काठमाडौँ । नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन ब्लक–२ र १० को नहर निर्माण गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन इन्जिनियर विभागका प्रमुख मोहन झासहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

काम पूरा नभई उपभोक्ता समितिलाई नक्कली बिल बनाएर रकम निकासा गरेको आरोपमा झासहित तत्कालीन लेखा अधिकृत मुरारीप्रसाद आचार्य, ब्लक नम्बर–२ हरिहरपुर बिर्ता पर्साका अध्यक्ष कुसुमदेवी कलवार, कोषाध्यक्ष राजकिशोर प्रसादविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।

उहाँहरू सबैलाई जनही पाँच लाख ६१ हजार ९५० रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सोमबार नै मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको वडा नम्बर १ स्थित परेप सिँचाइ कुलो निर्माण योजनामा कामै नगरी दोहोरो भुक्तानी लिएको आरोपमा कृषि विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख पञ्चलाल बुढासहित छ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

कार्यालयका तत्कालीन सबइन्जिनियर राजेन्द्र शाही, कुलो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जयबहादुर मल्ल, कोषाध्यक्ष चेतना शाही, सचिव शान्ति शाही तथा सदस्य तपबहादुर मल्लविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।

कुलो निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय र सङ्घीय सरकारबाट रकम विनियोजन गराए पनि उहाँहरूको सबैको मिलेमतोमा कामै नगरी रकम भुक्तानी गरिएको आयोगको दाबी छ।

उहाँहरू सबैलाई जनही आठ लाख नौ हजार ३५९ रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैगरी फलफूलको बिरुवा खरिदमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रशासकीय प्रमुख पीताम्बर सारूसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले सोही अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा सोमबार नगरपालिकाका लेखा अधिकृत लोकेन्द्र रावत तथा प्राविधिक सहायक उमाकान्त भण्डारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।उहाँहरूले नगरपालिका कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सञ्चालित हिउँदे फलफूल बिरुवा स्याउ, दाँतेओखर, च्याउको बीउ तथा जैविक विषादी खरिदमा अनियमितता गरेको आयोगको दाबी छ।

प्राविधिक सहायक भण्डारीलाई बिरुवा खरिदमा भएको वास्तविक खर्चभन्दा बढी बिल बनाएर रकम निकासा गरेको आरोप लागेको छ। उहाँलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही तथा दुई लाख २३ हजार एक सय रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

सारू र रावतले पनि नगरपालिकालाई आर्थिक नोक्सानी पु¥याएको दाबीसहित एक लाख ६१ हजार रुपियाँ बिगो दाबी तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही माग गरिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।