काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त कुमार गोयलबीच गत कार्तिक ५ गते मध्यराती परराष्ट्र मन्त्रालय र समकक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश प्रसाद अधिकारी नराखी गोप्य रुपमा भएको वार्ता भविष्यमा राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका दृष्टिमा शंकास्पद र जोखिमपूर्ण हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

सही ढंगले यस्ता गोप्य संवादको व्यवस्थापन गरिएन भने विदेशी ‘जासुसी संस्था’ले देश र देशका अधिकारीहरुलाई गोलचक्करमा पारेर “तवाह” सिर्जना गराउन सक्छन्, जस्तै, सिक्किम, पुर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराकमा जस्तै।

राजतन्त्र रहँदा राजा र तत्कालीन नेपाली सेना यसबारे अनभिज्ञ थिएनन् । संसारको कुनै पनि जासुसी संस्थाका प्रतिनिधिलाई राजाले भेट्दैन थिए र कहिल्यै भेटेनन् पनि ।

तर पनि परिस्थिति यस्तो पनि आउँथ्यो कि कहिले काहीँ विदेशी मुलुकका अन्य कतिपय नेता र अधिकारीसँग राजाले “वान अन वान” गोप्य भेटघाट गर्नै पर्नेहुन्थ्यो, जसमा परराष्ट्रको प्रतिनिधी वा कोही तेस्रो व्यक्ति राखिदैन थियो । तर, राजाले “वान अन वान” गोप्य भेटघाट सकिएपछि राज्यको संस्थागत स्मरणका लागि वार्ता सकिएको तत्कालैपछि राजदरवारको संवाद सचिवालयका अधिकारी र ती अधिकारी मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा वार्ताको विषयवस्तु र सहमतीका बूँदागत टिपोट राजा स्वयमले अभिलिखित गराउने स्थापित प्रचलन रहेको थियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भए राजदरबारको सैनिक सचिवालयका प्रतिनिधि र उ मार्फत नेपाली सेनामा गोप्य भेटघाटबारे राजाले टिपोट लेखाउने गरिन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय ‘रअ’ प्रमुख सामन्त कुमारसँग भएको गोप्य सहमति आफूमा मात्रै सिमित राख्नु भएको छ, जुन कुराले भविष्यमा प्रधानमन्त्री ओलीको भौतिक अवसानपछि नेपालको अस्तित्वमै खतरा आउन सक्छ ।

अर्थात, भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमाथिको आफ्नो हक नेपाल सरकारले पहिल्यै नै भारत समक्ष छोडिसकेको दावी भारतले (ओली–सामन्त गोप्य वार्ताको भारतीय अभिलेख देखाएर) भविष्यको नेपाल सरकारमाथि दवाव पार्न सक्छ, त्यसबेला नेपाल सरकार त्यो दावीलाई स्वीकार्न बाध्य हुनेछ ।

यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रअ’ प्रमुख सामन्त कुमारसँग भएको भेटघाट बारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुँदागत अभिलिखित गराउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

भोलीका दिनमा देशको सार्वभौमिकता र सुरक्षा तल परेमा “ओलीकाे गाेप्य मन्त्रणा” नै यसका लागि घातक र जिम्मेवार ठहरिने छ । त्यसबेला रातारात “ट्रेटर” कहलिनु कुनै ठूलो कुरा हुने छैन ।

२०४५ सालमा भारतको सुरक्षा छातामुनि नेपाललाई राख्ने राजीव गान्धीको प्रस्ताव नियोजित रुपमा राजा वीरेन्द्र शाहले “लिक” गराउनुको कारण नै यही थियो । …..को आरोप नलागोस भनेर नै वीरेन्द्रले भारतको मनसाय मिडिया र कूटनीतिक क्षेत्रमा “लिक” गराइदिएका थिए ।