काठमाडौं । सरकारले महत्वका‌ंक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ७ वर्ष अघि शुरू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट ७६ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि बाहिर रहेको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रभावकारीरूपमा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा यो कार्यक्रम प्रति सर्वसाधारणको आकर्षण अपेक्षा अनुसार बढ्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य उपचार सेवा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुबाट समेत पाइने सुविधा रहेकोमा निजी क्षेत्रका अस्पतालले बीमा दाबीमा ठगी गरेपछि स्वास्थ्य बोर्डले सीमित अस्पतालहरुमा मात्र यो कार्यक्रम सीमित गरिदिएको छ।

सरकारी अस्पतालमा हुने भीडभाड र सेवा प्रवाहमा सुस्तताका कारण स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार सेवा लिनका लागी सर्वसाधारणलाई सास्ती भोग्नु परेको छ।बोर्डले ठगी गर्ने शिक्षण अस्पतालहरुलाई कारवाही गर्ने र ठगी नियन्त्रण गर्ने उपाय रोज्नुको साटो उन्मुक्ति दिएर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने निर्णय गरेको छ।

बोर्डले चालू आर्थिक वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमाको दायरामा समेटिएको परिवार संख्या हालको ३१‍.४ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, बजेट, थप स्वास्थ्य संस्थाहरूको आबद्धता, बीमितलाई मोबाइल एप्समार्फत् नै अस्पतालको टिकट काट्ने र उपचार लिन सक्ने सुविधा लगायतका कामका लागी पर्याप्त तयारी नै भएको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागी नीतिगत निर्णय गर्न सकेको छैन । लामो समयदेखि बोर्ड जनशक्ति अभावबाट गुज्रि रहेको छ। पर्याप्त र स्थायी जनशक्ति नहुँदा नयाँ बीमित दर्ताको काम र दाबी भुक्तानीको काम प्रभावकारीरूपमा गर्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा २६ अनुसार बोर्डमा रहने कर्मचारीको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन २०७७ सालमा नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेश गरिए पनि मन्त्रालयले स्वीकृत गरिदिएको छैन।

२०७९ सालमा तयार पारेर अनुमोदनका लागी पेश गरिएको बोर्डको कर्मचारी विनियमावली स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थन्किएको छ।

बोर्डको जनशक्ति संरचनामा प्रस्तावित स्थायी दरबन्दी ९१३ जनाको रहेकोमा २५० जना मात्र कार्यरत छन् । बाँकी ४०३ जना अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन्।

यता बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले बोर्डले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै ११ बुँदे स्पष्टीकरण समेत मागेको छ।

जनशक्ति अभावमा द्रूत गतीमा दाबीको कागजपत्र अध्ययन र परिक्षण गरेर फर्छ्यौट हुन नसक्दा बोर्डले अस्पतालहरुलाई गत बैशाख महिनादेखिकै दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

१६ असोज २०८०, मंगलवार ०६:५४ बजे प्रकाशित