विश्वमा विभिन्न कालखण्डमा बिकराल सरुवा रोगले मानव समाजलाई प्रभावित पारेका इतिहास रहिआएको छ । त्यसको पछिल्लो परिघटना सन् २०१९ डिसेम्बरमा चीनको उहान प्रान्तबाट शुरु भएको कोभिड–१९ हाल विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको छ । यसले यो शताब्दीकै उच्च महामारीको रुप लिई जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ ।

हाल विश्वमा कोभिड–१९ ले झन्डै ३१।५ करोड मानिसहरू संक्रमित भइसकेको, २६।२ करोड मानिसहरू रोगबाट निको भइसकेको, ४७ लाख मानिसहरू अझै संक्रमिक अवस्थामा रहेको, ५५.२ लाख मानिसहरूले मृत्युबरण गरिसकेको र रोगीहरूमध्ये पनि अझै ९६ हजार मानिसहरू जीवनमरणको दोसाँधमा बाँचिरहेका तथ्यांक रहेको छ ।

नेपाल पनि यस महामारीबाट अछुतो रहन सकेन । नेपालमा सन् २०२० अप्रिलमा पहिलोपटक कोभिड–१९ का संक्रमितको प्रवेश भयो । अन्य देशमा जस्तै यहाँ पनि दुई लहर आइसकेको र तेस्रो लहर सुरु भएको छ ।

नेपालमा हालसम्म नौ लाख चालीस हजार ५ सय ५२ व्यक्ति संक्रमित भइसकेका, आठ लाख पन्ध्र हजार ३ सय ४७ (९६.९ प्रतिशत) निको भएका र ११ हजार ६ सय १० (१.४ प्रतिशत) ले मृत्युबरण गरिसकेको अवस्था छ ।(स्रोत स् सीसीएमसी २०७८ पुस २९ गतेसम्म)

पुर्व केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोभिड–१९ रोगथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि निकै काम गरेका थिए।

१, कोरोना रोगथाम, नियन्त्रण र उपचार लगायतका लागि स्टान्डर्ड गाइड लाईन तयार गरी लागू गरिएको थियो।
२, ​देशमा प्रयोगशालाको उपलब्धता नरहेको अवस्थाबाट रोगको पहिचानको लागि ८२ वटा पी.सी.आर. ल्याबको स्थापना गरी जाँचको दायरा फराकिलो बनाएको थियो ।
३, ​उपचारको लागि समर्पित हस्पिटलको व्यवस्था मिलाएको थियो । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल र मेडिकल कलेजका बीचमा समन्वयात्मक ढंगले काम गरेको थियो ।
४, व्यापकरुपमा कन्टयाक ट्रेसिङ्गको व्यवस्था मिलाएको थियो ।
५, सीसीएमसीको गठन गरी राज्यका सम्पूर्ण निकाय र तहका बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले काम गरेको थियो ।
६, कोभिड–१९ बाट संक्रमितको उपचारका लागि बीमा व्यवस्था गरेको थियो ।
७, अस्पतालहरूमा उपचारको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, अक्सिजन, आईसीयू बेड र भेन्टीलेटरजस्ता उपकरणको व्यवस्था र त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
८, ​आवश्यकता अनुसारको बजेटको व्यवस्थापन गरेको थियो ।
९, ​सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी सहकार्य तथा परिचालन गरेको र विशेषगरी स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिएको थियो।
१०, ​सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग र मित्र राष्ट्रहरूसँग कुटनीतिक पहलमार्फत् औषधी, उपकरण र खोपको आपूर्ति व्यवस्था गरिएको थियो ।
११, ​अत्यन्त कठीन अवस्थामा पनि दक्षिण एशियामा भारतपछि पहिलो मुलुकको रुपमा खोपको सुरुवात गरी निरन्तरताको लागि सुनिश्चिताताको व्यवस्था मिलाएको थियो ।
१२, ​खोप भण्डारणको व्यवस्था नभएकोले सो सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको थियो।
१३, ​जनशक्ति व्यवस्थापन, उत्पादन तथा प्रेरणा जागृत गर्नुका साथै प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको थियो।
१४, ​अनुगमन र मूल्यांकन समितिमार्फत् आएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरिएको । विज्ञ तथा सरोकारवालासँग नियमित छलफलमार्फत् पृष्ठपोषण प्राप्त गरेको । बेलाबेलामा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिएको थियो।
१५, ​प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र, जिल्लास्तरीय समिति र स्थानीय निकायमा एक समिति गठन गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो।
१६ ​नेपाल–भारत सिमानामा अस्थायी होल्डिंग सेन्टरको स्थापना तथा व्यवस्थापन र ७ वटा स्थायी सेन्टरको व्यवस्थापनको योजना कार्यन्वयनमा लगेको थियो ।
१७, सबै प्रकारको स्वास्थ्य प्रणालीको अधिकतम प्रयोगको व्यवस्था मिलाइएको थियो।
१८, ​कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको व्यवसायिक क्षेत्रलाई पुनः स्थापना गर्ने विभिन्न प्याकेजहरू कार्यान्व्यनमा ल्याएको । रोजगारीका वैकल्पिक उपायका लागि पहल गरिएको ।

अघिल्लो सरकारले रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पर्याप्त आधार तयार गरिसकेको अवस्थामा पनि हाल निम्न विषयमा कमजोरी देखिन्छ ।

१, ​प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा ज्यूले व्यक्त गर्नुभएको खोप, खोप र खोप प्रतिबद्धताअनुसार खोप लगाउन नसकिएको अवस्था रहेको छ । यधपी खोप केही सहज भएको देखिन्छ।
२, ​खोपको प्रर्याप्तता हुँदाहुँदै पनि जनताले प्रयोग गर्न नपाएको अवस्था छ। पहिले र दोस्रो खोप लगाएकाहरूलाई अबिलम्ब बुस्टर खोप उपलब्ध गराउनपर्ने काम हुन नसकेको अवस्था छ ।
३, ​जनशक्तिलाई प्रेरणा हुने खालका कार्यक्रमहरू संचालन हुन नसकेको ।
४, ​सबै पालिकामा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको व्यवस्था नभएको ।
५, ​नेपाल–भारत सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेस्टिङ र होल्डिंग सेन्टरको व्यवस्था नभएको ।
६, ​बिमितहरूको रकम उपलब्ध नभएको ।
७, ​टेस्टिङ्ग र ट्रेसिंग कार्यमा बृद्धि नभएको ।
८,औषधी, उपकरण, खोप र जनशक्तिको देशव्यापी उपलब्धताका लागि ठोस पहल नभएको ।
९,राजनीतिक दल तथा तिनै तहका सरकारका बीचमा प्रभावकारी समन्वय नभएको ।
१०,कुटनीतिक पहल अत्यन्तै कमजोर रहेको ।
११,अध्ययन र अनुसन्धानमा कुनै पहल नभएको ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोभिड–१९ बाट नेपाली जनतालाई बचाउन, नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, दैनिक जनजीवनलाई सुचारु गर्न निम्न कार्यहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ ।

१, ​जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई लागू गर्न व्यापक जनचेतना र प्रचार अभियान संचालन गर्नु पर्दछ ।
२, ​खोपकेन्द्रको संख्या बृद्धि गरी सबै उमेर समूहका नागरिकहरूलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउनु पर्दछ । राज्यका निकाय र कुटनीतिक क्षेत्रको सक्रियता बढाउने र खोपको आपूर्ति तथा प्रयोगको प्रबन्ध मिलाउने र पर्याप्त भण्डार केन्द्र स्थापना गर्नु पर्दछ ।
३ , ​तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कोभिड–१९ बिपत व्यवस्थापन कार्य संचालन गरी सीमा क्षेत्रमा जाँच र होल्डिंग सेन्टरको तुरुन्त व्यवस्थापन गरी संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
४, ​थप स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । साथै अग्रभागमा क्रियाशील जनशक्ति तथा स्वयंसेवकका लागि प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
५, ​स्थानीय तह र स्थानीय स्वास्थ्य इकाइसम्म स्रोतसाधन र जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
६, ​राज्यको सबै संयन्त्र तथा राजनीतिक दलका बीचमा समन्वयात्मक परिचालन गर्नु पर्दछ ।
७, ​समर्पित अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने । सरकारी तथा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजको समन्वयात्मक परिचालन गर्नु पर्दछ ।
८, ​पालिकास्तरमा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको नेतृत्वमा टेसिङ, टेस्टिङ, उपचार र खोपका लागि घुम्ती टोली परिचालन गर्नु पर्दछ ।
९, ​बालबालिका, गर्भवती महिला, बृद्धबृद्ध, अपाङ्ग र अशक्तहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने र यी समूहका व्यक्तिहरूलाई घर–घरमा खोप सेवा संचालन गर्नु पर्दछ ।
१०, ​आवश्यकताअनुसार पुनः स्थापना केन्द्र संचालन गर्नु पर्दछ ।
११, ​औषधी, खाद्यान्नलगायत अति आवश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति र भण्डारणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१२, ​पर्यटकीय क्षेत्र, शैक्षिक केन्द्र, व्यापार व्यवसाय स्थल, धार्मिक, साँस्कृतिक स्थललगायत मानिसहरूको बढी चहलपहल हुने स्थानमा खोप उपलब्धता बढाउने र ती स्थानमा पनि खोप केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ ।
१३, ​अस्पतालको स्तर बृद्धि गरी थप सेवा संचालन गर्नुपर्नु पर्दछ ।
१४, ​​सम्पूर्ण संक्रमित बिरामीको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्नुपर्नु पर्दछ ।
१५, ​​बुस्टर डोजको व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्दछ ।
१६, ​निरोधात्मक स्वास्थ्यका लागि खानपिन तथा व्यायाम र जीवनयापनसम्बन्धी जनचेतना जागृत गर्नु पर्दछ ।
१७, ​राज्यका विभिन्न निकाय, स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रसँग समन्वय र साझेदारीमा कोभिड–१९ सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्दछ ।
१८, ​कोभिडबाट मृत्यु भएकाले आश्रित परिवार (गर्भवती महिला, बालबालिका, बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग र अशक्त) लाई पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१९, ​​स्थानीय तहलाई विशेष जिम्मेवार बनाई साधन स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
२०,​दीर्घरोग, अत्यावश्यक स्वास्थ्य तथा नियमित स्वास्थ्य सेवा सुचारू राख्नु पर्दछ ।

२१,​अर्थतन्त्र मार्फत् विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न विशेष आर्थिक योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । वैकल्पिक रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ ।

२२, ​विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सम्बन्धित मुलुकहरूसँग पहलकदमी लिनु पर्दछ ।

सरकारले जनताको स्वास्थ्यलाई जहिले पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । दलहरू सरकारमा रहँदा वा नरहँदा ‘राष्ट्र र जनता पहिले’ भन्ने नीति बन्नु पर्दछ।