त्रीले बुझेर नै होला निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, वित्तीय अनुशासन जस्ता क्षेत्रमा आर्थिक सुधार गरेर बजेट कार्यान्वयन गरिने भनेका छन् । यी क्षेत्रमा सुधार भयो भने मात्र बजेटले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने छ । अन्यथा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन गाह्रो छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउने भनेको आन्तरिक उत्पादन हो । अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । निजी क्षेत्रलाई बलियो नबनाई अपेक्षित सुधार ल्याउन सम्भव छैन । अहिले वित्तीय स्रोतको बलियो आधार भनेको सार्वजनिक ऋण नै हो । सार्वजनिक ऋणको कुरा गर्दा वैदेशिकतर्फ दुई खर्ब ४७ अर्बको अनुमान छ भने आन्तरिकमा चार खर्ब १० अर्ब अनुमान गरिएको छ । कुल ऋण छ खर्ब ५७ अर्ब प्राप्त गर्ने भनिएको छ ।

यो ऋण प्राप्त भए पनि के कसरी र कहाँ खर्च गरिन्छ भन्ने विषयले प्रमुख भूमिका निभाएका हुन्छन् । बजेट संरचनामा ऋणभार बढी हुनु राम्रो होइन । यद्यपि ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेमा प्रभावकारी हुने हो । विगतका वर्षको अनुभवले त्यस्तो अवस्था देखाउँदैन । बजेटको संरचनात्मक अध्ययन गर्दा ऋणको अनुपात कुल गार्हस्थ उत्पादनको सीमाभित्र भए पनि यसको दायित्वपछिको पुस्तालाई समेत पर्ने भएकाले सावधानी हुनु पर्छ ।

विगत जस्तै यो बजेटमा पनि चालु खर्चको आकार ठुलो देखिन्छ । चालु बजेट १२ खर्ब ७० अर्ब छ भने पुँजीगत बजेट चार खर्ब ३१ अर्ब मात्र छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चार खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो संंरचनाले के सङ्केत गर्छ भने उत्पादकमूलक खर्चभन्दा साधारण प्रकृतिको खर्चले महìव पाएको छ । पुँजीगत खर्चको हाराहारी नै वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजन हुनु भनेको सार्वजनिक ऋणभार बढी हुनु हो ।

यो बजेटले संरचनात्मक सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ । कतिपय अवस्थामा बजेट नै विनियोजन नगरी पनि धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरो बजेटलाई वितरणमुखी बनाइएको छैन । विगतमा सामाजिक  सुरक्षामा  बजेट  पनि  बढाउने र  भत्ता पाउनेको  उमेर  घटाउँदा  राज्यको  कोषबाट ठुलो रकम खर्च हुने गर्दथ्यो । अहिले हुनेले छोडिदिने र नहुनेलाई दिने गर्दा न्यायोचित पनि हुन गएको छ ।

अनावश्यक रूपमा स्थापना गरिएका ३१ वटा निकायलाई बजेटबाट खारेज गरिएको छ भने छ वटा गाभ्ने र १८ वटा पुनर्संरचना गरिने भनिएको छ । यसबाट धेरै बजेट बचत हुन्छ र त्यसले अन्य आयोजना सञ्चालन गर्न सजिलो हुने छ । एकैचोटि ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने घोषणाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।

निजी क्षेत्र उत्साहित हुनु भनेको आर्थिक व्रिmयाकलाप वृद्धि हुनु हो । यो बजेटको महìवपूर्ण पक्ष भनेका नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सुधार हुन् । जुन सुधारले अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ । यहाँ भुल्न नहुने र विशेष व्यवस्था के छ भने परम्परागत बजेट प्रणालीलाई उपेक्षा र डिजिटल रूपान्तरण तथा एआई युगको थालनीसमेत गरेको हुनाले पछिका वर्षमा धेरै विषयमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

कुल आर्थिक संरचनामा निजी क्षेत्रको योगदान धेरै भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई नउकासी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिँदैन । त्यसैले बजेटमा थुप्रै करका दरमा हेरफेर गरिएको छ । कम्पनी दर्ता गर्नेदेखि लिएर बन्द गर्ने विषयमा झेल्नुपर्ने झमेलाको नीतिगत घोषणाका माध्यमबाट अन्त्य गरिएको छ । परियोजनालाई नै धितो मानेर कर्जा दिने नीति, विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न लगानी बोर्डमा दर्ता गराएर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानी प्रवाह हुने सम्भावना बढी छ ।

वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्यो भने राजस्व सङ्कलनमा योगदान पुग्न सक्छ । रुग्ण उद्योग र संस्थानको सबलीकरण गरी तिनीहरूको कार्यदक्षता विकास गर्ने जस्ता व्यवस्था निश्चय नै अर्थतन्त्रका सुधारात्मक पक्ष हुन सक्छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । यो बजेटमा करका दरमा धेरै परिवर्तन गरिएको छ । यसले स्वदेशी उद्योग उत्साहित हुने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

यो बजेटमा पनि स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । अरू बजेट जस्तै महìवाकाङ्क्षी पनि छ । ६६ खर्बको सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा २१ खर्बको बजेटले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न कठिन हुन्छ । किनकि चालु खर्च नै १२ खर्ब ७० अर्ब छ ।

यसको स्रोत भनेको राजस्व हो । राजस्वबाट प्राप्त हुने रकम पनि १४ खर्ब पाँच अर्ब मात्र छ । आर्थिक वृद्धि बढाउने भनेको पुँजीगत बजेट हो जुन चार खर्ब ३१ अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको छ । जति नै निजी क्षेत्रमा सुधार र राजस्व प्रशासनमा क्षमता बढाए पनि अहिलेको अवस्थामा राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ । विकासनिर्माण कार्यमा राजस्वको योगदान नहुने र बाह्य ऋणमा भर पर्दा अर्थतन्त्र प्रभावकारी नहुन सक्छ ।

बजेटको आधार तल्लो तह हो तर यो बजेट खास गरेर मध्यमवर्गलक्षित देखिन्छ । आयकर लाग्ने आम्दानीको सीमा पाँच लाखलाई दोब्बर बढाएर १० लाख बनाइएको छ । मध्यमवर्गमा पर्ने कर्मचारीको तलब वृद्धि २१ प्रतिशत पु¥याइएको छ । अर्थमन्त्रीले मध्यमवर्गलाई सुविधा दिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यस्तो गरे पनि यसले महँगी बढाउन सक्छ । निम्नवर्ग मूल्यवृद्धिको चपेटामा पर्न सक्छन् ।

अहिले बजेटबारे विभिन्न प्रतिव्रिmया आएका छन् । आमनागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली जस्ता आधारभूत आवश्यकता सर्वसुलभ खोजिरहेको अवस्थामा यिनै क्षेत्रमा कर लगाउँदा सरकारप्रति आलोचना छ । निर्वाचनका समयमा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा कर लगाउनुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन । त्यसकारण यसमा सुधार गरिनु पर्छ ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा बजारभाउ बढ्ने नै हुन्छ । घरभाडा, खाद्यान्न, लत्ताकपडा जस्ता वस्तुमा स्वभावैले मूल्य बढ्दा छ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि राख्न सकिँदैन । अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थलगायत एलपी ग्यासको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा नेपाल जस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेकै हुन्छ । त्यसकारण मूल्य नियन्त्रण गर्ने कार्य त्यति सहज देखिदैन । बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु जरुरी छ ।

सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने भनिए पनि स्वाभाविक देखिँदैन किनभने अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा अनौपचारिक हुँदै गएको छ । खुला सिमाना, चोरी निकासी, राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध जस्ता आपराधिक गतिविधि घटाउन सकिएन भने बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।

अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ । छिट्टै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा बाह्य लगानी आउन सम्भावना न्यून हुन्छ । बाह्य लगानी नआउने हो भने सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन । करका दर र केही प्रशासनिक सुधार गर्दैमा निजी क्षेत्र फस्टाउने होइन । निजी क्षेत्र उत्साहित हुन अन्य कतिपय विषयमा पनि सुधारको आवश्यकता पर्छ ।

यो सरकारले गर्ने हो भने अहिले ज्यादै अनुकूल परिस्थिति देखिन्छ । दुई तिहाइनजिकको सरकार छ । जुनसुकै विधेयक पारित गर्न, निर्णय गर्न र नीति निर्माण गर्न सहज छ । देशको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रलाई अघि सार्दै चालु खर्चलाई नियन्त्रण र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरेर अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नु पर्छ ।