आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार कानूनको व्याख्या र अदालती कारवाही गर्ने कि ?

काठमाडाैं चैत ३०, २०७६

Aarthik Sanjal

990

आर्थिक सञ्जाल चैत्र ३०, २०७६ आइतबार

रामप्रसाद गैरे

मिति २०७६-१२-२८ को सर्वोच्च अदालत फूलकोर्टको निर्णयले नेपाल सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अभियोग दर्ता, वयान, थुनछेक, पक्राउ पुर्जी जारी समर्थन एवं म्याद थप समेतका कार्य गर्न अदालत खुल्ला राख्ने भनी गरेको निर्णयबाट के अदालतमा भिडभाड नगरी र दुरी कायम गरी काम गर्न सम्भव होला वरु थुनुवाको संख्या, सो अनुसारको सुरक्षार्थ प्रहरी, सरकारी वकिल, न्यायाधीश, थुनुवाको तर्फबाट प्रतिरक्षाको लागि उपस्थित हुने प्राईभेट वकिल, अदालतका कर्मचारी, थुनुवाका मान्छे र अनि हाम्रा अदालतका भौतिक संरचनाका अवस्थालाई दृष्टगत गर्दा सम्भव होला जस्तो देखिदैन ।

अदालती कारवाही खुल्ला रहेको अवस्थामा पक्षका कानून व्यवसायी र थुनुवासँग सरोकार राख्ने सर्वसाधारण समेतको अदालत सम्मको पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्ने हुन्छ ।

कानून व्यवसायीलाई त कालोकोट वा वारको परिचयपत्र वा अन्य कुनै विशेष व्यवस्था गर्न सकिएला तर सर्वसाधारण मानिसको लागि के कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? चुनौतीको विषय रहेको देखिन्छ ।

यातायातको साधनहरु पनि नभएका र दुर स्थानमा रहेका ती सरोकारवालाले अदालतको आदेश बमोजिम धरौट वा जमानतका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु गर्न अदालतसम्म कसरी पुग्ने भन्ने विषयलाई पनि सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

तर त्यतिले मात्र अदालती कारवाही र त्यसका लागि कार्य सहज हुने तथा कानूनी प्रतिरक्षको लागि कानून व्यवसायी समेतको भिडभाड कम हुने अवस्था हाललाई देखिदैन । हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवा वा पछि पक्राउ परेका थुनुवाका हकमा समेत थुनछेकका क्रममा तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूरका अभियुक्त रहेछन् र ती अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिई थुनामा राख्ने आदेश भएमा उक्त अभियुक्तको कारागार प्रवेशले अन्य थुनामा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेत कोरोना संक्रमित पो छ कि भन्ने झन् मनासिक तनाव सिर्जना गरिदिन्छ । नेपालको कारागारको अवस्था दयनीय छ भनी हाम्रा कारागार निरीक्षण प्रतिवेदनले दर्शाईरहेको अवस्थामा अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरेको त्यस्ता थुनुवालाई कारागारभित्र अलग्गै क्वारेन्टाईनमा राख्न हाम्रो कारागारको भौतिक अवस्थाले सम्भव पनि देखिदैन ।

अदालतले सबै अभियुक्तलाई जमानत वा धरौट वा तारेखमा छाड्न सक्ने अवस्था रहदैन । हाम्रो फौजदारी कानून र न्याय प्रणालीको मकसद पनि त्यो होईन । न्यायाधीशले पनि कानूनको अक्षरस पालना गर्नु पर्ने नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विना पूर्व तयारीका अवस्थाले कारागार भित्रका थुनुवा, कैदीको अवस्थामा भयावह स्थिति ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।

नेपालको फौजदारी न्यायप्रणाली प्रहरीले अनुसन्धान, सरकारी वकीलले अभियोजन, न्यायालयले निर्णय र कारागारमा सजाय भुक्तान हुनेगरी कार्यगत संयोजनमा आधारित रहेको हामी सबैलाई विदितै छ ।

प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने भूमिकालाई मात्रै आधार लिने हो भने पनि उसको सम्पर्क को, कससँग रहन जान्छ भन्ने विषयलाई मनन गर्नु आवश्यक छ ।

संकित व्यक्ति पक्राउ गर्ने, घट्नास्थल मुचुल्का,बस्तुस्थिति मुचुल्का,बरामदी मुचुल्का,घट्नाविवरण कागज, अन्य भौतिक सबुद संकलन र परिक्षण, लास जाँच मुचुल्का, पोष्टमार्टमका लागि लाशलाई र उपचारका लागि घाईतेलाई अस्पताल सम्म लैजानू पर्ने जस्ता मुद्दका प्रकृतिका आधारमा सर्वसाधारणसँग सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ भने जरुरी पक्राउपुर्जी जारी,गर्न , म्याद थप गर्न र अभियुक्तको वयान गर्न लगायतका कार्यका लागि सरकारी वकिल र अदालतमा पटक– पटक उपस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ ।

अभियोजन गर्ने सरकारी वकीलले अनुसन्धानका प्रत्येक कागजको अध्ययन गरि आवश्यक निर्देशन वा अभियोजन गर्नुपर्दछ भने अदालतले समपूर्ण प्रमाणको अध्ययन, विश्लेषण गरि निर्णय दिनुपर्दछ ।

भारतको पञ्जावमा एक चोरलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि ७ प्रहरी र १ न्यायाधीश सहित १० जनालाई होम क्वारेन्टिनमा राखिएको समाचार सार्वजनिक भएकाले नेपालमा पनि यस्तो अवस्थाको सिर्जना नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अतः बाँच्न पाउने मानिसको सबैभन्दा माथिल्लो श्रेणीको अधिकार हो । जीवनको रक्षा हुन सकेमा नै अन्य अधिकारहरु उपभोग्य हुन्छन । जब मानिसको जीवन नै रहन सक्ने अवस्था छैन भने अन्य अधिकारको वकालत गर्नुको सार्थकता रहदैन । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट बच्ने उपाय लकडाउन हो भन्ने सर्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको मान्यतालाई हामीले पनि अनुशरण गरिसकेका छौ ।

यस्तो अवस्थामा जो जहाँ जुन अवस्थामा छन् सो अवस्थामा रहदा जीवनको सुरक्षा हुन्छ भने त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ । प्रहरी हिरासत राज्यकै संयन्त्र हो ।

त्यस्तो हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरुको न्यूनतम आधारभूत अधिकारहरु संरक्षण गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हो । यस्तो विषमपरिस्थितिमा एकाधको अधिकारको वकालत गर्दा आम नागरिकको जीवन नै जोखममा पर्ने अवस्थाको सिर्जना कसैले गर्नु हुदैन ।

हालको परिस्थितीमा भारतमा सङ्क्रमण फैलिने क्रम बढिरहेको देख्दादेख्दै यहाँ लकडाउन खुला गर्ने कुरा हुन सक्दैन । यसमा नरम बनेर लापरबाही गर्न खोजी अदालती काम कारवाहीलाई अगाडी बढाउदा कतै हाम्रो गम्भीर भूल त हुन सक्दैन ? त्यसैले भारतसंगको खुल्ला सिमाना रहेको हाम्रो नेपालले देश भारतको अवस्था हेरेर निर्णयमा पुग्नु पर्ने हो कि ? अझ नेपालको सिमानामा अड्किएका नेपाली नागरीक र सिमा नाकामा खटाईएका सुरक्षाकर्मीहरुको अबस्था, समेतलाई मध्य नजर गर्दै सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले अख्तियार गरेको निर्देशन बमोजिम आदेशको पालना गर्नुको विकल्प नरेहको अवस्थामा अर्को सामाजिक दूरी कायम गर्नुको अर्को विकल्प नै नरहेको र प्रथमतः बाच्न पाउनु पर्दछ भन्ने आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार पनि लकलाउन नै अहिलेको उत्तम उपायको विकल्प नरहेको हुदा यसलाई प्रभावकारी र सफल बनाउने काममा केन्द्रित रहदै दैनिक राशनपानीको व्यवस्थामा समेत सरकारले उचित व्यवस्था गर्दै कमसेकम आगामी वैशाख महिना पुरै लकडाउन गर्ने र त्यस पछिको अवस्थामा हामी कहाँ कस्तो अवस्था रहन्छ अनि छिमेकी देश भारतको अवस्था रहन्छ ।