काठमाडौं । संरक्षित क्षेत्रको वन विनास हुने कारण देखाउँदै सरकारले आठ वटा जलविद्युत आयोजनालाई ईआईए गर्न रोक लगाएर जलविद्युत लगानीलाई निरूत्साहित गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यी आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न पाएनन । संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान तथा जैविक विविधतामा असर पुग्ने भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए गर्न दिएको छैन ।

माथिल्लो बरुणखोला, तल्लो बरुणखोला, लगनखोला ब्रमायण ए, माथिल्लो सिम्बुवा खोला, यान्माखोला, माथिल्लो पेल्माखोला, गुप्चेखोला र मध्यघुन्चा खोला जलविद्युत आयोजनाले ईआईए गर्न वन मन्त्रालयमा आवेदन दिएका थिए । सबै आयोजनाको निवेदन अस्वीकृत भएको सोतले बताएको छ ।

यसैगरी लिड लिंक खानी आयोजना, केवलिन खोजतलास आयोजना, खरिढुंगा खोजतलास आयोजना र स्टेट ढुंगा खोजतलास आयोजनाले पनि सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्न नपाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

संरक्षित क्षेत्रको पनि ‘कोर एरिया’मा यी आयोजनाहरू पर्ने भएकाले अध्ययनको अनुमति नै नदिइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग स्रोतले बताएको छ ।

विभाग स्रोतले संकटापन्न वन्यजन्तुको विनास हुने र पारिस्थितिक प्रणालीमा असर गर्ने भएकाले अध्ययन अनुमति नदिइएको बताएको छ।

वन्यजन्तु र जैविक विविधताको हिसाबले अतिसंवेदनशील क्षेत्र भएकाले विभिन्न जलविद्युत आयोजना र खानीको अध्ययन अनुमति अस्वीकृत गरिएको बताइएको छ।

सकभर निकुञ्जको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि नदिने नीति छ । त्यसमाथि जैविक विविधता र वन्यजन्तुलाई नै असर पुग्ने भएपछि अध्ययन अनुमति नदिने निर्णय भएको हो।

वन्यजन्तु विज्ञहरूले पनि विकासको नाममा विनास हुने र जैविक विविधतामा ह्रास पुग्ने भएमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिन नहुने बताउँदै आएका छन् । सरकारको यो निर्णयबाट ऊर्जा उत्पादकहरू भने रुष्ट बनेका छन् ।

ती आयोजना सञ्चालनका लागि करोडौ खर्च गरिसकेका छन। इआईए नपाउदा अब आयोजना अगाडि बढन सक्दैनन।

विगतदेखि नै आयोजना सञ्चालनका लागि वन क्षेत्र बाधक बनेको गुनासो उर्जा उत्पादकहरूले गर्दै आएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको दोहोरो नीतिका कारण निजी क्षेत्रको करोडौं लगानी डुबिरहेको भन्दै उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि र आक्रोस व्यक्त गरेका छन ।