काठमाडौँ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कानुन संशोधनको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराउने तयारी गरेको छ। केहीदिनदेखि यसकै छलफलमा रहेको सरकारले आज अन्तिम छलफल गरेर संसद सचिवालयमा दर्ताको लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान ९ बजे सरकारले
राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र द्वन्द्व पीडित एवम् सरोकारवालासँग छलफल गर्दैछ।उक्त छलफल पश्चात बिहान १० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर थप निर्णय लिने एक मन्त्रीले देशसञ्चारलाई जानकारी दिए।

कानुनमन्त्री गोविन्द कोइरालाले आफूलाई भेट्न आएका द्वन्द्व पीडित एवम्स रोकारवालाहरुसँगको कुराकानीका क्रममा छिट्टै विधेयक संसदमा पेश गर्ने बताएका छन्।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। कानुनमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने समितिमा मुख्यसचिव, कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कानुन हेर्ने सचिव लगायतका सरकारी अधिकारीहरु सदस्य हुन्छन्।

कानूनमन्त्री कोइरालाले पीडितको माग अनुसार नै विधेयकको मस्यौदा तयार पर्ने प्रतिवद्धता जनाएको स्रोतले जनाएको छ। अहिले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग छन्।

दुवै निकाय ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ अनुसार सञ्चालित भएपनि त्यो कानुन संशोधन हुनुपर्ने पीडितहरुले माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले समेत कानुन संशोधन गर्नु भनि १४ फागुन २०७१ मा सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई आममाफी दिन नमिल्ने भन्दै कानूनमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसयता कानुन संशोधन भएको छैन। यो अवधिमा दुवै निकायको दुईपटक नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ। कानुनमन्त्री अहिले दुवै निकायका नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने पक्षमा नरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। शुक्रबार दुवै आयोगको पदावधि समेत सकिँदैछ।