कास्की। पोखरामा रहेको फेवा तालको पुनः सिमाङ्कन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संघीय सरकारको निर्देशनमा गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यमा फेवातालको पुनः सिमाङकन गरिने भएको हो ।

सिमाङ्कन सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्कालिन जिविस कास्कीका सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा हालै चार किल्ला निर्धारण सिमाङकन तथा नक्साङ्कन समिति गठन गरेको छ ।

जसमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिका सदस्य, नापी विभागका उपसचिव सदस्य रहने छन भने नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सदस्य सचिव रहनु हुनेछ।

पुनः सिमाङ्कनको काम तत्कालै थालिने समितिका संयोजक पौडेलले बताउनुभयो।

“विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनलाई पनि आधार मान्छौं, पुराना तस्विरहरुको पनि अध्ययन गछौं, अनधिकृत दर्तालाई तोड्छौं, जग्गा हकभोगको आधार नभएकालाई पनि हटाउँछौँँ”( पौडेलले भन्नुभयो। बढीमा ६ महिना भित्रै अध्ययन सक्ने उहाँको दावी थियो ।

प्रदेश सांसद राजीव पहारीले विश्वकै १३ औं सुन्दर तालको रुपमा फेवाताललाई चिनाउँदै “लेक रहे लेकसाइड रहने” बताउनुभयो ।

“अहिले स्थानीय चंखपुरसम्म रहेको ताल पुरिँदै खपैदीसम्म आएको छ, यसरी नै ताल पुरिँदै जाने हो भने भोलि तालको अतित्व नै संकटमा पर्न सक्छ” सांसद पहारीले भन्नुभयो ।

फेवाताल नेपालकै उत्कृष्ठ पर्यटकीय गन्तब्य भित्र परेपनि जलाधार क्षेत्रको संरक्षण अभावका कारण आजकल पुरिँदै गएको छ।

त्यस्तै तालको पानीमुनिको जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा पुगेको गुनासो स्थानीयहरु गर्छन ।

तालको सिमाङकन सम्बन्धमा यसअघि वि।स २०१०, २०१८, २०३३, २०३८, २०५२, २०५८ र पछिल्लो पटक २०६६ मा अध्ययन भएपनि ठोस कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।