macchha(MBL)
stcnepal long ad
himalayan Everest Insurance long ad
nabil bank

विद्यालय शिक्षा विधेयक र शिक्षा पद्धति

Prabhu Insurance Long Ad
himalayan Everest Insurance long ad

नेपालको शिक्षा पद्धति नेपालको भूभौतिक अवस्था, सस्कार र संस्कृति मिल्दो छैन । यसले नेपालको निरन्तर उत्थान गर्ने, नेपाल बुझेर नेपालको कल्याण गर्ने अनि नेपालमै बसेर काम गर्ने स्वभावको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन ।

जसरी राजनीति पुरै आयातित रूपको भएर मुलुकका हरपहलुमा कुशासन र असामाजिकता बढाएको छ, त्यसैगरी शिक्षा पद्धति पनि नेपालका लागि अमिल्दो बरु अरू मुलुकका लागि मिल्दो भएकाले सबै नेपाली बिदेसिन लालयित भएका छन् ।

नेपालभित्र पनि निजी र सामुदायिक विद्यालयका बीचमा अनेकखाले प्रश्नैप्रश्न खडा भएका छन् । त्यसको मूल जरो राष्ट्रिय मूल शिक्षा–नीति बनाउन नसक्नु हो । राजनीतिले लोकतन्त्र भनेको छ, तर शासन गरिएको छ व्यक्तितन्त्र, दलतन्त्र, लोक उपेक्षित छ । जनताको विचारले राज्य सञ्चालन भएको छैन । सत्तामा रहेका दलको व्यक्तिले आफुखुसी राज्य चलाएको छ । राज्यका अधिकांश पहलु विदेशीको निर्देशनमा चलेका छन् ।

यसका लागि एउटा उदाहरण पर्याप्त छ । त्यो के भने बदलिएको राजनीतिको शासनकालमा नेपालको निशाना छापमा नेपालको भूक्षको एक खण्ड हटाइएको पाइएपछि एमालेको सरकारले पनि महसुस ग¥यो र संविधानअनुसार दुई तिहाइले अनुमोदन गराएर नक्सा सच्याइयो ।

तर, त्यही सरकारले सच्याइएको नक्सा विद्यालयका भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र आदि पाठ्य पुस्तकमा छाप्न त्यही सरकारले आनाकानी गरेर टा¥यो । आजसम्म पनि ती किताबमा सच्चिएका नक्सा छापिन सकेका छैनन् ।

नेपालका सत्ताधारी दल कसरी विदेशीको आदेशमा काम गर्छन् भन्ने कुरामा यो एक नमुना उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । दलहरू, मन्त्रीहरू, सबै विदेशीका निर्देशनमा चल्ने भएबाट कुनै एक दूतावासले आफूखुसी २० करोडसम्मको आयोजनामा खर्च गर्न पाउने छुट पनि हालसालै सन्धि गरियो । नेपालको शासनसत्ता जनमुखी नभएर विदेशमुखी हुँदै गएको अर्को नमुना उदाहरण हो । यही नियतले गर्दा सबैतिर लथालिंग हुँदै गएको हो ।

हालै मसौदा गरिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी एकीकरण गर्न बनेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ नेपालसंगत नभएको भनेर चारैतिर विरोध प्रकट गरिएको छ । निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका दुवै समूहले पनि प्रश्नैप्रश्न उठाएका छन् ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि समितिमा छलफल भइरहेको अवस्थामा समेत सांसद पनि स्वदेशी जनसोच र विदेशी आदेश–सोचमा विभक्त भएका पाइन्छ । यथार्थमा विधेयकका सम्बन्धमा लिइने सुझाव नेपालका विज्ञहरू, समाजशास्त्री र धर्म गुरुहरू, नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधन र गरिवी हटाउने विज्ञहरू, पूर्वशिक्षक र शिक्षाविद्हरू, अविभावक र शिक्षासँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूको राय पहिलो चरणमा लिएर संसदीय समितिले त त्यसलाई सिफारिस गर्ने औपचारिक संस्थाका रूपमा मात्र प्रस्तुत हुनुपर्ने हो ।

नेपाली भाषाको जग संस्कृत भएकाले यसको अंग्रेजी भाषा भण्डारभन्दा निकै फराकिलो भाषा भण्डार छ

तर, यस्ता यथार्थपरक काम भएकै छैनन् । अहिले जे भएका छन् सबैका अआफ्ना अन्तरनिहित तात्कलिक फाइदा हुने निहित स्वार्थ मात्र देखिन्छन् । निजी र सरकारी विद्यालयका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिलाई रायका लागि बोलाइनुले दुवै पक्षका निहित स्वार्थ पूरा गरेर तिनको तत्कालीन स्वार्थसिद्ध हुनेतिर सरकार गएको पाइन्छ । हामीलाई मुलुकको दिगो शिक्षापद्धतिलाई बोक्ने शिक्षा ऐन चाहिएको हो । तर, तीनै तत्वबाट सो ऐन आउनसक्ने अवस्था देखिँदैन ।

यी विभक्त निजीका हिसान, प्याब्सन र एन प्याब्सनजस्ता बनाउने भनेको त्यसबाट पश्चिमाको उपभोक्तावादी, रातारात धनपति बनाउने आशयबाहेक अरू केही उपलब्धि हुनैसक्दैन । यो त विद्युत् उत्पादन बिक्री वितरण गर्न उत्पादकहरूका विज्ञलाई बोलाएर नियम बनाएजस्तै हुन्छ । त्यस्ताले जनताको घाटी रेट्ने र मुठीभरका व्यक्तिले चुस्नसक्ने पद्धति मात्र बन्छ ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका प्रतिनिधिले विधेयकको नामदेखि अधिकांश दफालाई सच्याउन दिइने सुझाव निजी शिक्षालयकाको भन्दा असल भए पनि जबसम्म ती सबैलाई राजनीतिबाट मुक्त गराइँदैन, तबसम्म शिक्षको विकास सम्भव नै देखिँदैन ।

निजी विद्ययालय सञ्चालक भनेका दलकै कार्यकर्ताको समूह हो । ती फुट्नु भनेको दलैपिच्छेको अलगलग स्वार्थ हुनु हो । अरू स्वार्थ जे भए पनि थोरै समयम धेरै नाफा कमाउने र तिनको बलले निर्वाचन जित्न सघाउने रहन्छ । त्यसकारण उनीहरूबाट निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने कुरा कुनै हालतमा पनि मान्य हुँदैन ।

सत्तामा बसेका तीन–चार दल र विपक्ष मुख्य एक दल पनि गुठीमा नजाओस् भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । यदि, उनीहरू त्यस लयका भएको भए त उहिल्यै राष्ट्रियकरण गरिसकिएका हुने थिए । साम्यवादी भनिने दलहरू र समाजवादी भनिने नेपाली कांग्रेस सबै राष्ट्रियकरण गरिसक्ने अवस्थामा उहिल्यै पुग्ने थिए ।

ऐनमा नेपाली सेना, प्रहरी, मदरसा, गुम्बा, गुरुकुललगायत शैक्षिक संस्था’दयगत पनि खासै कुनै ठूलो समस्या छैन । त्यो त पञ्चायती कालदेखि नै व्यवस्था मिलाउँदै लगिएको थियो, त्यसमा केही सुधार्न अझै बाँकी थियो र छ । त्यो सहज पनि छ ।

आज सरकारी विद्यालयमा लगानी र छात्रवृत्तिमा पनि विभेद छ । शिक्षक दरबन्दी सही छैन । सुपरिवेक्षण र अनुगमन त छँदै छैन । त्यो भएको भए सट्टा शिक्षक, खेताला शिक्षक र अस्थायी शिक्षक, राहत शिक्षकजस्ता अपवित्र कुराको थालनी नै हुने थिएनन् ।

शिक्षाको स्तर नेपालीत्वको नजिक भएर सञ्चालित भएको भए निजामती, सेना, प्रहरी सांसदसमेतले अआफ्ना छोराछोरीलाई एउटै स्तरको विद्यालयमा पठनपाठन गराएका हुने थिए । अझ साम्यवादी भनिने दलका नेताले त त्यसरी नपढाउने दलका सदस्यको निष्कासन र दण्ड जरिमान पनि गरेका हुने थिए ।

शिक्षाको सुधार गर्ने हो भने सर्वप्रथम राजनीतिक र निजमती सेवामा बसेकाहरूलाई उच्च ओहोदा प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मलाई माथिबाट तल दण्ड गर्ने अधिकार विद्यालय निरीक्षकलाई सिफारिस गर्न दिइनुपथ्र्यो । यस्ता विषयलाई हेर्दा यदि समष्टी रूपमा सबै तहको शिक्षा सुधार गर्ने हो भने विधेयक पनि स्पष्ट र प्रभावकारी हुनैपर्छ । सबै विद्यालयको नाम नेपालको इतिहास, भूगोल, संस्कार, संस्कृति र व्यक्ति विशेषको योगदानमा मिल्ने बनाइनुपर्छ ।

विधेयकमा गुठीसम्बन्धी दफा मात्रैको कुरा होइन, वैदिक वाङ्मयका कुराले, नेपाली गौरवका विषयले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यतापट्टि त छोएकै छैन । संस्कृत भाषा अनिवार्य गराइनुपर्ने र अरू सबै भाषा ऐच्छिक बनाउने तथा प्रथमिक विद्यालयमा मतृभाषा अनिवार्य गरिनुपर्ने कुराले त ठाउँ नै पाएको पाइँदैन । सबै नेपाली मात्र शतप्रतिशतले १८ वर्षसम्म शिक्षा अनिवार्य बनाउनुपर्ने भएबाट आरक्षणको र जातीयताको विषयको चर्चै हुनु आवश्यक छैन ।

अझै पनि ऐनका समग्र पक्षलाई सम्बद्ध सबै तह र तप्काले केलाउन र छलफल गर्न आवश्यक रहेको छ । २०४७ सालदेखि बिकेका केही तत्वले नेपाललाई अंगे्रजीकरण गर्ने तथा त्यसबाट बिस्तारै मुलुकलाई इशाईकरण बनाउने नियतका मानिसको प्रस्ताव नै फरक छ, यदि नेपाली गौरव गाथा बढाउने हो भने त्यस्ता तत्व सुझाव लिने ठाउँबाटै हटाइनुपर्छ । किनकि, नेपालले जोगाएका गौरवले दिगो विश्वशान्ति बनाउनसक्छन् ।

यस विधेयकमा व्यवस्थापनको पक्षलाई स्थानीय र अविभावकको भूमिका महत्वपूर्णको नबनाइनुमा तत्कालीन चासो र चिन्ता लिने कोही हुँदैन । शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सर्वप्रथम पढाउने भाषाको कुरा हुन्छ । विद्यार्थीले सुरुमा मातृभाषा र अनि नेपाली भाषा मात्र पढाउने पद्धति नबनाएमा विदेशी भाषाको माध्यमले सबै सिक्नुपर्ने विषयको ज्ञान कम हुन्छ । विदेशी भाषामा मात्र पढाउँदा भाषिक कल्चरका कारण सिकाइ आधा कमजोर हुन्छ ।

नेपाली जनशक्ति उत्पादकले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कम हुन्छ । हो, निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयका बाधक होइनन्, तर भाषाका कारणले नेपालीत्व र गुणस्तरमा विषयगत ज्ञान आधा कम हुन्छ । यस दर्शनलाई त्याग्नैपर्छ । चीन, रुस, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी फ्रान्सलगायतका मुलुकले प्रगति गर्नुमा सबै विषय मातृभाषामा पढाउनुले नै हो । मुलुकमा शिक्षा पद्धति एउटा मात्र हुनुपर्छ ।

शिक्षामा लगानी सरकारी हुनुपर्छ र सबै राजनीति र प्रशासनिक पद ओगट्नेहरूका छोराछोरीले नेपालमा उपलब्ध हुने सबै विषयमा नेपालभित्रै पढाउनैपर्ने अनिवार्य हुनुपर्छ । जसले छोराछोरी नेपालमा पढाउँदैन, ऊ देशभक्त होइन र उसले सरकारी पद ओगट्ने र राजनीतिमा भाग लिने अधिकार पनि राख्नुहुँदैन भन्ने जनमानस बनाइनुपर्छ ।

यदि, शिक्षामन्त्रीले छोराछोरी सामान्य विद्यालयमा पढाउँदैन भने उसले शिक्षा पद्धति असल बनाउने चेष्टा नै गर्दैन । यो रहस्य शिक्षा ऐनले गम्भीरतापूर्वक समेट्नुपर्छ । यही नभएकाले हाल २५ हजार विद्यार्थी विदेशी सम्बन्धनमा चलेका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरिरहेका मात्र छैनन्, लाखौं विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदा अर्बांै नेपाली मुद्रा पनि बिदेसिएको छ । यसलाई पनि ऐनमा प्रस्टसँग समेट्न जरुरी हुन्छ ।

मसौदा गरिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालसंगत नभएको भनेर चारैतिर विरोध प्रकट गरिएको छ

विधेयकमा नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक रहनसहन समेटिने खालले तथा नैतिक र आध्यात्मिक आचार शास्त्रहरू पाठयपुस्तक बनाउनैपर्ने र तिनलाई नेपाली माध्यममै अनिवार्य रूपमा पढाउनुपर्ने समेटिनुपर्छ । चार वर्षभित्र सबै निजी विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा परिणत गराउने अनिवार्यता यस विधेयकले नै बनाउनुपर्छ । थोरै मात्रामा विद्यार्थी उत्पादन गर्ने निजी विद्यालयकै कारण मुलुकभरका अधिकतम् विद्यार्थीको भविष्य बिगार्ने काम भएकाले जतिसक्यो चाँडो अथवा चार वर्षमा नबढाइ निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने योजना हुनुपर्छ ।

यसो गरे मुलुकभरमा कुल विद्यालय संख्या घट्छ, शिक्षक संख्या पनि व्यवस्थित हुन्छन्, अस्थायी र सट्टा शिक्षक राख्ने तथा नेताले आआफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गरेर मुलुकमा बोझ थप्ने काम बन्द हुन्छ । त्यसले शैक्षिक अराजकता र सैक्षिक माफिको समेत नाश हुन्छ ।

विधेयकले सार्वजनिक र निजी विद्यालय भन्ने शब्द नै हटाउनुपर्छ । सबै विद्यालय राज्यले चलाउने भएपछि स्वतः सामुदायिक भएकाले त्यो शब्दको प्रयोग गर्न पनि आवश्यक हुँदैन । २०२७ सालमा नयाँ शिषा पद्धति लागू हुनुपूर्व मात्र शिक्षालयको सबै खर्च समुदायले बेहोर्ने भएकाले त्यस अवस्थालाई मात्र सामुदायिक भन्नु उपयुक्त थियो, अब त्यसको खाँचो छैन । एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चलाउने खर्च र एउटा विद्यालय चलाउने खर्च दुवै सरकार नै भएकाले सामुदायिक भनिरहनु आवश्यक छैन र हुँदैन पनि ।

समुदायको खर्च दायित्व नभएकाले पनि यो शब्द राखिरहन आवश्यक छैन । भारतमा इन्दिरा गान्धीले बैंक राष्ट्रियकरण गरेसरह निजी विद्यालय सबै राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । सरकारलाई आर्थिक भार पनि बढ्दैन, विद्यालयमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात पनि मिल्छ । यदि, विद्यालयका भवन सम्पत्ति लिनुपर्ने एक आधा ठाउँ भए तिनलाई मूल्यांकन गरेर किस्ताबन्दीमा भुक्तान गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ ।

गणित, विज्ञान र कम्प्युटरजस्ता विषय पनि रुस, चीनले झैं नेपाली भाषामै पढाउनुपर्छ । त्यसमा अगे्रजी शब्दलाई ग्रहण गर्नुपर्ने भएमा राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई दिगो रूपमा नेपाली शब्दभण्डार बनाउने जिम्मा दिनुपर्छ । शिक्षकले मनलाग्दी गर्ने र त्यहाँ समाज बिगार्ने विदेशी कुतत्व डलर लिएर पस्ने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्छ ।

नेपाली भाषाको जग संस्कृत भएकाले त्यस आधारमा अंग्रेजी भाषा भण्डारभन्दा निकै फराकिलो भाषा भण्डार नेपाली भाषाको छ । त्यसकारण नेपाली भाषाको जननी संस्कृत मानिनुपर्छ र त्यही आधारमा नेपाली भाषा परिमार्जन र वृद्धि तथा एकरूपले संस्कृत जगमा विकास गरिनुपर्छ । विधेयकले विद्यार्थीलाई केके शुल्क वार्षिक, त्रैमासिक रूपमा लिन पाइन्छ रु त्यो ऐनले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । जस्तैः परीक्षा शुल्क, स्थलगत अध्ययन, भ्रमण कार्यालय थप सहायक आदि । यस बुँदाले अभिभावकलाई अलमल नपार्ने बनाइनुपर्छ ।

शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति सरुवा बढुवा प्रधानाध्यापक छनोटसम्बन्धी प्रावधान पनि स्पष्ट पारेर मुद्दा मामिला घटाउने हुनुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय व्यवस्थित बनाउने, घरघरबाट विद्यार्थी विद्यालय गए या नगएको परख्न र प्रधानाध्यापकले असामान्य कामको निगरानी गर्ने मात्र हुनुपर्छ । यसबाहेक शिक्षक सरुवासम्बन्धी सिफारिसको अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिनुपर्छ ।

विद्यालय सुधार्न, शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्न र समुदायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने काम स्पष्टसँग ऐनले नै गर्नुपर्छ । कुनै पनि कुरा अस्पष्ट र द्वैतार्थी हुनुहुँदैन, न त स्थानी दलले निहित स्वार्थ साधन गर्नसक्ने खालको हुनुपर्छ । विधेयकमा पाठ्यपुस्तक र पोसाक’दयगत पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । सबै सामुदायिक विद्यालयको एउटै पोसाक नेपालमै उत्पादित कपडाबाट हुनुपर्छ र पुस्तक पनि सरकारले प्रकाशन गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । आयातित पुस्तक बन्द नै हुनुपर्छ ।

समितिले सबै क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाको रायलाई मध्यनजर गरेर विधेयर बनाउनुपर्छ । यसमा सबैजसो सरोकारवालासँग छलफल गर्ने सबैको चित्त बुझ्ने हुनुपर्छ । समष्टिमा सरकारले बजेट निकासा गर्नेबाहेक दैनिक रूपमा झमेलामा पर्ने काम कुराबाट मन्त्रालय पनि उम्किनुपर्छ ।

यस बाहेक गुम्बा, मदरसा, गुरुकुललगायत शिक्षाका प्रावधान’दयगत सम्बन्धित एउटा विषयलाई उनीहरूले नै मुलुकभर एकनासे हुनेगरी बनाउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग सहकार्य हुने बनाउनुपर्छ । बाँकी सबै विषय तोकिएका पाठ्यपुस्तक पढाएर उपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुने बनाइनुपर्छ ।

 

himalayan life insurance
igi long
NTA long ad