citizens life insurance long ad
stcnepal long ad
Himalayan bank
national life

मापदण्ड अनुसार ट्रायल स्पट बनाउँदै ट्रायल सेन्टर

Prabhu Insurance Long Ad
himalayan Everest Insurance long ad

काठमाडौँ । विगत ६ वर्षदेखि योग्यता नपुर्‍याई सञ्चालनमा रहेका ट्रायल सेन्टरहरूले मापदण्ड अनुसार ट्रायल स्पटको ले आउट निर्माण गर्न थालेका छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका ट्रायल सेन्टरहरूलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिएपछि ट्रायल सेन्टरहरूले सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ अनुसार ट्रायल स्पट निर्माण गर्न लागेका हुन् ।

(ट्रायल) सेन्टरहरू कानूनविपरीत रहेको पाइएपछि सतर्कता केन्द्रले कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो ।

सतर्कता केन्द्रले कानूनको अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर मात्र प्रयोगात्मक परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाई केन्द्रलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमति पत्र, एकान्तकुना, ललितपुरले हाल प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गरी सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ अनुसार नै ट्रायल स्पट निर्माणको काम भइरहेको जनाएको छ ।

सतर्कता केन्द्रको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा औल्याईएको कैफियतहरूलाई सुधार गर्दै निर्देशिका बमोजिमका मापदण्डहरू अनुसार ट्रायल स्पट निर्माणका लागि सम्बन्धित ट्रायल सेन्टरलाई निर्देशन दिइसकेको र यसका लागि प्रयोगात्मक परीक्षासमेत स्थगित भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सवारीचलाक अनुमति पत्र एकान्तकुना र सुजुकी ड्राइभिङ स्कुल प्रा।लि। बिच २०७३ माघ २१ मा ट्रायल स्पट र सवारी साधन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

सवारीचालक अनुमति पत्र वितरणका लागि सञ्चालन गरिने प्रयोगात्मक परीक्षा व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०६९ बमोजिमको मापदण्ड अनुसार नै उक्त ट्रायल सेन्टर निर्माण भई सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरी कार्यालयसँग सम्झौता भएको र कार्यालयले निरन्तर रूपमा वर्ग ए, बी, सी, के, एफ र जीको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

उक्त सम्झौतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत परेको थियो । सर्वोच्चले २०७४ भदौ १४ मा उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो । ‘‘संविधानको धारा ५० र ५१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले राज्यको आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रका बिचमा सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था भए बमोजिम यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना र विपक्षी सुजुकी ड्राइभिङ स्कुलबिच सवारी अनुमति वितरण गर्नुपूर्व लिइने परीक्षण ट्रायल स्पट तथा सवारी साधन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी भएको सम्झौता कानून बमोजिम सर्वसाधारण जनताको हित अनुकूल नै भएको देखिदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज ठहर्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चबाट आदेश भएको सात महिनापछि सरकारले निर्देशिका परिमार्जन गरेको थियो । सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका १६ चैत २०७४ मा जारी भएको हो । निर्देशिका परिमार्जन भएपनि ट्रायल स्पटको ले आउट भने परिमार्जन भएका थिएनन् ।

निर्देशिकामा ट्रायल सेन्टर नवीकरण गर्दा ट्रायल स्पटको निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘नयाँ निर्देशिका अनुसार नभएका ट्रायल सेन्टरहरू कसरी ६ वर्षसम्म नवीकरण भइरहेका छन्, यो गम्भीर प्रश्न छ’, सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कसरी नाप जाँच गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो रु सबै सेटिङमा चल्छ भन्ने प्रस्ट छ ।’

अनुगमन गर्ने र नाप जाँच गरेर प्रतिवेदन बुझाउने कर्मचारीको लापरबाही यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।

himalayan life insurance
igi long