नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली र चिकित्सा शिक्षा विगत दुई दशकमा तीव्र रूपमा विस्तार भएपनि यसको गुणस्तर, पहुँच, वित्तीय स्थायित्व र सुशासनमा गम्भीर चुनौतीहरू कायम रहेका छन् । निजी र सरकारी क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, ग्रामीण–सहरी असमानता, चिकित्सकहरूको असन्तुष्टि तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको कमजोरीले सेवा वितरणलाई प्रभावित गरेको छ । यस लेखले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको समग्र विश्लेषण गर्दै सार्वजनिक–निजी एकीकरण विशेष गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेललाई सन्तुलित र दिगो समाधानका रूपमा प्रस्ताव गर्दछ । साथै, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, चिकित्सक जाेगाइराख्ने, वित्तीय सुधार तथा शासन व्यवस्था सुधारका लागि व्यवहारिक नीति सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

परिचय

स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक विकासको आधारभूत स्तम्भ हो । नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा केवल रोग उपचारसँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । विगत दुई दशकमा नेपालले स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय विस्तार गरेको छ । मेडिकल कलेजहरूको संख्या बढेको छ, चिकित्सक उत्पादन बढेको छ र स्वास्थ्य संस्थाहरू देशभर फैलिएका छन् । तर यस विस्तारसँगै नयाँ समस्याहरू पनि जन्मिएका छन्, जसले समग्र प्रणालीलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली हाल दुई मुख्य ध्रुवमा विभाजित छ—सरकारी र निजी । सरकारी क्षेत्रले व्यापक पहुँच प्रदान गरेपनि सेवा गुणस्तर, व्यवस्थापन र स्रोतको अभावका कारण सीमित प्रभावकारिता देखिन्छ । निजी क्षेत्रले आधुनिक प्रविधि र विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराए पनि यसको पहुँच महँगो भएकाले सीमित जनसंख्यामा मात्र केन्द्रित छ । यस सन्दर्भमा “सार्वजनिक र निजी बीचको तुलना” बहसले समाधानभन्दा बढी विभाजन सिर्जना गरेको छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको एकीकरण हो, जसले दुबै क्षेत्रको शक्ति उपयोग गरी समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सक्छ ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको अवस्था

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विकास क्रमशः सरकारी पहलबाट सुरु भएर निजी क्षेत्रको तीव्र विस्तारसम्म पुगेको छ । प्रारम्भिक समयमा सीमित सरकारी मेडिकल कलेजहरूले मात्र चिकित्सक उत्पादन गर्थे । तर सन् २००० पछाडि निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै मेडिकल कलेजहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो । यसले चिकित्सक उत्पादनमा वृद्धि ल्यायो, जसले एक हिसाबले देशको आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुर्‍यायो ।

तर यस विस्तारसँगै चिकित्सा शिक्षा व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख भयो । निजी कलेजहरूको शुल्क अत्यधिक बढ्यो, जसले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई चिकित्सा शिक्षाबाट टाढा बनायो । साथै, एमिविवएस स्नातकहरूकाे संख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थामा स्नातकाेत्तर (पिजी) सीटहरूको अभावले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ । यसले युवा चिकित्सकहरूमा असन्तुष्टि बढाएको छ र विदेश पलायनको प्रवृत्ति तीव्र भएको छ ।

अर्कोतर्फ, शिक्षण गुणस्तरमा असमानता देखिन्छ । केही संस्थाहरूले उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गरे पनि अन्यत्र शिक्षक अभाव, अपर्याप्त तालिम र कमजोर नियमनका कारण गुणस्तर घटेको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको गुणस्तरमा प्रभाव पार्छ ।

सरकारी र निजी स्वास्थ्य प्रणाली
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सरकारी र निजी दुई भागमा विभाजन गरेर बुझ्न सकिन्छ । सरकारी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । देशभर रहेका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालहरूले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याएका छन् । साथै, खोप, मातृ स्वास्थ्य र संक्रामक रोग नियन्त्रण जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिएको छ ।

तर सरकारी अस्पतालहरूमा भीड, सीमित स्रोतसाधन, कमजोर व्यवस्थापन र जवाफदेहिताको अभाव प्रमुख समस्या हुन् । बिरामीले लामो समय पर्खनु पर्ने, आवश्यक सेवा समयमा नपाउनु र स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुपस्थितिले सेवा गुणस्तरमा असर पारेको छ ।

निजी क्षेत्रले भने आधुनिक उपकरण, विशेषज्ञ सेवा र छिटो उपचार उपलब्ध गराएको छ । विशेष गरी तृतीयक सेवा, आईसीयू (गहन उपचार कक्ष), मुटु (कार्डियाक) र क्यान्सर (अन्कोलोजी) सेवामा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । तर यसको लागत अत्याधिक भएकाले सामान्य नागरिकका लागि सहज पहुँच छैन । यसले स्वास्थ्य सेवामा असमानता बढाएको छ ।
ग्रामीण–सहरी असमानता

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको असमानता हो । सहरी क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक उपकरण र निजी अस्पतालहरूको पहुँच सहज छ । तर ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सीमित छ ।
धेरै ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र औषधिको अभाव हुन्छ । चिकित्सकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा लामो समय बस्न चाहँदैनन्, जसले सेवा निरन्तरतामा समस्या ल्याउँछ । यसले गर्दा सामान्य बिरामी पनि उपचारका लागि सहरी क्षेत्र जान बाध्य हुन्छन्, जसले आर्थिक र सामाजिक बोझ बढाउँछ ।
चिकित्सकहरूको समस्या र चुनौती
नेपालका चिकित्सकहरू विभिन्न पेशागत र व्यक्तिगत चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरूको तलब अपेक्षाकृत कम छ, जसले उनीहरूलाई निजी सेवा अभ्यास तर्फ आकर्षित गर्छ । यसले द्वैध (दाेहाेराे) अभ्यासको प्रवृत्ति बढाएको छ, जसले सरकारी सेवामा प्रभाव पार्छ ।
चिकित्सकहरूमा कार्यभार अत्याधिक छ, विशेष गरी सरकारी अस्पतालहरूमा । यसले शारिरीक थकान, मानसिक तनाव र कार्यक्षमता घटाउने समस्या निम्त्याउँछ । साथै, बिरामी वा आफन्तबाट हुने हिंसाका घटनाहरूले चिकित्सकहरूको सुरक्षामा चिन्ता थपेको छ ।

यसका अतिरिक्त स्पष्ट करियर मार्ग, पदोन्नति प्रणाली र व्यावसायिक विकासको अभावले चिकित्सकहरूमा असन्तुष्टि बढाएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा मस्तिष्क पलायन (ब्रेन डेन) लाई प्रोत्साहित गर्छ ।
छलफल

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका समस्याहरू केवल स्रोतको कमीका कारण मात्र होइनन्, तर व्यवस्थापन, समन्वय र नीति कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण हुन् । निजी र सरकारी क्षेत्रलाई अलग-अलग रूपमा सञ्चालन गर्दा स्रोतको दोहोरो प्रयोग, असमानता र अक्षमता बढेको छ ।
यस सन्दर्भमा सार्वजनिक–निजी एकीकरण एक व्यावहारिक र सन्तुलित समाधानको रूपमा देखिन्छ । यसले सरकारी क्षेत्रको पहुँच र निजी क्षेत्रको दक्षता संयोजन गर्न सक्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत सेवा विस्तार गर्दा लागत घटाउन, सेवा गुणस्तर सुधार गर्न र प्रणालीलाई दिगो बनाउन सकिन्छ ।
नीति सिफारिसहरू
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको एकीकरण लाई प्रभावकारी बनाउन निम्न उपायहरू आवश्यक छन् ।
पहिलो, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेललाई प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्नुपर्छ । डायलाइसिस, आइसियू र इमेजिङ सेवा जस्ता क्षेत्रमा सरकारी पूर्वाधार र निजी व्यवस्थापनको संयोजनले सेवा गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ ।

दोस्रो, सरकारी अस्पतालहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्न निजी व्यवस्थापन अन्तर्गत परीक्षण (पायलट) परियोजना लागू गर्न सकिन्छ । यसले दक्षता र जवाफदेहिता बढाउँछ ।
तेस्रो, निजी अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा पूर्ण रूपमा समावेश गर्नुपर्छ । यसले बिरामीलाई सस्तो सेवा उपलब्ध गराउँछ र निजी क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन्छ ।
चौथो, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि टेलिमेडिसिन, मध्यम-स्तरका स्वास्थ्यकर्मी र जिल्ला अस्पताल सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।
पाँचौँ, चिकित्सकहरूको धारण (Retention) का लागि प्रतिस्पर्धात्मक तलब, प्रोत्साहन, सुरक्षित कार्य वातावरण र स्पष्ट करियर मार्ग आवश्यक छ ।

विगतमा भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको भूमिका
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास लामो समयसम्म भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र अक्षम प्रशासनिक संयन्त्रका कारण अवरुद्ध रहँदै आएको छ । जनताको आवश्यकता र वैज्ञानिक योजना भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ, पहुँच र व्यक्तिगत फाइदाका आधारमा निर्णय लिइँदा स्वास्थ्य सेवामा असन्तुलन सिर्जना भयो । अस्पतालका भवन र उपकरणहरूमा लगानी बढाइए पनि दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण ती सेवा प्रभावकारी हुन सकेनन् । यसले गर्दा धेरै सरकारी अस्पतालहरू स्रोत हुँदाहुँदै पनि गुणस्तरीय सेवा दिन असफल भइरहेका छन् ।

हाल उदाउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नारा दिएर जनतामा आशा जगाएको छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार कुनै जादुको छडीले सम्भव हुने कुरा होइन । यसका लागि दीर्घकालीन सोच, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आवश्यक छ । बजेटको सही उपयोग, खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र नियमित अनुगमनले भ्रष्टाचारलाई क्रमशः घटाउन सकिन्छ ।

यससँगै “हार्डवेयर” भन्दा “सफ्टवेयर” मा ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ । अर्थात्, डाक्टर, नर्स र प्यारामेडिक्सजस्ता स्वास्थ्य जनशक्तिमा लगानी बढाउनु पर्छ । उनीहरूको तालिम, उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण र करियर विकासका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा जनशक्ति टिकाइराख्ने नीतिहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।
अन्ततः, स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो सुधार निरन्तर प्रयास, कम भ्रष्टाचार र सक्षम मानव स्रोत विकासमा निर्भर गर्दछ । यस्ता व्यावहारिक कदमहरूबाट मात्रै नेपाली जनताले गुणस्तरीय र समान स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्नेछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रीसँगकाे अपेक्षा
नर्सिङ पृष्ठभूमिबाट आएकी नयाँ स्वास्थ्य मन्त्री श्रीमती निशा मेहताज्यूले प्रणालीभित्रका वास्तविक समस्या नजिकबाट बुझेकाले स्वास्थ्य सेवामा “मानव संसाधन” लाई प्राथमिकता दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छिन् । डाक्टर, नर्स र प्यारामेडिक्सको अभाव, कामको वातावरण र सेवा प्रवाहका चुनौतीहरू सुधार गर्न उनी बढी संवेदनशील र व्यवहारिक निर्णय लिन सक्षम हुन्छिन् ।

प्रमुख सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानजस्ता अनुभवी चिकित्सकको मार्गदर्शनले नीतिगत सुधारलाई वैज्ञानिक र दीर्घकालीन बनाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । उनीहरूको सहकार्यले पारदर्शिता, मेरिटमा आधारित नियुक्ति र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनलाई अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।
यसरी, अनुभव र व्यावहारिक समझको संयोजनबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार सम्भव हुन सक्छ ।
संसदीय समितिको भूमिका

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने क्रममा संसदीय समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनको भूमिका प्रत्यक्ष कार्यकारी नभई निगरानी र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने शक्तिशाली माध्यम हो । उनले स्वास्थ्य मन्त्रीको कार्यकारी अधिकारलाई नछोई, प्रणालीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छिन् ।

सबैभन्दा पहिले, उनले संसदीय निगरानी (parliamentary oversight) मार्फत मन्त्रालयका निर्णय, बजेट खर्च र कार्यक्रम कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा गर्न सक्छिन् । मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर प्रश्न सोध्ने अभ्यासले अनियमितता स्वतः नियन्त्रणमा आउँछ ।
दोस्रो, उनले नीति र कानुन सुधारको माध्यमबाट भ्रष्टाचार रोक्ने संरचनागत उपाय बलियो बनाउन सक्छिन् । कमजोर कानुन, अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया र ढिलो भुक्तानी प्रणाली सुधार गर्न समिति निर्णायक हुन्छ ।

तेस्रो, उनले पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहीता बढाउन दबाब सिर्जना गर्न सक्छिन्—जस्तै स्वास्थ्य बीमा, अस्पताल सेवा र उपकरण खरिदमा सार्वजनिक रिपोर्टिङ अनिवार्य गराउने ।
चौथो, महालेखा परीक्षक, अख्तियार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अनियमितता छानबिनलाई मजबुत बनाउन सक्छिन् ।

यसरी, मन्त्रीको कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप नगरी पनि समितिको नेतृत्वले नियम, निगरानी र जवाफदेहीताको शक्ति प्रयोग गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रका अनियमितता नियन्त्रण गर्न सक्छ । सरल रूपमा भन्नुपर्दा, मन्त्रीले प्रणाली चलाउँछन्, तर समितिले प्रणालीलाई शुद्ध र पारदर्शी बनाउँछ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सुधार: सम्भावनात्मक दृष्टि

यदि बालेन्द्र शाहजस्ता कार्यमुखी र परिणाम–केन्द्रित नेतृत्व प्रधानमन्त्री बने भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार सम्भव देखिन्छ । तर वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्री स्वयम् सबै काम प्रत्यक्ष रूपमा गर्न सक्दैनन् । उनी नीति–निर्माण र समग्र जवाफदेहिताका प्रमुख व्यक्ति हुन्छन्, जसका लागि सक्षम, इमानदार र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका सल्लाहकार तथा विज्ञहरूको टिम अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।

पहिलो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्ण डिजिटल प्रणाली (EHR, e-hospital, e-procurement) लागू गरी पारदर्शिता बढाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, अस्पताल व्यवस्थापनलाई कार्यसम्पादन-आधारित जवाफदेहिता प्रणालीमा रूपान्तरण गरी सेवा गुणस्तरलाई मापनयोग्य बनाउनुपर्छ ।

तेस्रो, ग्रामीण नेपालमा २४ घण्टा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र टेलिमेडिसिन विस्तार गरेर पहुँच र समानता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

चौथो, चिकित्सक तथा नर्सहरूलाई उचित प्रोत्साहन, करियर सुरक्षा र ग्रामीण सेवा भत्ता दिएर दक्ष जनशक्ति टिकाउन सकिन्छ ।

तर, सुधारको बाटो सजिलो हुँदैन । स्वास्थ्य प्रणालीमा काम गर्ने अनुभवी विज्ञ, नियामक निकायका पूर्व–विशेषज्ञहरूको ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । यदि उनीहरूले सुधारको दिशामा अवरोध वा स्वार्थपूर्ण व्यवहार गर्छन् भने त्यसलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र संस्थागत तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ । गलत सूचना, चरित्रहत्या वा दबाबजस्ता अस्वस्थ अभ्यासहरूले प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ र सुधार प्रक्रियालाई बाधा पुर्‍याउँछ ।

अन्ततः स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाराभन्दा बाहिर निकालेर नाराभन्दा प्रणालीलाई प्राथमिकताको सिद्धान्तमा अघि बढाउन सके नेपालमा स्वास्थ्य सेवा वास्तविक अर्थमा जनमुखी बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीको भूमिका नेतृत्व दिने हो भने, सफलता सम्पूर्ण प्रणालीको इमानदार, सक्षम र उत्तरदायी कार्यसंस्कृतिमा निर्भर हुन्छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षालाई सुदृढ बनाउन भूमिका

नेपालको स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षाको यात्रामा मेरो जीवन एउटा संघर्ष, समर्पण र जिम्मेवारीको लामो कथा बनेको छ । तत्कालीन सोभियत संघ (USSR) बाट सन् १९८६ मा सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा पूरा गरी स्वदेश फर्किएपछि मैले वीर अस्पतालबाट आफ्नो पेशागत जीवन सुरु गरेँ । त्यहीँबाट मैले नेपालमै सुरक्षित र आधुनिक एनेस्थेसिया सेवा विकास गर्ने सपना देखेँ । त्यसबेला सामान्य शल्यक्रियाका लागि पनि धेरै नेपालीहरू भारत जान बाध्य थिए ।

“नेपालमा एनेस्थेसिया सुरक्षित छैन, यहाँ उपचार गर्दा ज्यान जान सक्छ” भन्ने डर हटाउन मैले दिनरात मेहनत गरेँ । नयाँ एनेस्थेसिया प्रविधि, उपकरण र औषधिको प्रयोगलाई अघि बढाउँदै मैले देशमै सुरक्षित शल्यक्रिया सम्भव छ भन्ने विश्वास स्थापित गर्न प्रयास गरेँ । वीर अस्पतालमा काम गर्ने क्रममा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरू पनि आए । अनेक दबाब, प्रलोभन र डरका बीच पनि मैले आफ्नो कर्तव्य र इमानदारितालाई कहिल्यै छोडिनँ । देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउने मेरो अडान नै मेरो शक्ति बन्यो ।

बीर अस्पतालमा काम गर्दै गर्दा मलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एनेस्थेसियामा डिप्लोमा अध्ययन गर्ने अवसर मिल्यो । त्यसपछि देशको सेवा गर्दै जाँदा भारतको प्रतिष्ठित एम्स, नयाँ दिल्लीमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने सौभाग्य पनि प्राप्त भयो ।

विदेशमा गएर काम गर्ने धेरै अवसरहरू पनि आए, आकर्षक प्रस्तावहरू पनि नआएका होइनन् । तर मेरो मन सधैं यही माटो, यही नेपाल र यही बहादुर नेपाली जनताको सेवामा अडिग रह्यो । म कहिल्यै विदेशतर्फ मोडिनँ, किनकि मलाई लाग्थ्यो—मेरो ज्ञान, मेरो सीप र मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो अर्थ आफ्नै देशका मानिसहरूको पीडा कम गर्नमा छ । नेपालमै रहेर सेवा गर्न पाउनु नै मेरो लागि सबैभन्दा ठूलो गौरव र आत्मसन्तोष हो ।

चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा मैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय आयुर्विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतका संस्थाहरूको विकासमा योगदान दिन पाएकोमा गर्व लाग्छ । यी संस्थाहरू आज हजारौँ चिकित्सक उत्पादन गर्ने आधार बनेका छन् ।

निजी क्षेत्रको विकासमा पनि आइसियू सेवाको विस्तार, गम्भीर बिरामीको उपचार क्षमता वृद्धि र आधुनिक क्रिटिकल केयर सेवा स्थापना गर्न मैले देशका विभिन्न ठाउँमा योगदान गर्न प्रयास गरेँ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रारको रूपमा कार्य गर्दा मैले परीक्षा पद्धतिमा ऐतिहासिक सुधार ल्याउने प्रयास गरेँ—पहिलो पटक OMR प्रणाली लागू गरी मूल्यांकनलाई वस्तुगत, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाइयो। एमविविएस लगायत चिकित्सा शिक्षामा निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली स्थापित गर्न पनि मैले भूमिका खेलेँ, जसले सार्वजनिक र निजी दुवै मेडिकल कलेजमा सुधारको बाटो खोल्यो ।

मेरो जीवनको मूल सिद्धान्त सधैं एउटै रह्यो—न पक्षपात, न सम्झौता, केवल नियम र इमानदारी । तर परिवर्तन र पारदर्शिताका प्रयासहरू सधैं सहज हुँदैनन् । विभिन्न समयमा मैले गम्भीर दबाब, आलोचना र कठिन अनुसन्धान प्रक्रियाहरूको सामना पनि गर्नुपर्‍यो । तर अन्ततः सत्य र निष्पक्षतामाथि विश्वास राख्दै अघि बढ्ने दृढताले मलाई कहिल्यै झुक्न दिएन ।

आज फर्केर हेर्दा, यो यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता होइन, नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन गरिएको एक सामूहिक प्रयासको हिस्सा हो भन्ने अनुभूति हुन्छ । यदि केही योगदान मेरो जीवनबाट देशले पाएको छ भने, त्यो नै मेरो सबैभन्दा ठूलो सन्तोष हो ।
मेरो सपना अझै पनि एउटै छ—नेपालको स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि सुरक्षित, सुलभ र विश्वस्तरीय बनोस् ।

अख्तियारले कसरी कार्यवाही गर्छ ?
२०७४ सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोग चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको अनियमितता छानबिनका लागि तीन सदस्यीय रूपमा गठन गरिएको थियो । तर अन्तिम प्रतिवेदनमा केवल दुई सदस्यको मात्र हस्ताक्षर हुनु आफैंमा यसको निष्पक्षता, वैधानिकता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने आधार हो । जब आयोगको संरचना तीन सदस्यीय थियो भने एक सदस्यको असहमति वा अनुपस्थितिले प्रतिवेदनको नैतिक तथा प्रशासनिक बल कमजोर बनाउँछ ।

आयोगले रजिष्ट्रारमाथि दुई ठाउँमा काम गरेर दुई ठाउँबाट तलब लिएको आरोप लगाउनु कानुनी तथा प्रशासनिक यथार्थको गम्भीर बेवास्ता हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० र नियमावली २०२४ अनुसार रजिष्ट्रारको सेवा सर्त स्पष्ट रूपमा परिभाषित छन् ।

काउन्सिलको पूर्ण बैठकबाट स्वीकृत निर्णयअनुसार नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा काम गर्ने अनुमति, सरकारी कोष नभएको कल्याणकारी कोषबाट पारिश्रमिक तथा काउन्सिलमा बैठक भत्ता लिनु कानुनसम्मत व्यवस्था हो भने त्यसलाई भ्रष्टाचार वा दोहोरो सुविधा भनेर व्याख्या गर्नु पूर्वाग्रही दृष्टिकोण हो ।

यदि यही आधारलाई दोष मान्ने हो भने नेपाल आर्मीका सयौं चिकित्सकहरू, जसले सरकारी तलबसहित नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान वा अन्य संस्थाबाट सुविधा लिइरहेका छन्, उनीहरू पनि समान रूपमा दोषी ठहरिनुपर्ने हुन्छ । तर चयनात्मक रूपमा केवल एक व्यक्तिलाई लक्षित गर्नु आयोगको निष्पक्षता होइन, प्रतिशोधपूर्ण मानसिकता देखिन्छ ।

न्यायिक पृष्ठभूमिका अध्यक्षले सम्बन्धित ऐन, नियम र संस्थागत निर्णयहरूको गहिरो अध्ययन नगरी व्यक्तिमाथि आरोप लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । अझ बयान दिन बोलाइएका व्यक्तिहरूलाई पूर्वनिर्धारित रूपमा रजिष्ट्रारविरुद्ध लेख्न प्रेरित गरिएको आरोप सत्य हो भने आयोगको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै पूर्वाग्रही र नियोजित देखिन्छ ।

यसकारण, यस्तो प्रतिवेदनलाई निष्पक्ष छानबिनभन्दा बढी पूर्वाग्रह, कानुनी अज्ञानता र व्यक्तिगत लक्ष्यसहित तयार गरिएको दस्तावेजका रूपमा हेरिनुपर्छ । सत्य, कानुन र संस्थागत निर्णयलाई बेवास्ता गरेर गरिएको निर्णयले चिकित्सा शिक्षा सुधार होइन, व्यक्ति विशेषमाथि अन्याय मात्र गरेको देखिन्छ ।

अन्ततः नेपालमा स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षाको विकासमा सामूहिक प्रयास कसरी सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री, उनका सल्लाहकार, योजना आयोग, स्वास्थ्यसम्बन्धी संसदीय समिति, स्वास्थ्य मन्त्री, सरकारी–निजी अस्पताल र सेवाग्राहीबीच प्रभावकारी र उत्पादक समन्वय अत्यावश्यक छ ।

प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति र दीर्घकालीन स्वास्थ्य दृष्टि भए मात्र नीति कार्यान्वयन बलियो हुन्छ । योजना आयोगले तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य योजना र बजेट प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रीले नीति कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता र छिटो निर्णय क्षमता देखाउनुपर्छ ।
संसदीय समितिले अनुगमन र सुधारका लागि मार्गदर्शन गर्नुपर्छ, तर हस्तक्षेपकारी होइन, सहयोगी भूमिकामा रहनुपर्छ । सरकारी र निजी अस्पतालबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य सार्वजनिक–निजी साझेदारी हुनुपर्छ—सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारका लागि ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सेवाग्राही हुन् । उनीहरूको प्रतिक्रिया, अधिकार र सन्तुष्टिलाई प्रणालीको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । यदि यी सबै पक्षबीच पारदर्शी संवाद, डिजिटल समन्वय प्रणाली र जवाफदेही कार्यसंस्कृति विकास गर्न सकियो भने नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली द्रुत रूपमा सुधार हुन सक्छ ।
निष्कर्ष
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि केवल संरचना विस्तार पर्याप्त छैन, प्रभावकारी व्यवस्थापन र समन्वय आवश्यक छ। सार्वजनिक र निजी बीचको तुलना सोचलाई त्यागेर सार्वजनिक–निजी एकीकृत प्रणाली अपनाउनु आजको आवश्यकता हो । यदि सही नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन र समन्वित प्रयास गरियो भने नेपालले सुलभ, गुणस्तरीय र दिगो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ। अन्ततः यसको लाभ देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई पुग्नेछ ।

“लेखक प्रा.डा. उपाध्याय चिकित्सा शिक्षाविद् हुन् । हाल उहाँ नेपाल मेडिकल कलेजमा अस्पताल निर्देशकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।”