काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले ‘जेन जी’ को आन्दोलनमा क्षति भएको सम्पत्तिको दाबी भुक्तानीको पचास प्रतिशत रकम अग्रिम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आइतबार साँझ मन्त्री परिषद बैठकपछि बैठकको निर्णयबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउँदै आन्दोलनमा क्षति
उनले भने, दाबीको पचास प्रतिशतसम्म अग्रिम दिनुपर्ने गरी बीमा प्राधिकरणले व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जेनजीका विज्ञ प्रतिनिधि सहितको सहभागितामा आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्याङ्कनका लागि ४५ दिनभित्र क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी आन्दोलनमा क्षति भएको भौतिक संरचनाको पुननिर्माणका लागि आयातित सामाग्रीमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय बैठकले गरेको अर्थ मन्त्री खनालले जानकारी दिए।

सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निमाण कोष स्थापना गर्ने र कोषमा योगदानका लागि सर्वसाधारणसँग आह्वान गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यो कोषमा व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरूले योगदान गरेमा सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गतको खर्च दाबी गर्न पाउने जानकारी मन्त्री खनालले दिए।

सरकारले आन्दोलनमा क्षति भएका भौतिक संरचना, सवारी साधन लगायतको सम्पत्तिहरू सरकारी सम्पत्ति खाताबाट मिनाहा ९राइट अफ० गरेर लिलामी गर्ने र यसको जिम्मेवारी केन्द्र स्तरमा शहरी विकास मन्त्रालय र जिल्ला स्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाइ दिने निर्णय समेत गरेको छ।

जेन जी आन्दोलनबाट भएको असामान्य परिस्थितिका कारण बन्द हुन पुगेका उद्योग प्रतिष्ठानका कामदार कर्मचारीको आय सुरक्षाका लागि पेरोल प्रोटेक्शन प्लानको समेत सरकारले घोषणा गरेको छ।

यस अन्तर्गत सम्बन्धित व्यवसायीक प्रतिष्ठानले बैंकबाट सहुलियत कर्जा लिएर पारिश्रमिक वितरण गर्न सक्ने र सहुलियत कर्जा लिन नसक्ने प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोषबाट रकम लिएर भुक्तानी गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइने मन्त्री खनालले जानकारी दिएका छन् ।