पृष्ठभूमिः
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने हल्ला चलेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको सेवाका सर्त, सुविधा र वृत्ति विकासलाई कसरी सम्बोधन गर्छ रु सबै कर्मचारीको चासो रहन्छ । कर्मचारीको मन नमिलाईकन ऐन जारी गर्नुहुँदैन र सकिँदैन पनि ।

निजामती कर्मचारी, समूल कर्मचारीतन्त्र निजामती सेवाका जीवित र आधारभूत तत्व हुन् । कुनै पनि संगठनमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले संगठनका कर्मचारीलाई संगठनभित्र वा बाहिर स्वस्थ र शान्तिपूर्ण वातावरणमा काम गर्नसक्ने र उनीहरूको स्वास्थ्य र नैतिकता उच्च राख्न सक्नेगरी सेवा सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउनुलाई कर्मचारीको हित र कल्याण मानेको छ ।

कर्मचारीको हित र कल्याणका लागि उपलब्ध हुनुपर्ने सेवा, सुविधा र सहुलियतमा आवास, स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षा सुविधा, आराम र मनोरञ्जन, क्लब, बिदा, तलबी बिदा, निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चयकोष, बिमा, क्यान्टिनजस्ता विषय पर्छन् । वास्तवमा कर्मचारी हित र कल्याणका विषयहरू नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने तलब सुविधाका अतिरिक्त सुविधा र सहुलियत हुन् ।

कर्मचारीका लागि हित कल्याणको व्यवस्था किन चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मानिसको शारीरिक वा बौद्धिक श्रम उपयोगबाट मात्र वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरण हुने भएकाले मानवीय मूल्य मान्यता र आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि सेवा सुविधा र सहुलियतहरूको आवश्यकता पर्छ ।

कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको मुख्य लक्ष्य भनेको मेधावी व्यक्तिहरूलाई सेवामा आकर्षित गरी कर्मचारीको उत्प्रेरणा, मनोवल उच्च राखी सेवाप्रति लगाव राख्नु हो । यसकारण सेवा सुविधाले कर्मचारी वा कामदारको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्न, सेवामा हुने विविध क्षेत्र वर्गका पदाधिकारीको सेवा र सुविधा निर्धारण गर्न, हित र कल्याणका विषयलाई रोजगारदाताको दया वा कृपाबाट नभई कामदारको ‘हक’का रूपमा स्थापना गर्न, सेवा सुविधाको लागत हिसाब गरी सो बेहोर्ने उपयुक्त वित्तीय आधार तयार गर्न तथा सेवा सुविधाको समयसमयमा पुनरावलोकन गर्ने वातावरण तयार गर्छ ।

कर्मचारीका लागि उपलब्ध सेवा सुविधाहरू संगठनभित्र र बाहिर रहेका हुन्छन् । कार्यस्थलभित्रका सुविधाहरूमा कार्य सुरक्षा वातावरण (जस्तो कि पोसाक, सुरक्षा, सरसफाई, सुरक्षा विधि) कामदारको सहजता अभिवृद्धि (पिउने पानी, शौचालय, चमेनाघर/ क्याफटेरिया) स्वास्थ्य सुरक्षा (प्राथमिक उपचार सहायता कक्ष, एम्बुलेन्स, मनोविज्ञान परामर्श सेवा) महिला तथा बच्चा सुरक्षा तथा स्याहार केन्द्रलाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै, कार्यस्थलबाहिरका सुविधामा कानुनबमोजिम प्राप्त गर्ने सुविधाहरू बिदा, आवास, शिक्षा, पर्यटन सुविधा, निब्र्याजी वा न्यून ब्याजदरमा ऋण सुविधा, कामदारको सुविधाका लागि साझा पसल, बिमा, स्वास्थ्य उपचार खर्च तथा उपदान वा निवृत्तिभरणलाई लिन सकिन्छ ।

कानुनी व्यवस्थाः
निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० कर्मचारी प्रशासनको आधारस्तम्भ हो । ऐन तथा नियमावलीबमोजिम कर्मचारीका लागि मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले समयसमयमा निजामती कर्मचारीलगायत सबै राष्ट्रसेवकको तलब र भत्तालगायतको सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने गर्छ ।

निजामती सेवा ऐनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एक तलब पुनरावलोकन आयोग रहने र समयसमयमा तलब भत्ताको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा एक कार्यसम्पादन कोष पनि रहने व्यवस्था छ भने निजामती कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

निजामती कर्मचारीले पाउने मौद्रिक सुविधामा मासिक तलब, महँगी भत्ता, वार्षिक ग्रेड वृद्धि, सञ्चय कोष, वर्षमा एक महिनाको चाडपर्व खर्च, सावधिक जीवन बिमा, सामूहिक दुर्घटना बिमा, स्थान विशेष स्थानीय भत्ता, काज सुविधा तथा पोसाक सुविधा रहेका छन् ।

त्यसैगरी, निजामती कर्मचारीले पाउने गैरमौद्रिक सुविधामा शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा पदस्थापना, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउनेगरी सरुवा, काजमा खटाइजाने सुविधा, दुई महिनाभन्दा बढी अवधि जिम्मेवारी नदिई राख्न नहुने प्रत्याभूति, बढुवा (ज्येष्ठता तथा स्तरोन्नतिसमेत)अवसरको सुविधा, एउटै पदमा १५ वर्ष वा माथि लामो अवधि सेवा गरेको कर्मचारीलाई एक तह पदोन्नति गरी सेवानिवृत्त हुने सुविधा रहेका छन् ।

निजामती कर्मचारीलाई अवकाशजन्य सुविधाको व्यवस्था पनि ऐनमा रहेका छन् । उपदान, निवृत्तिभरण, पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान, सेवामा छँदै मृत्यु भएका कर्मचारीको परिवारका लागि विशेष आर्थिक सुविधा अवकाशजन्य सुविधामा पर्छन् ।

ऐन नियममा निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीलाई उमेर बढेअनुरूप थप निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था पनि रहेको छ । यसैगरी, निजामती कर्मचारीलाई बिरामी पर्दा उपचार गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले उपचार खर्च दिने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ ।

त्यस्तो उपचार खर्च राजपत्रांकितलाई १२ महिनाबराबरको, राजपत्र अनंकित प्रथम र सो सरहकालाई १८ महिना र सोभन्दा मुनि भए २१ महिना बराबरको खाइपाई आएको तलब बराबर रकम पाउने र बिरामी नपरेको अवस्थामा अवकाश हुँदा एकमुष्ठ भुक्तानी पाउने व्यवस्था रहेको छ । जिल्लाबाहिर वा विदेशमा उपचार गराउँदा निजामती कर्मचारीको कुरूवाको यातायात खर्च पूरै र खाना खर्चको ७५ प्रतिशतसम्म बेहोरिने व्यवस्था पनि रहेको छ । यस्तै, कडा रोग लागि बिरामी परेको अवस्थामा उपचारका लागि थप ५ लाखसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ भने अशक्त वृत्ति सुविधा पनि ऐनमा रहेको छ ।

निजामती कर्मचारीलाई अधिकारका रूपमा नभई ऐनले सुविधाका रूपमा विभिन्न बिदा सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको छ । तलबी भैपरी आउने बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, अध्ययन बिदा, बेतलबी असाधारण बिदा तथा कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीका निजामती परिवारका लागि बेतलबी बिदाजस्ता बिदा सुविधा रहेका छन् ।

निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि पनि आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत तालिम, सेवाकालीन तालिम तथा उच्च व्यवस्थापन तालिमको व्यवस्था गरी तालिमलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गरेको छ । साथै, कर्मचारीलाई समयसमयमा वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको अवसर उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ ।

निजामती सेवा ऐनमा निजामती पुरस्कार, ट्रेड युनियनको अधिकार, निजामती कर्मचारीको बचाउ, सेवा सर्तको सुरक्षा तथा पिरमर्का सुनुवाइ समितिको व्यवस्था पनि रहेको छ । यसैगरी, निजामती कर्मचारीका छोराछोरी पढ्न पाउने आवासीय विद्यालय धनकुटा तथा निजामती कर्मचारी बिरामी पर्दा उपचार गर्न पाउने निजामती कर्मचारी अस्पताल काठमाडौंमा रहेको छ भने निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध हुने व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ ।

निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीका लागि हित र कल्याणका धेरै सुविधा र सहुलियत समेटिएका छन् । निजामती कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकासको अवसर तथा वित्तीय सुरक्षाका सम्बन्धमा उपलब्ध सुविधा र सहुलियतले कर्मचारीलाई अपेक्षित रूपमा उत्प्रेरित गर्नसकेको देखिँदैन । अनुत्प्रेरित कर्मचारी भएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह आशानुरूप भएको पनि देखिँदैन । उल्टो कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्ट्राचार बढोत्तरी भएको छ । किन कर्मचारीहरू हित कल्याणका सुविधाहरू हुँदाहुँदै पनि अनुत्प्रेरित हुनपुगे एउटा बृहत् अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

समस्याहरूः
निजामती सेवा ऐनमा भएका सेवा सुविधाको विश्लेषण गर्दा दुईवटा निचोड निकाल्न सकिन्छ । पहिलो, उपलब्ध सुविधा सहुलियतहरूले निजामती कर्मचारीका अनुभूत आवश्यकता पूरा गर्नसकेका छैनन् । अर्थात् सुविधा र सहुलियतहरू अपर्याप्त छन् ।

साथै, निजामती कर्मचारीहरूले पाउने सुविधा सहुलियतहरू सरकारका सार्वजनिक संस्थान वा निजी क्षेत्रका संघसंस्थाको मौद्रिक तथा अमौद्रित सुविधाभन्दा तुलनात्मक रूपमा कम पनि छन् ।

दोस्रो, ऐनमा भएका प्रावधानहरूको इमानदार कार्यान्वयन हुननसक्नु हो । निजामती कर्मचारीलाई दिइने पुरस्कार प्रोक्सिमिटी सिद्धान्तभन्दा पर जान सकेको छैन । परिणामतः इमानदार र काम गर्ने कर्मचारी पुरस्कृत हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । पदस्थापन र सरूवाको राजनीति निजामती सेवाको सबैभन्दा ठुलो रोग हो ।

शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा पदस्थापना गर्ने तथा भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउनेगरी सरुवा गर्ने भन्ने ऐनका प्रावधान पढ्दा र सुन्दा कति राम्रो लाग्छ तर यसको कार्यान्वयन हुनैसकेको छैन । कर्मचारीको बढुवा अनुमानयोग्य पनि भएन । परिणामतः सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर बन्न गएको छ ।

साथै, ऐनमा भएका प्रावधान तथा सरकारले दिएको सुविधाले कुनै तह वा श्रेणीका कर्मचारी सन्तुष्ट देखिँदैनन् । त्यसमाथि संस्थानले दिने सुविधाभन्दा नेपाल सरकारले दिएको सुविधा कम रहेका कारण कर्मचारीमा उदासीनता छाएको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि नागरिक लगानी कोषले आफ्ना कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँ घर निर्माण सुविधा दिँदा सरकारी कर्मचारीले १ रुपैयाँ पनि नपाउनु आफैमा आश्र्चयजनक छ । निजामती कर्मचारीले  पाउने  तलब वा पेन्सनले घर व्यवहार चलाउन र बढ्दो सामाजिक खर्च धान्न कठिन छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क०का सदस्य देशहरूका सरकारी कर्मचारीले भन्दा निजामती कर्मचारीले थोरै तलब सुविधा पाउने गरेका छन् । अवकाशपछिको सुविधा पनि जीवन निर्वाहका लागि अपर्याप्त छ । साथै, कर्मचारीले सेवा अवधिमा गर्नसक्ने बचतले घर बनाउन वा एउटा सवारीसाधन किनेर चढन पनि सम्भव छैन ।

यसका लागि कि त पैत्रिक सम्पत्ति बेच्नुपर्ने हुन्छ, कि त भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रविधिको विकास र अभ्यासले हरेक कर्मचारीले कार्यालय झोलामा बोकेर हिँडेको हुन्छ र जहाँको त्यही काम गर्छ । तर, यसले कर्मचारीको काम र परिवार सम्बन्धलाई चिसो बनाएको देखिन्छ । यी समस्याले निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।

कर्मचारीको हित सुविधाहरू कम हुनु वा भएका सुविधाको इमानदार कार्यान्वयन हुन नसक्नु निजामती कर्मचारीको हित र सुविधा व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । हित र सुविधाका विषयको राम्रो व्यवस्थापनको अभावले निजामती कर्मचारीको उत्पादकत्व कम हुन गएको छ । कर्मचारीको हित प्रवद्र्धन गरी उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न कठिन भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ र भ्रष्टाचाररहित प्रशासनिक सेवाको सुनिश्चितता गर्न कठिन भएको छ ।

सुझावहरूः
निजामती कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न तत्काल धेरै ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । भएका सुविधाको कार्यान्वयन आफैमा एक समाधान हो । तत्कालका लागि कर्मचारीहरूलाई काम गर्न राम्रो कार्यकक्ष र फर्निचरको व्यवस्था, खाजा खाने समय र खाजा खानका लागि ५० भन्दा बढी कर्मचारी भएको संगठनमा छुट्टै क्यान्टिनको व्यवस्था, सुरक्षित पिउने पानी, कर्मचारीको अनुपात तोकी सो आधारमा महिला पुरुष शौचालयको व्यवस्था, महिला तथा बच्चा हेरचाह कक्ष, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार कक्ष र सुविधा, पुस्तकालय तथा स्वअध्ययनका विद्युतीय सामग्रीको उपलव्धता मात्र भए पनि पुग्छ ।

कर्मचारीको तलब सुविधाका लागि निजामती सेवा ऐनमा भए झै आवधिक रूपमा तलब पुनरावलोकन गर्दै तलब समायोजन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । निजामती कर्मचारीहरूका लागि पारिश्रमिक सुविधाबाहेक अन्य भत्ता वा सुविधाहरू आवास सुविधा, परिवहन खर्च, शैक्षिक भत्ता अलग्गै रूपमा दिने व्यवस्था गर्न उचित देखिन्छ ।

मुद्रास्फीतिलाई समेट्नेगरी महँगी भत्ताको व्यवस्था, अध्ययन तथा तालिमको अवसर विस्तार गर्न नियमित लगानी, सामाजिक व्यवहार गर्नका लागि कर्मचारीको सहभागितामा सामाजिक कोषको व्यवस्था, आवास, स्वास्थ्य उपचार तथा उच्च शिक्षाका लागि प्रतिफलमा आधारित सरकार र कर्मचारीबिचको लागत सहभागितामा बिमा योजनाजस्ता सुविधा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

साथै, अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीको पेन्सन पनि बहालवाला कर्मचारीको तलब बढेकै अनुपातमा बढ्ने व्यवस्था गर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली तथा प्रोत्साहन सुविधा व्यवस्था गर्ने, पदस्थापन र सरूवालाई पद्धतिअनुकूल बनाउने र पदोन्नतिलाई अनुमानयोग्य बनाउने । तनाव व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलिङ, तालिम तथा पर्यटन सुविधाको व्यवस्था गर्ने तथा निजामती सेवाका पदहरूको पदसोपान अनुरूप तलबअन्तर मिलाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

सारमा, निजामती सेवाको साख निजामती कर्मचारीको व्यवहारमा निर्भर गर्छ । निजामती कर्मचारीको सद्व्यवहार र उत्प्रेरणाका लागि कर्मचारीका हित र कल्याणका विषयहरूको पर्याप्त व्यवस्था र इमानदार कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।

निजामती कर्मचारीको आचार विचार र व्यवहारलाई मुख्य रूपमा तीनवटा भागमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो सेवाबाट अवकाश भएपछि निजामती कर्मचारीको भौतिक र वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित नहुनु, दोस्रो बिरामी पर्दा स्वास्थ्य उपचार खर्च महँगो भएका कारण धान्नै नसकिने हुनु र तेस्रो, छोराछोरीका लागि शिक्षा पनि महँगो हुनुजस्ता कारणले निर्देशित गरिरहेको देखिन्छ । निजामती कर्मचारी उत्प्रेरित नभएसम्म निजामती सेवा उत्प्रेरित र उत्पादक हुनसक्दैन ।

सरकारले कर्मचारीको सुविधालाई निजामती सेवाको समग्र उत्पादकत्वसँग जोड्नुपर्छ । साथै, निजामती सेवा विशिष्ट प्रकारको सेवा भएकाले अन्य सरकारी सेवाबाट डी–लिंक गरी सुविधा सहुलियत दिने र त्यस्तो सुविधा सहुलियत राज्य कोषको क्षमताबिच सन्तुलन हुनेगरी निर्धारण गर्नु उचित देखिन्छ ।