डा. निरज पौड्याल

फलानो किसिमको ऋण वा फलानो सीमासम्मको ऋण सबै मिनाह गरौं भनेर सरकारसँग जोडदार माग गर्दा ऋण लिनेहरूको खुसीको सीमा नरहनु स्वाभाविक नै हो । आफूले लिएको ऋण तिर्नु नपर्दाको खुसी नहोला रु लिँदाखेरी अनेक हारगुहार गरेर, अनेक सर्तहरू पालना गरेर, भनेको सबै मान्छु भनेर लिएको ऋण तिर्नु नपर्दा हलुका त महसुस हुन्छ नै ।

त्यसमाथि अनेक व्यावसायिक समस्या, आर्थिक मन्दी र उच्च ब्याजदरको चपेटामा पर्दा टाट पल्टेको वा पल्टने तरखरमा रहेकाहरूलाई यो अचुक ओखति नै लाग्नु पनि स्वाभाविकै होला । ऋणको अस्वाभाविक भारले गर्दा समाजमा मानसिक समस्या र तनाव बढेको कुरा पनि साँचो नै हो । तर, के यो उपायले वास्तवमा समस्याको समाधान गर्छ त रु ऋण माफी त गर्ने, तर तिर्ने कसले रु सरकारले रु वा शोषक ‘धनीहरूले’ रु वा दलाल भन्ने गरिएका विदेशीले रु कि पैसा छापेर केन्द्रीय बैंकले तिरिदिने रु लाखौं मानिसहरूलाई वास्तवमा नै राहत हुन्छ र अर्थतन्त्र उँभो लाग्छ भने विदेशी ऋण नै लिएर भए पनि सबै ऋण मिनाह गरिदिने कि रु के समस्याको यो समाधान समस्याभन्दा पनि भयंकर समस्या त होइन रु आज यसै विषयको केही आर्थिक विश्लेषण गरौं ।

मानिसले ऋण किन लिन्छ रु कोसँग लिन्छ रु कसरी लिन्छ रु पहिला यसमा केही चर्चा गरौं । मानिस प्रगति चाहने प्राणी हो । हरदम ऊ हिजोभन्दा आज धनी र आजभन्दा भोलि अझ धनी हुने प्रयासमा हुन्छ । यसमा कुनै खराबी पनि छैन । समाजको समृद्धिको आधार नै यही चाहना हो । यो प्राकृतिक चाहना प्रस्फूटित हुने वातावरण बनाउनसक्ने समाज नै समृद्धिको यात्रामा अगाडि हुन्छन् ।

समृृद्ध हुन मानसिले आफ्नो उत्पादम क्षमता वा आय बढाउन खोज्छ । यसका लागि उसलाई कि त धेरै, कि त उन्नत उत्पादनका साधन आवश्यकता पर्छ । जस्तैः उसलाई धानको उत्पादन बढाउन धेरै जमिन चाहिनसक्छ, उन्नत बीउ, मल वा खेती गर्ने कृषि यन्त्रको आवश्यकता पर्नसक्छ । यस्तो उत्पादनको विचार हुनेसँग नयाँ र उन्नत स्रोत र साधन खरिद गर्ने बचत वा पुँजी नहुनसक्छ । बचत हुनेसँग उत्पादनको चाहना वा क्षमता नहुनसक्छ ।

त्यसैले, बैंकिङ प्रणालीको आवश्यकता पर्ने हो । बैंकले सञ्चित बचत हुनेबाट निश्चित ब्याजसहित फिर्ता गर्ने सर्तमा निक्षेप संकलन गर्छ । बचतकर्ताले ब्याजदर उचित लागेमा बैंकमा निक्षेप राख्न सहमत हुने हो । सामान्यतया ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा धेरै नहुँदासम्म कसैलाई पनि बैंकमा बचत गर्न कुनै आकर्षण हुँदैन । एउटा अति सामान्य उदाहरणलाई हेरौं ।

जस्तैः हाल ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति रहेको छ । यस अवस्थामा बचतकर्ताले मुद्दती खातामा कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याजको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक नै हो । यसले बचतकर्तालाई जम्मा २ प्रतिशत अंकको नाफा प्रदान गर्छ । ८ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज हुनु त उल्टै पुँजी पनि दिनु र ब्याज पनि तिर्नुसरह हुनजान्छ, बचतकर्ताका लागि ।

यस अवस्थामा ऋण खोजेर पनि पाइने अवस्था रहँदैन । अब १० प्रतिशतमा लिएको निक्षेपलाई बैंकले १२ देखि १४ प्रतिशत माग्न आउने व्यावसायी र उत्पादकलाई ऋण दिनु स्वाभाविक हुनजान्छ । ब्याजदर कति हुन्छ भन्ने कुरा आधाभूत रूपमा अर्थतन्त्रका अन्य सूूचकहरूमा भरपर्छ । मुद्रास्फीतिको दर एउटा मुख्य र आधारभूत सुचक हो ।

अन्य पनि धेरै सूचकले ब्याजदरलाई निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको कार्टेलिङ र अनावश्यक खर्च आदि पनि कारण हुन्छन्, जसले ब्याजदरलाई उच्च राख्छ । मुद्रास्फीति उच्च भएको अहिलेको जस्तो स्थितिमा केन्द्रीय बैंकले पनि ब्याजदर उच्च राख्ने कोसिस गरिरहेको हुनु पनि स्वाभाविक र स्थापित नीतिगत कुरा हो ।

ऋण लिने बेलामा ऋणीले आफ्नो स्वेच्छाले बैंक वा वित्तीय संस्थासमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको हुन्छ । त्यसमा उसले आफ्नो लगानीको प्रतिफलको अनुमान र जोखिमहरूको कुरा विस्तृत रूपमा बैंकसमक्ष बुझाएपछि मात्र बैंकले ऋण दिने निर्णय गर्छ । दुवैलाई मान्य हुने सर्तमा ऋणको सम्झौता हुन्छ । ब्याजदर स्थिर राखेर वा भविष्यमा बढ्न र घट्नसक्ने, कति ब्याजदर राख्ने ? कहिलेसम्म ब्याज र सावाँ बुझाउने रु बुझाउन नसकेमा के गर्ने ? आदि सबै कुरामा सहमति भएपछि ऋणको कारोबार सम्पन्न हुने गर्छ ।

ऋणको ब्याज बढेको भए पनि पूर्वसहमतिनुसार नै बढ्ने हो । कसैले सबै कुरा नबुझीकन ऋण लिएको हुनसक्छ वा बैंकले राम्रोसँग नबुझाएको हुनसक्छ । तर, कानुनी रूपमा दस्तखत गरेपछि, त्यो तर्कको खासै अर्थ हुँदैन । ऋण लिनेले भविष्यमा कुनै समस्या परेर ऋण तिर्न नसके के गर्ने भनेर पहिले नै नबुझी ऋण लिनु ऋण लिनेकै कमजोरी मानिन्छ ।

यस्तै समस्या पर्ला भनेर ऋण लिँदा धितो पनि राखिएको हुन्छ । धितो लीलामी हुनसक्ने जोखिम बुझेर नै ऋण लिइने हो । त्यसो नगर्ने हो भने बचतकर्ताको बचत नै जोखिममा पर्नजान्छ । व्यवसाय डुबेपनि बचतकर्ताको बचत डुब्न नदिनु बैंकको पहिलो दायित्व हो । यही सिद्धान्तमा बैंकिङ क्षेत्रमाथिको अत्यावश्यक विश्वास टिकेको हुन्छ । कसैले ऋण नलिनुभन्दा लिएर तिर्न नसक्नु घातक हुन्छ, बचतकर्ता र बैंकिङ प्रणाली दुवैका लागि ।

अब विचार गरौं हाल चर्चामा रहेको ऋण मिनाह गर्ने कुरा । कसैले आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट शंखधर साख्वाले जसरी सबैको ऋण तिरिदिएर माफी गरे त त्यो परोपकारिताको उदाहरण नै हुनेछ । इतिहासमा नाम नै लेखिनेछ, त्यस्तो महान् दाताको । हालमा रहेको कुनै पनि नेपालीको सबै सम्पत्तिले पनि नेपालको सबै ऋण तिर्न सम्भव नहुने कुरा स्पष्ट नै छ ।

जब ऋण माफी जबर्जस्ती गर्ने कुरा आउँछ वा सरकारले ९अर्थात् आममानिसले० मिनाह गर्ने कुरा आउँछ तब यो कुरा सार्वजनिक महत्वको हुन जान्छ । तर, जसरी नै ऋण मिनाह गरे पनि यसका भयंकर नकारात्कम प्रभावहरू हुन्छन् भनेर हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो त ऋण मिनाह गर्दा निक्षेपकर्ताको बचतबाट मिनाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा बचतकर्ताको अधिकारको के हालत होला रु कसले बैंकमा फेरि बचत जम्मा गर्न जाला रु भएको बचत पनि डुब्ने डरले सबैले आफ्नो बचत निकाले के होला रु यस्तो स्थितिलाई ‘बैंक रन’ भनिन्छ अर्थशास्त्रमा । महामन्दीको कारण बन्ने गर्छ यस्तो समस्या संसारभरी नै ।

बैंकको नाफाले त्यो तिर्न सम्भव हुँदैन । सम्भव हुँदाखेरी त्यो कोसिस गरियो भने बैंकिङ क्षेत्र, जुन नेपालको सबैभन्दा दिगोसँग विकास भएको एवं रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको बलियो क्षेत्र हो, त्यसबाट लगानी र रोजगारी दुवै पलायन हुनगई अर्थतन्त्रमा झन ठूलो नकारात्मक झट्का लाग्छ । मानौं सरकारले नै त्यो ऋण सबै चुक्ता गरिदिन्छ । तर कसरी रु करबाट वा ऋण गरेर तिर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन । कर पनि आममानिसको पसिनाको कमाइ हो । ऋणको भार पनि आममानिसको टाउकामा नै पर्ने हो । यो कुनै तवरबाट न्यायपूर्ण देखिँदैन, तर्कसंगत देखिँदैन ।

अब मानौं जसरी भए पनि ऋण माफी नै गर्ने निर्णय भयो । हाम्रो कर बढ्ने भयो वा ऋणको भार थपिने भयो । यो कुरा हामीलाई मान्य भयो । हाम्रो आयमा कटौती हुनेभयो, त्यो पनि हामीलाई मान्य भयो । वा, बैंकहरूले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर ऋण मिनाह गरिदिए । बैंकिङ क्षेत्रले र सरकार(अर्थात् आममानिस) ले नै यो जिम्मा लिए । के अब थप समस्या पर्दैन त मुलुकमा ? अर्थशास्त्रमा एउटा शब्दावली प्रचलित छ– ‘मोरल हजार्ड’ अर्थात् नैतिक जोखिम । ऋण मिनाहको सन्दर्भमा यसको ब्याख्या यसरी गर्न सकिन्छ । ऋण मिनाह नैतिक कार्य लाग्नसक्छ ।

धेरैलाई यसले मद्दत नै पु¥याउला । तर, यस्तो कदमले भविष्यमा ऋण लिन उद्दत हुनेलाई कस्तो संकेत दिन्छ त रु लिएको ऋण तिर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले के गर्ला रु अझ आन्दोलन वा बलको भरमा यो कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने भान पर्नजाँदा ऋणको दुरूपयोग चरम रूपले बढ्ने निश्चित हुन्छ । धेरै मानिस झन ठूलो जोखिम लिन उद्दत हुन्छन् ।

हालको उच्च ऋण तिर्न कठिनाइ हुनुको एउटा मुख्य ९सबै कारण होइन है० कारण यसरी नै आवश्यकताभन्दा बढी जोखिम लिनु हो । ऋण लिनेबेलामा नै जोखिमको अवमूल्यन गर्नु हो । अब सबै ऋण मिनाह हुने हो भने, जोखिमको झन अवमूल्यन हुनेछ र झनझन जोखिमयुक्त लगानी बढ्नेछ । भविष्यमा आजकै समस्या कयौं गुणा ठूलो रूपमा देखापर्नेछ । यो त एउटा खाल्डो पुर्न अर्को झन ठूलो खाडल खने सरह हुनजान्छ । आन्दोलन र जुलुसले ऋण माफी हुनेकुराले झन ठूलो आन्दोलन र जुलुस भविष्यमा निम्तिनेछ ।

भनेपछि गर्ने के त ? के ऋणीहरूको समस्या समस्या नै होइन रु समस्या हो । ठूलो समस्या हो । यसको कारणले मुलुकमा लगानीको वातावरण खराब भएको छ, धेरै रोजगारीका अवसरहरू गुमेको छ । उपभोगमा गिरावट आएर अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । व्यवसायीको व्यवसायमा गिरावट आएको छ । बैंकहरू र व्यवसायको बीचको सम्बन्ध तितो भएको छ । मानसिक समस्या निकै बढेको छ । तर, समाधान ऋण मिनाह कुनै हालतमा होइन भन्ने कुरा माथि नै स्पष्ट पारियो ।

यस समस्याको समाधान दुई स्तरमा गरिनुपर्छ । पहिलो भनेको ऋणी र बैंकबीच ऋणको पुनर्संरचना हो । तर, यो कुरा सामूहिक रूपमा हुल बाँधेर हुनसक्दैन । यसका लागि तत्तत् ऋणीले आफूलाई आवश्यक परेका बेलामा सर्तसहित ऋण दिने बैंकसँग संवादको थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले ऋण तिर्न वास्तवमा नै समस्यामा परेकालाई थप समय दिन सक्छन्, ऋण नउठ्नुभन्दा यो उनीहरूका लागि उत्तम उपाय हो । यसमा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत रूपमा सहयोग गर्नसक्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ ।

यसमा अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकले मिलेर नीतिगत तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले ब्याजदर कम गर्छ । तर जोखिमयुक्त ऋण बढ्नेगरी र मुद्रास्फीतिको समस्यालाई झन बिगार्नेगरी ब्याजदर कम हुन दिनुहुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको कार्टेलिङ नियन्त्रण गर्दा पनि ब्याजदर कम हुन मद्दत मिल्छ । दोस्रो र दीर्घकालीन तरिका भनेको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढाउनु हो । आर्थिक वृद्धिदर बढ्दा मुलुकमा वस्तु र सेवाको माग बढ्छ र ऋणीहरूको व्यापार व्यवसाय बढेर ऋण तिर्नसक्ने क्षमता बढ्छ ।

जसले गलत विवरण पेस गरेर वा जोखिमको अवमूल्ययन गरेर वा वास्तवमा नै चल्न नसक्ने व्यवसाय नचलेर ऋण तिर्न नसकेको हो, त्यस्तो ऋणीले धितोमार्फत आफ्नो ऋण चुक्ता गर्नु नै पर्छ । तिर्नु नपर्ने हो भने जोकोहीले पनि भविष्यमा जस्तोसुकै जोखिम पनि लिने वातावरण बन्छ । व्यवसाय गर्दा सफलता सुनिश्चित हुँदैन । डुब्ने जोखिम जानेर र बुझेर नै ऋण लिइने हो । अब अर्को व्यवसाय गर्दा वा भविष्यका ऋणीहरूले यसबाट सिकेर अघि बढ्नुबाहेक ऋणीहरूसँग कुनै विकल्प छैन ।

आलेखमा राखिएको सांकेतिक चित्र गुगलबाट साभार गरिएको हो ।