सम्पत्ति शुद्धीकरणको चुनौती र जवाफदेहिता

सम्पत्ति आर्जन गर्न हरेक व्यक्तिलाई छुट हुन्छ । तर त्यो प्राप्तिको बाटो कानुन सम्मत हुनुपर्दछ । प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक व्यक्तिलाई संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको छ र हुन्छ ।
कानूनले नगर्नु भनेको काम गरेर कमाएको कुनै पनि किसिमको सम्पत्तिको स्वरूप र प्रकृतिमा रूपान्तरण गर्ने र सम्पत्तिको यथार्थ स्रोत लुकाई कानुनी तरिकाबाट आर्जन भएको देखाउने वा आवरण फेर्ने कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण हो ।
अर्थात गैरकानूनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । यो वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पाटो हो, जसमा सामान्यतया कुनै कसूर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानूनी बैधता दिने प्रयास गरिन्छ ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यमले अवैध सम्पत्तिलाई क्रमशः स्थापित, एकीकृत र कारोबार युक्त बनाइन्छ । यो अवैध तरिकाले आर्जित सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउने कलात्मक अपराधको खेल हो ।
तर यो गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक अपराध हो । तसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पक्ष हो जसमा आफुले अवैध वा कसूर गरी कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने एवं छिपाउने र विभिन्न वित्तीय कारोवारको माध्यमबाट नया“ कानूनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध वनाउने प्रयत्न भएको हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारवाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिया भनी परिभाषित गरेको छ । तसर्थ सरल भाषामा भन्नुपर्दा गैरकानूनी वा आपराधिक धन्धाबाट प्राप्त आयलाई कानून सम्मत सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी बैधानिक गर्ने क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो ।
विश्वव्यापी क्रियालापलाई हेर्दा आतंककारी कार्य र आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानी, लागू औषध कारोवार, भ्रष्टाचार, अवैध हातहतियारको कारोवार, मानव तस्करी तथा अमूल्य वस्तु, जनावर र बोटविरुवाको तस्करी, सीमा तस्करी, चिठ्ठा ठगी, माफिया सञ्चालन, हुण्डी व्यापार, क्यासिनो, अपहरण र फिरौती, चोरी र डकैति (पाइरेसी), राजश्व छली लगायत कुनै पनि गैर कानूनी कार्य वा कालो धन सेतो पार्ने जुनसुकै कार्यहरु पर्दछन अथवा आपराधिक संगठनहरुका सदस्यहरु, भ्रष्ट कर्मचारीहरु, लागु पदार्थका कारोबारीहरु, आतंककारीहरु, गैरकानूनी व्यापारीहरु, असामाजिक क्रियाकलापमा लागेका व्यक्तिहरुका गतिविधिहरु सम्पत्ति शुद्धिकरणको स्रोत हुन भन्न सकिन्छ ।
आजभोलि सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयोग सङ्गठित अपराधका रुपमा वित्तीय कारोबार सम्बन्धी क्रियाकलापमा देखा परेको छ । यो विश्वव्यापी प्रकृतिको अपराध हो र यो आतङ्कवाद सम्बन्धी अपराधको विषय पनि बनेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने तरिका देशको नीति, कानून र व्यवस्था अनुसार फरक फरक हुन्छ ।
अवैध धनलाई क्रमिकरूपमा वैध बनाउन कानुन बमोजिम संस्थापित गरिएका संस्थाहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ । नेपालमा पनि वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्न अवैध धनलाई विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी गर्ने, घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने, बहुमूल्य वस्तुहरूको खरिद– बिक्री गर्ने आदि क्रियाकलाप गरी गैरकानुनी सम्पत्तिलाई कानुनी सम्पत्तिमा मिसाउने गरीएको पाईन्छ ।
यसरी निश्चित क्षेत्र, वर्ग वा देशमा मात्र सीमित नरहने यस्तो अपराधले राज्यको समग्र कानुनी, वित्तीय प्रणालीलाई कमजोर बनाई अपराध र अपराधीलाई नै शक्तिशाली बनाउँछ । साथै यसले मुलुकको वित्तीय प्रणालीको स्वरूप, अस्तित्व, साख, सन्तुलन तथा विकासमा नकारात्मक असर पु¥याई अन्ततः समग्र विश्व वित्तीय प्रणालीमा समेत गम्भीर असर पु¥याउ“छ ।
यसले देशको अर्थतन्त्रमा तस्कर र माफियाहरूलाई प्रशय दिने, इमानदार लगानीकर्तामा नैराश्य उत्पन्न भई अर्थतन्त्रमा मन्दी आउन सक्ने, राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण बढ्ने, वित्तीय अनुशासन धराशायी हुने, आर्थिक कूटनीतिमा नकारात्मक असर पर्ने, कालो धनको विलासी खर्चले गर्दा जुवा तास, लागु औषध सेवन, देखावटी आडम्वरीपन जस्ता विकृति एवं विसङ्गतिहरू भित्रिने र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी गतिविधिमा बढोत्तरी गराउने हुँदा वित्तीय र आर्थिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पारीरहेको हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण एक आर्थिक अपराध पनि भएकाले यसले मुलुकको हित गर्दैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट प्रभावित हुने क्षेत्रहरूलाई प्रभावमुक्त राख्नुको अतिरिक्त भविष्यमा अपराधीहरूले गैरकानुनी कार्यबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने लगानीलाई अपराधीकरण गर्न, कसुर गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन तथा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वस्थ ढङ्गले विकास गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण जरुरी छ ।
अपहरण, भ्रष्टाचार, आतङ्कवाद, राजश्व छली आदि गैर कानुनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति भूमिगतरुपमा पुनः त्यस्तै गैर कानूनी कार्यमा लगानी हुने र शुद्धीकरण गर्ने चक्रहरू चलिरहने हुँदा पुनः त्यो गैर कानुनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति आपराधिक कार्यमा प्रयोग नहोस्, आपराधिक कार्य रोकियोस् भनी यसको निवाराणात्मक व्यवस्थाको प्रयोजनार्थ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट थुप्रै प्रयासहरू हुँदै आएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा लागु औषध नियन्त्रण, आतङ्कवाद नियन्त्रण, भ्रष्टाचार निवारण, सङ्गठित अपराध नियन्त्रण लगायतका विभिन्न महासन्धिहरु सम्पन्न भएका छन् । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनस्तरमा समेत लागु औषध नियन्त्रण तथा आतङ्कवादको दमनका सम्बन्धमा क्षेत्रीय महासन्धिहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी बैकिङ्ग, बिमा, धितोपत्र सम्बन्धी क्षेत्रगत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले समेत अपराधहरू नियन्त्रण गर्न विभिन्न मापदण्डहरूको विकास गरेका छन् । विश्वका १ सय ३३ भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानून लागू भइसकेको छ सन्दर्भमा नेपालले सन् २००२ मा एफएटीएफको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङको सदस्यता प्राप्त गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०६६ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६८/२०७२) कार्यान्वयनमा छ ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अपराधको सूचना बैंकिङ प्रणाली तर्फको नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी एकाइबाट र अन्य तर्फको नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका साथसाथै अन्य सरकारी स्रोतबाट र सर्वसाधारणहरूबाट समेत प्राप्त गर्ने गरी नेपाल सरकारको मिति २०६८ असार १ को निर्णयानुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना भएको छ ।
नेपालमा पनि २०६४ माघ १४ देखि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ जारी भई लागु गरिएको छ । जसले कर छली वा अन्य कुनै पनि तरिकाले प्राप्त गैरकानून आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्ने, आतङ्कवादी क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने, त्यस्तो क्रियाकलापमा लगानी गर्ने, उल्लेखित काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि किसिमले संलग्न हुने, लाभ लिने, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, त्यस्ता कार्यमा उद्योग गर्ने, मद्दत गर्ने वा दुरुरत्साहन गर्ने यावत कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानी सो कार्यलाई वर्जित गरेको छ ।
मुलतः सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २८ ले कसैसँग आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा उसको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएमा र उसले आर्जन गरेको स्रोत देखाउन नसके सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध हुने व्यवस्था गरेको छ । अस्वाभाविक सम्पत्ति देखियो भने त्यसको स्रोत जायज थियो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाण भार प्रतिवादीमा राखिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचरात्मक प्रकृतिका कार्यहरू गर्दै आएको भए तापनि विद्यमान नीति–नियमको समयानुकूल परिवर्तन तथा कार्यान्वयनमा भने फिकापन देखिएको छ ।
अर्थात सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । वर्तमान नीति नियमको असर राज्यसंयन्त्रमा नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिलाई निगरानी गरेको पाईदैन । तसर्थ यस सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने कार्य राज्यको उच्च प्राथमिकता र आम चासोको विषय बनिनु पर्दछ ।
सम्पत्ति आर्जन गर्दा र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्दा कानुन बमोजिम वैद्य तरिका अनुसार गर्नु पर्दछ । कालो धनलाई सेतो धनमा परिणत गर्ने खेललाई निवारण गर्न राज्यशक्ति बढी नियमनकारी बन्नुपर्छ ।
नागरिक समाजको खबरदारी र जनचेतना अभिवृद्धि गरी सम्पत्तिमा शुद्धता, व्यवहारमा स्वच्छता हुनु अतिआवश्यक छ । स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति तथा कार्ययोजनाको अभाव हुनु, कमजोर अनुसन्धान प्रणाली, भारतसँगको खुला सीमानाका कारण औपचारिक र अनौपचारिक व्यापारमा वृद्धि, भारतीय मुद्राको असीमित र खुला कारोबार हुनु, हुण्डी कारोबार नरोकिनु, दृष्टिकोणविहीन राजनीतिज्ञ र सक्षम कानुनी प्रावधानको कमी तथा धन सम्पत्तिलाई सामाजिक प्रतिष्ठाका रूपमा ग्रहण गर्ने सामाजिक संस्कार हुनुले पनि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्य सहज बनेको छ ।
विकासका आधुनिक अवधारणासँगै सिर्जित यस्तो आर्थिक अपराधबाट सिंगो विश्व नै आक्रान्त हुँदै गएको छ । यसले विश्वमै सामाजिक, आर्थिक, नैतिक र राजनीतिक परिवेशलाई कलंकित र धराशायी बनाउँदै लगेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न सकेमा सही काम गर्ने, मेहनत र परिश्रम गर्नेहरूको हित हुनेछ ।
गलत मान्छेहरू कारबाहीमा पर्ने र राज्यले पाउनुपर्ने कर, राजस्व छल्ने अवस्था रहँदैन । यसबाट आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता आउने र आर्थिक अनुशासन कायम हुने काम र मेहनत गर्ने संस्कृतिको विकास हुनेछ । सामाजिक, राजनैतिक र प्रशासनिक सबै क्षेत्रमा इमानदार मान्छेहरूको बाहुल्य रहने र विकृतिहरू कम हँदै जाने हुन्छ । (लेखक यस अनलाईनका कानुनी सल्लाहकार तथा कानून ब्यवसायी हुनुहुन्छ । )