भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार राजस्व संकलनमा ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत माघमा मासिक लक्ष्यको ५३ प्रतिशतले मात्रै राजस्व संकलन भएकामा फागुनमा ५४ प्रतिशत र चैतमा ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत माघमा रु. ३० अर्ब ८० करोड, फागुनमा रु. ३१ अर्ब ८० करोड र चैतमा रु। ३४ अर्ब ८० करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको छ। सरकारले राजस्व वृद्धिका लागि राजस्व चुहावट र छलि नियन्त्रण सहित आवश्यक पहल गरिरहेको छ। पछिल्ला दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर १।१ प्रतिशत बिन्दुले घटाएका छन्। निक्षेपको ब्याजदर घटाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जाको ब्याजदर पनि क्रमशः घटाउने तयारीमा रहेका छन्।

सरकारको खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म कूल रु। ६ खर्ब ९५ अर्ब २३ करोड १५ लाख बराबरको राजस्व संकलन भएको छ। गत बैशाख ८ गतेसम्मको विवरणअनुसार सरकारले रु.७ खर्ब ३६ अर्ब बराबरको राजस्व रकम प्राप्त गरेको छ। सो अवधिमा रु. ९ खर्ब ५५ अर्ब २४ करोड ७६ लाख बराबरको खर्च गरेको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि सरकारले केही वस्तुको आयातमा रोक लगाएपछि भन्सार राजस्व संकलनमा केही दबाव परेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कूल विदेशी सञ्चिति १४ खर्ब एक अर्ब २१ करोड बराबर पुगेको छ। सो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु. १ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु. २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोडले घाटामा थियो। यस्तै सो अवधिमा चालु खाता रु। ४४ अर्ब ३१ करोडले घाटामा रहेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार रु। ७ खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ। विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले मात्रै सो अवधिमा रु. ५४ अर्ब ७० करोड बराबरको रकम विदेश लगेका छन्। विदेश भ्रमणमा जानेले मात्रै रु. ७६ अर्ब १२ करोड लगेका छन्। सरकारले यो खर्च कम गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। रेमिट्यान्समा सुधार भएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि भएको छ। राजस्व संकलन पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै गएकाले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा रहेको स्पष्ट हुन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको यो पछिल्लो तस्विर हो। निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नवनिर्वाचित नेतृत्वले संकट समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा निरन्तर परामर्श गरिरहेको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए अनुसार नेपाली अर्थतन्त्र न्यून माग र उच्च मूल्यवृद्धिका कारण समस्यामा परेको छ। निर्यात प्रवर्द्वन र आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा विगतदेखि समस्या सिर्जना भएको हो। उद्यमी व्यवसायीहरूले सधैँ सकारात्मक सोच मात्र राख्ने र हाम्रोजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सकिने भएकाले यसका लागि सरकार निजी क्षेत्र सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको छ।

आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्न उद्योगी व्यवसायी,निजी क्षेत्र र सरकार सबै समन्वय,सहकार्यका साथ जुट्नुपर्छ र बजारमा माग बढाउनु जरुरी छ। इन्धनको मागमा वृद्धि गरेर जानुपर्छ। राज्य र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट मात्रै अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। अहिलेको बैशाख( जेठ महिना भौतिक पूर्वाधारको काम हुने समय भए पनि बजारमा सिमेन्ट,रडको मागमा कमी आएको छ। इन्धनको माग बढ्न सकेको छैन। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन। बैशाख ८ गतेसम्म २९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। बजारमा माग बढाउने र मूल्य घटाउनका लागि सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ। यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघको नयाँ कार्यसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकसहित नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालासँग परामर्श र गरिरहेको देखिन्छ।

केही दिनअघि महासंघको टोलीले गभर्नरसँग पनि भेट र परामर्श गरेको थियो। त्यस अवसरमा गभर्नरले नेपाल राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै अघि बढ्ने प्रतिवद्वता जनाएका थिए। उनले बैंकिङ क्षेत्रका मुद्दा र समस्यामा आफूले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए। पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पुनःविचार गर्दै लगानी विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न तयार भएको देखिएको छ। यद्यपि, हालसम्म नतिजा भने आइसकेको छैन। गभर्नर अधिकारीको भनाइलाई मान्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल रु। २ खर्ब बराबरको लगानीयोग्य पुँजी छ। सिडी रेसियोबाट हेर्दा बैंकसँग रु. २ खर्ब लगानीयोग्य पुँजी छ, हाल रु. १ खर्ब ४८ अर्बको सकारात्मक बचत रहेको छ।
यसरी तरलता सहज हुँदै गएको र लगानीयोग्य रकम बढेको देखिन्छ। बैंक लगानी गर्ने स्थितिमा छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढोस् राष्ट्र बैंकको लक्ष्य देखिन्छ। सोहीअनुसार नीतिमा सुधार हुँदै गएको पनि देखिन्छ। गभर्नरको आत्मस्वीकृतिले पनि अर्थतन्त्रले लय समात्दैछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि आफू लगातार राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायत अधिकारीसँग छलफल गरिरहेको र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको बताइरहेका छन। डा.महतले गत शनिवारको एक कार्यक्रममा भनेका छन अर्थतन्त्रको सुधारका लागि आफू एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सम्बद्ध सरोकारवालाले विशेष ध्यान दिएको छु। उनले केही विषयमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने संकेत गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र बाधा हटाउन पहल भइरहेको बताएका छन। ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग पनि छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका छन। उनले हामी धेरै निरास नहोऔँ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ। केही समय धैर्य गरौँ भनेर आशाको सञ्चार जगाउन खोजेका छन।
यतिबेला धैर्यता जरुरी रहेको छ,अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखा परेको भए पनि ढुक्क हुने अवस्थामा नरहेको समय समयमा बताउने गरेका छन्।

सरकारले राजस्व बढाउने र समस्यामा परेका नागरिकलाई केही हदमा भए पनि राहत दिने लक्ष्यका साथ भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गरिसकेको छ। गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो नियमावली स्वीकृत गरेको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधार्न केही नयाँ, ठूलो र गुणात्मक बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताउदै आएका छन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. महत अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला पक्षसँग नियमित संवाद गरिहेका छन्। त्यसले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा सकारात्मक असर देखिने छ। त्यसपछि अर्थतन्त्रले क्रमशः गति समात्दै जाने छ, अहिल्यै विचलित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।