हामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको संघारमा छौं । सामाजिक सञ्जालमा आउने मिथ्या प्रचार र दुष्प्रचार वर्तमान विश्वमा पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर राख्दै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित बनाउन निर्वाचन लक्षित मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७’ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ जारी गरेको छ ।

हामीलाई सम्झना छ, सन् २०२० मा अमेरिकन ‘सोलारविन्ड कम्पनी’ ह्याकरहरूले ह्याक गरेर र अमेरिकाको संघीय, राज्य र निजी क्षेत्रको ऊर्जा आपूर्तिलाई नै चुनौती दिएका थिए ।

ह्याकरहरूले फिरौती मागेर विद्युतीय अपराध (साइबर क्राइम) को क्षेत्रमा नयाँ इतिहास पनि कोरे । विश्व जतिजति विद्युतीय र मोबाइलमा आधारित इन्टरनेटमा जेलिँदै गएको छ, उतिउति विद्युतीय अपराध (साइबर अपराध) का नयाँनयाँ घटना देखिएका छन् । अमेरिका, फ्रान्स, जर्मन, जापानजस्ता विकसित र सक्षम देशमा विद्युतीय अपराधका घटना बारम्बार हुने र दोहोरिन थालेपछि साइबर क्राइम विश्वभर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

कम्प्युटर र इन्टरनेट विश्वभर मानवको आधुनिक जीवन पद्धतिको अंग बनेको छ । नेटवर्कमा जेलिएर संसार ग्लोबल गाउँमा परिणत भएको छ ।

साइबर भनेको कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली, कम्युटर इन्टरनेट नेटवर्क प्रणाली हो । जीवनका अधिकांश कार्य कम्प्युटर र सञ्चार नेटवर्कसँग गाँसिएका छन् ।

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक काम र क्रियाकलापका लागि व्यक्ति परिवार, समुदाय, राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय साइबर स्पेसमा आबद्ध हुन पुगेका छन् । वर्तमान युग नै ‘इ–युग’मा रूपान्तरण भएको छ ।

इ–गभर्नेन्स, इ–विजनेस, इ–सेवा, इ–सेक्युरिटीजस्ता पक्ष जीवन पद्धति बनेका छन् । साइबर स्पेसको समुचित प्रयोगले जति मानव जीवनलाई सरल, सहज र सुविधा सम्पन्न बनाएको छ, उति नै साइबर स्पेसको दुरुपयोगले पीडा र असुरक्षा बढाएको पनि छ ।

नेपाल सरकारले विद्युतीय तथ्यांक आदान प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने, गर्ने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सिर्जना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण वा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्ने र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखलाई अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न २०६३ साल मंसिर २२ गते विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ जारी गरेको छ । जुन ऐन ‘साइबर ल’का रूपमा परिचित पनि छ ।

‘साइबर ल’को मुख्य उद्देश्य कम्प्युटर प्रणाली र इन्टरनेट प्रणालीको गुणस्तरीय, सुरक्षित र मर्यादित प्रयोग सुनिश्चित गर्नु हो ।

साइबर क्राइम भनेको कम्प्युटर अपराध हो । कम्प्युटर प्रणाली, कम्प्युटर नेटवर्क, नेटवर्क कनेक्टेड उपकरण (जस्तै मोबाइल फोन) हरूको गैरकानुनी प्रयोग गर्नु साइबर (विद्युतीय) अपराध हो ।

कम्प्युटर र कम्प्युटर नेटवर्कको माध्यमबाट गरिने सबै प्रकारका गैरकानुनी कार्य विद्युतीय अपराध (साइबर क्राइम) हुन् । परम्परागत अपराधहरू जुुन कम्प्युटरको माध्यमबाट गरिन्छन्, ती सबै अपराध पनि साइबर क्राइममा पर्छन् ।

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐनले कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्क प्रणालीका लागि कम्प्युटर स्रोत संकेत (स्रोत कोड) को चोरी गर्ने, नष्ट गर्ने वा परिवर्तन गर्ने, जिम्मेवार व्यक्तिको स्वीकृतिबेगर कम्युटर अभिलेख, कार्यक्रम, सूचना, डाटा वा सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच राख्ने, कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पु¥याउने, झुट्टा व्यहोराको सूचना दिने, विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी सामग्री प्रकाशन गर्ने, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक गोपनीयता भंग गर्ने, कम्प्युटर सम्बन्धी जालसाजी गर्नेजस्ता अपराधलाई विद्युतीय कसुर वा अपराध हुन् भनी कसुरको परिभाषा गरेको छ ।

कुनै पनि इलक्ट्रोनिक माध्यम कम्प्युटर, मोबाइल वा इन्टरनेटको प्रयोगबाट विद्युतीय डाटा वा सूचना वा अभिलेखको कारोबार गर्नु तथा इलेक्ट्रोनिक स्वरूपमा रहेका सबै प्रकारका सूचना वा डाटाको आदान प्रदान गर्नुलाई विद्युतीय कारोबार भनिन्छ ।

इलेक्ट्रोनिक डाटाको प्रमाणीकरणलाई वैधता दिनु, डाटा वा अभिलेख सिर्जना गर्ने, सुरक्षित राख्ने र सुरक्षित रूपमा सम्प्रेषण गर्ने, विद्युतीय सञ्चारलाई सुरक्षित एवं गुणस्तरीय बनाउने तथा विद्युतीय कारोबारका सबै पक्षको अनुगमन तथा नियमन गर्ने उद्देश्य विद्युतीय कारोबार ऐनको रहेको छ ।

विद्युतीय हस्ताक्षरको सिर्जना र उपयोग गर्नु, साइबर वा कम्प्युटरसम्बन्धी अपराध नियन्त्रण गर्नु, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, गोपनीयताको संरक्षण गर्नु, विद्युतीय कारोबार नियमन गर्न संस्थागत व्यवस्था (जस्तै प्रमाणीकरण नियन्त्रण अफिस) गर्नु जस्ता कार्य ऐनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् ।

नेपाल डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन आएपछि नेपालको व्यापारिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा अनलाइनका धेरै कारोबार हुन थालिसकेका छन् । प्रायःजसो नागरिक इन्टरनेट र सोसल मिडिया (सामाजिक सञ्जाल) मा बेरिएका छन् ।

इन्टरनेटको प्रयोग दिनदिनै बढ्दै गएको छ । यद्यपि, विकसित देशको तुलनामा डिजिटलाइजेसनको क्षेत्रमा नेपालले धेरै काम गर्न बाँकी छ । तापनि, साइबर अपराधका घटना भने विकसित देशको हाराहारीमा नै होलान् जस्तो देखिएको छ ।

साइबर वुलिङ, इमेल ह्याकिङ, वाल पोर्नोग्राफी, फेक प्रोफाइल निर्माण, साइबर स्क्वेटिङ, अनलाइन स्मग्लिन, अनलाइन यौन हिंसा, साइबर फिसिंग र साइबर स्टल्किंग, अनलाइन ठगी, एटीएम ठगी, अनलाइन धम्की, अनलाइन चेलीबेटी व्यापारका घटना बाक्लै देखिएका छन् ।

सामाजिक मिडियामा मिथ्या सूचना पोस्ट गर्ने वा कसैको व्यक्तित्व वा व्यवसाय वा चरित्र ताकेर दुष्प्रचार गर्ने नियतले सूचनालाई बंग्याएर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने प्रवृत्ति डिजिटल युगको चुनौती बनेर अगाडि आएको छ ।

आमनिर्वाचन वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन र उम्मेदवार लक्षित नकारात्मक विषयवस्तु पोस्ट गरेर रमाउने जमात बढेको देखिन्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको मिडिया इयर बुक २०२१/२२ अनुसार सेन्टर फर मिडिया रिसर्च र माइ संसारले सन् २०२० मा सामाजिक सञ्जालमा राखिएको सूचनाको प्mयाक्ट चेक (सत्यता परीक्षण) गर्दा ५७ प्रतिशत सूचना मिथ्या भएको पाइएको छ, ३५ प्रतिशत सूचना दुष्प्रचारको मोटिभमा पोस्ट गरेको देखाएको छ भने केवल ३ प्रतिशत सूचना मात्र सत्य भएको पुष्टि गरेको छ ।

वर्तमान विश्वमा साइबर आतंकवाद पनि उसैगरी बढ्दो छ । व्यक्ति, सरकार, प्रजातान्त्रिक निर्वाचन, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक वा संस्थागत सम्पत्तिलाई लक्षित गरी साइबर अपराध हुने गरेको देखिन्छ । नेपालमा साइबर अपराधका घटना व्यापक नदेखिए पनि साइबर समाज सुरक्षित भने छैन भन्न सकिन्छ ।

विद्युतीय अपराध राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय गोपनीयता, व्यक्तिगत गोपनीयता, सुरक्षा प्रतिष्ठा, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको संरक्षण सामाजिक अपराध र सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, शासन प्रशासन प्रणाली, राष्ट्रिय एवं व्यक्तिगत जीवनका महŒवपूर्ण सूचना र अभिलेखको सुरक्षा र उपयोग तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

विद्युतीय अपराधको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कसले कहाँबाट र कहिले कुन अपराध गर्छ, कस्तो सूचना राख्छ र कसलाई लक्षित गर्छ भन्ने आँकलन गर्न सकिँदैन र पत्ता लागेको अपराधीका सम्बन्धमा गरिने अध्ययन अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्र राष्ट्रबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धले सारभूत रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

यसकारण, साइबर अपराध साना ठूला विकसित अविकसित सबै देशका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न गएको देखिन्छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन संघ (आईटीयू) ले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्स २०२१ मा समावेश भएका १ सय ९४ देशमध्ये नेपालको स्थान ९४औं स्थानमा छ ।

आईटीयूले साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्स बनाउँदा साइबरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन, सूचना सञ्चार प्रविधि उपयोगको स्तर र पूर्वाधार क्षमता, विद्युतीय कारोबार व्यवस्थित गर्ने र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी संस्थागत र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था, विद्युतीय कारोबारमा जनताको सहभागिता र क्षमता विकास कार्यक्रम तथा विद्युतीय कारोबार सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबीचको सहकार्यलाई आधार मानेर बनाउँछ ।

साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्समा ९४औं स्थानमा रहनु भनेको नेपालको विद्युतीय कारोबार पर्याप्त मात्रामा नभएको र विद्युतीय कारोबार सुरक्षित पनि नभएको पुष्टि गर्छ ।

नेपालमा साइबर अपराधका घटना हुनुको पछाडि पहिलो कम्प्युटर र इन्टरनेट प्रणालीमा सबैको सहज पहुँच हो भने दोस्रो पूर्ण साइबर कानुनको अपर्याप्ततालाई मान्नु पर्छ ।

साथै, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको सूचनाको सत्यता जाँच गर्न प्mयाक्ट चेकिङ संगठनको विकास भइसकेको छैन । साइबर अपराधको क्षेत्र दिनानुदिन बढ्दै र फैलँदै गएको छ तर विद्युतीय कारोबार ऐनले अपराधका सामान्य पक्षहरू र दण्ड सजायलाई समेटे पनि सबै सम्भाव्य र गम्भीर विषय क्षेत्रलाई समेट्न र अपराधका किसिमको परिभाषा गर्न सकेको छैन ।

ऐनले डिजिटल कारोबारका सम्बन्धमा जनचेतनाको पक्षलाई समेट्न सकेको छैन । साइबर अपराधको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल प्रहरीलाई सो विषयमा आवश्यक ज्ञान, तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता, समन्वय र अपराध अनुसन्धान गर्ने अवसरको कमी तथा अनुसन्धानको लागि अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधारको पनि कमी देखिन्छ ।

वर्तमान मानव सभ्यतामा मोबाइलमा आधारित इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक आवश्यक सेवाभित्र पर्छ । मोबाइल, कम्प्युटर र नेटवर्कबिनाको जीवन कल्पना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । असुरक्षित विद्युतीय कारोबार अर्थात् अनलाइन भेटघाट, अनलाइन कारोबार अनलाइन समाचार प्रसारण सुरक्षित भएनन् भने हाम्रो आर्थिक सामाजिक जीवन असुरक्षित बन्न जान्छ ।

यसकारण, विद्युतीय अपराधका घटनालाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था र सुरक्षाकवच निर्माण गर्न विकसित र अविकसित दुवै किसिमका देशलाई आवश्यक भएको छ । साइबर अपराधको क्षेत्र अपरिभाषित र अनुमान गर्न नसकिने व्यापक खालको छ ।

कुनै व्यक्तिले नेपालको भान्सामा काम गर्दागर्दै अमेरिकाको बैंंकमा चोरी वा ठगी गर्न भ्याउँछ । रसियामा बसेर अमेरिकाको आमनिर्वाचन प्रभावित गर्न सकिन्छ भने त्यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनको पहुँच पनि उस्तै हुनु पर्छ ।

यसकारण साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्विकार्य नियम, विधि, प्रक्रिया तथा राष्ट्रहरूबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि कनेक्टिभिटी, इमानदार सहकार्य र सहयोग भएको खण्डमा साइबर अपराधलाई निरुत्साहित गर्न सहज हुन्छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ ।

राष्ट्रिय तहमा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि साइबर सेक्युरेटी इन्डेक्सले औंल्याएका कमजोरी सच्याउँदै पनि जानु पर्छ । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐनको समसामयिक संशोधन गरी वा विद्युतीय अपराध नियन्त्रणका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरी समाजमा देखिएका सबै गैरकानुनी क्रियाकलापलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

साइबर अपराध अनुसन्धानलाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त बनाउनु पर्छ । नेपाल प्mयाक्ट चेकजस्ता संस्थालाई प्रवद्र्धन गरी मिथ्या सूचना प्रवाह गर्ने र दुष्प्रचार रोक्न राज्य संयन्त्र सक्रिय हुनु पर्छ ।

समाचार सूचनाको आलोचनात्मक समीक्षा गर्ने क्रिटिकल सोसाइटीको विकास पनि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको विषयवस्तुको आधिकारिता जाँच गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । साइबर अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण कार्यमा संलग्न संस्था र कर्मचारी प्रहरीलाई सक्षम बनाउनु पर्छ भने अभिलेख सुरक्षा व्यवस्थालाई कठोर बनाउनु पर्छ भने अभिलेख सुरक्षाका लागि वैकल्पिक उपाय पनि अपनाउनु पर्छ ।

नेपाली जनताको शैक्षिकस्तर र देखिएको डिजिटल ग्याप तथा कम्प्युटर नेटवर्कको प्रयोगबीच असन्तुलन देखिन्छ । यसकारण, सामान्यदेखि वरिष्ठ नागरिकसम्म साइबर अपराधको सिकार भएको पाइन्छ । यसकारण, कम्युटर शिक्षा, तालिम तथा जनचेतनाका कार्यक्रम अविलम्ब जनताको घरदैलोमा पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला सक्रिय र उत्तरदायी बन्नु पर्छ । साइबर अपराध नेटवर्कमा आधारित राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको अपराध भएकाले अपराध नियन्त्रणका लागि राष्ट्र राष्ट्रबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य हुन जरुरी देखिन्छ ।

एक देशमा बसेर अर्को देशमा सजिलै अपराध गर्न सक्ने कारण ठूलाठूला विद्युतीय कम्प्युटर नेटवर्कमा सहभागी संस्थाहरू जस्तो: गुगल, फेसबुक, ट्विटर, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाटस एप, टिकटक बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्ने देखिन्छ भने साइबर अपराध अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको भए तापनि पीडित हुने त नागरिक नै भएकाले सामाजिक सञ्जालमा आउने मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार तथा साइबर अपराध नियन्त्रणमा व्यक्ति, परिवार, मिडिया, संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि उत्तिकै क्रियाशील, जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नु पर्छ ।