भक्ति लामिछाने–

नेपालमा १०४ वर्षे क्रुर जहानिया राणाशासनको समाप्ति पछि भएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात गठित बहुदलीय, निर्दलीय वा गणतन्त्रात्मक सरकार कसैले पनि पूरा अवधि सरकार सञ्चालन गर्न सकेका छैनन।

त्यसक्रममा कहिले राजाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भयो त कहिले आफ्नै दलभित्रको अन्तर सङ्घर्षले बहुमतको सरकार विघटित भए । त्यसो हुनुमा मूख्यत: नेतृत्वपङ्क्तिमा आन्तरिक लोकतन्त्रको विशिष्ट महत्वलाई अङ्गीकार गर्न नसक्नु नै हो ।

त्यसका केही नजीरहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ:-

(१) २०१५ सालमा भएको प्रथम सङ्सदीय आमनिर्वाचनबाट गठित नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार डेढ वर्ष नबित्दै २०१७ पौष १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट सैनिक शक्तिको सहारामा उक्त सरकार विघटन गरियो, त्यसपछि मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायती व्यबस्था लागु गरियो।

(२) २०३८ सालमा सम्पन्न पञ्चायती आमनिर्वाचनबाट गठित सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालीन राजा बीरेन्द्रबाट राजीनामा गर्न दवाव दिइ २०४० साल आषाढमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन गरियो।

(३) २०४६ सालमा पुन: स्थापित बहुदलीय व्यबस्था अन्तर्गत २०४८ सालमा सम्पन्न संसदीयआमनिर्वाचनबाट नेकांले साधारण बहुमत सहितको सरकार गिरिजाप्रसाद कोइरालको नेतृत्वमा गठन गर्यो ।

त्यसबेला सत्तारुढ दल भित्रको अन्तर सङ्घर्षको कारण २०५१/ ५२ को आ. व. को लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत एवम राजाद्वारा वाचन गरिएको नीति तथा कार्यक्रम उपर ससंदद्वारा धन्यबाद प्रस्ताव पारित गर्ने बेलामा २०५१असार २६ मा नेकांका ३६ जना सासंद अनुपस्थित भै सरकारको प्रस्ताव अल्पमतमा परेको अवस्थामा आन्तरिक समस्यालाई सङ्गठनात्मकरुपले समाधान गर्नतिर नलागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ असार २७ मा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभा गठनका लागि मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गर्न तत्कालीन राजा बीरेन्द्र समक्ष सिफारिस गरीए मुताविक राजाबाट मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरी २९ कार्तिक २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

यसपटक कसैको बहुमत आएन र नेकपा (एमाले ) को ८८ स्थान (८८-२०५) आइ उसैले अल्पमतको सरकार गठन गर्यो। त्यसपछि नेपालमा सरकारको फेरबदल मौसम जस्तै भयो।

(४) देशमा माओबादी विद्रोह उत्कर्षमा पुग्दै गरेको बेलामा २०५६ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनबाट नेकांले साधारण बहुमत हासिल गरी कृष्णप्रसाद भट्टराइको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

तर सरकार गठन भएको वर्षदिन नबित्दै माओवादी विद्रोहीसगँ वार्ता गर्न लाग्यो भन्ने निहुमा पार्टीभित्रैबाट राजीनामा गर्न दवाव दिइ तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराइले २०५६ चैत ३ गते प्रतिनिधिसभामा रुदै राजीनामा दिनुभयो र पुन: गिरिजाप्रसाद कोइराला मुलुकको प्रधानमन्त्री भए ।

पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्ष पेचिलो बनिरह्यो । २०५८असार २८ मा तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरुले रोल्पाको होलेरी इलाका प्रहरी कार्यालय माथि आक्रमण गरी करीव ७०-७१ जना प्रहरीहरु अपहरण गरी लगेपछिको विशिष्ट स्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा गर्नुभयो । त्यसपछि पुन: शेरबहादुर देउवा दोश्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए ।

२०५९जेठ ८ गते सम्पन्न नेकांको केन्द्रीय समिति वैठकको बहुमतद्वारा तत्कालीन देउवा सरकारले ६ महिना पूर्वबाट मुलुकमा लागु गरेको सङ्कटकाललाई सदनबाट पुन: अनुमोदन गराउन सङ्सदमा दर्ता गराएको सङ्कटकाल अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता गर्न र माओवादी विद्रोहीसंग वार्ताको ढोका खोल्नुपर्ने सस्थागत निर्णय गर्यो।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त निर्णय अस्वीकार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस राजा ज्ञानेन्द्रकहाँ पठाइ मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न लगाए । त्यसपछि उनले पार्टी विभाजन गरी नेकां (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे ।

(५) २०७२/६/३ मा जारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र , नेपालको सम्विधान अन्तर्गत २०७४ मार्गमा सम्पन्न प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट गठित सात प्रदेश सरकार र एक सङ्घीय सरकार मुलुकमा विद्यमान छ, सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरी रहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा ) अहिले आन्तरिक सङ्घर्षको उत्कर्षतिर अघि बढिरहेको छ ।

आमजनता र विपक्षी दलहरु पनि सत्तारुढ दल विभाजित नभै ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरोस भनी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन ।

सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक किचलो समाधान हुने दिशातिर उन्मुख छैन र दल विभाजनको शृङ्खलालाई पुन: निरन्तरता दिदै मुलुकलाई सङ्कटको भुमरीतर्फ फसाउन उद्यत देखिन्छन ।

वर्तमान सत्तारुढ दलभित्रको विवादका अन्तरनिहित कारणहरु:-

(क) तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टी विभाजन, जनताबाट कट्नुको कारण र पार्टीभित्र विकसित गुट- उपगुटहरुको स्थितिवारे समीक्षा गर्न देशव्यापीरुपमा (मूख्यत: तत्कालीन व्यूरोस्तरसम्म) कार्यकर्ता भेला गरी पार्टी कमजोर हुनुको वस्तुगत कारण खोज्न एक समीक्षात्मक दस्तावेज सहित पुगी मूल नेतृत्व, विभाजित पक्ष र कार्यकर्ता पङ्क्तिसम्मको गल्तीहरुको मूर्त- मूर्त पक्षलाई केलाई रुपान्तरणसहित लक्ष अनुरुप अघि बढ्नको लागि दिशावोध गर्न आवश्यक देखेन।

(ख) २०७४ मार्गमा सम्पन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा वाम गठवन्धन गर्ने कार्यनीति लिनु स्वभाविक थियो, तर त्यसै निर्वाचनमा केन्द्रीत भएको मतलाई आधार मानी पार्टी एकतामा जाने निर्णय गर्नु चुनावी एकता र पार्टी एकतालाई बराबरी ठान्ने त्रुटि नेतृत्वबाट हुन गयो, जुन मनोगतवादी निर्णयको रुपमा पुष्टि हुदैछ।

(ग) राजनीतिक मुध्दाहरुवारे पूर्वसहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा एकता गरेर मुध्दाहरुवारे पछि छलफल गर्ने उल्टो तरीका अवलम्वन गरियो।

जबकि, एकता गर्ने योजनाभित्रै दुवै दलको अलग- अलग महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजहरु दुवैतर्फ पठाइ बुझाइमा एकरुपता हासिल गर्न मद्दत पुग्थ्यो र मुध्दामा सहमति नजीक पुगेको अवस्थामा दुवै दलको महाधिवेसनकै कक्षबाट एकताको प्रस्ताव अनुमोदन गर्दा त्यो एकता वस्तुगत र परिपक्क भएन ।