निक्षेप र कर्जामा पूर्ण प्रतिस्पर्धा आवश्यक
अशोकशम्शेर राणा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालयन बैंक
लामो समयदेखि हिमालयन बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत अशोक शम्शेर राणालाई बैकिङ क्षेत्रको विज्ञका रूपमा लिइन्छ । उनले बैंकलाई अहिलेको स्थानमा ल्याउन उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन् । अहिले विश्वभर देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले विश्वकै अर्थतन्त्र प्रभावित बनाइराखेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा बैंकको वर्तमान अवस्था, यसले पार्ने प्रभाव र आगामी रणनीतिबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
वाणिज्य बैंकहरूको बलियो उपस्थिति भएको बजारमा हिमालयन बैंक कुन अवस्थामा छ ?
हाम्रो बैंक गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । तर, हामीले निक्षेप र कर्जा को अनुपात लक्ष्य निर्धारण गरेअनुसार भेट्टाउन सकेका छैनौं । तरलताको समस्या अहिले पनि छ, यसको कारण बजारमा बचत गर्ने ग्राहक नबढ्नु हो । यसको मतलब हामीले निक्षेप संकलन गर्न सकेका छैनौं भन्ने होइन । निक्षेप संकलनमा पनि हामी अब्बल नै छा । अरू बैंकको तुलनामा हाम्रो बैंकको निक्षेप संकलन ४० प्रातिशतभन्दा बढी छ । चल्ती र बचत खाता अहिले हामीसँग ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ । समग्रमा हाम्रो वित्तीय अवस्था सबल छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी निकै प्रतिस्पर्धी छ, तपाईको मा छ कि छैन ? यसबीचको यो खाडल पुर्ने दीर्घकालीन उपाय के हुन सक्छ ?
निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीको प्रतिस्पर्धा अहिले रोकिएको छ । बैंकहरूले अहिले ब्याज दरमा भद्र सहमति गरेका छन् । कुनै पनि बैंकले तोकिएको दरभन्दा तलमाथि रहेर कर्जा लगानी अथवा निक्षेप संकलन गर्न पाउने अवस्था छैन । ९.५ र ९.७५ प्रतिशत व्यक्तिगत ग्राहकका लागि डेडलाइन तोकिएको छ । केही बैंकहरूको बचतमा ६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छ र केहीले ३–४ प्रतिशतसम्म पनि दिएका छन् । हामी पनि अहिले लोयर रेटमै छांै । कर्जाको हकमा पनि डेडलाइन नै तोकिएको छ । निक्षेप र कर्जाबीचको खाडल पुर्न बैंकहरूलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धामा जान दिनुपर्छ । बैंकहरू आफ्नो योजनाका साथ अघि बढ्ने हो भने निक्षेप र कर्जाबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । अहिले बैंकबीच भएको भद्र सहमति हटाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । भद्र सहमति तोड्ने हो कि भनेर हामीले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा अहिले नतोड्ने भन्ने सहमति भएको छ । अर्को सरकारले ‘एक नेपाली, एक बैंक खाता’ भन्ने योजना लिएको छ । यस्तो योजनाले पनि निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा केही हदसम्म सन्तुलनमा ल्याउन सक्छ ।
बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढेको छ । बढेको पुँजीअनुसार व्यवसाय विस्तार गर्ने चुनौती कतिको छ ?
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक पर्याप्त र दीर्घकालीन पुँजी हुनुपर्ने भनिरहेको छ । जसका लागि जम्मा पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र पनि जारी गरिसकेका छांै । तर, धेरै पुँजी भएर पनि काम लाग्दैन त्यसकारण हामीले यसमा पनि बैंकबीच छलफल भइरहेको छ । सन्तुलन कायम गर्नेगरी पुँजी वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अबका दिनमा बैंकहरूलाई आप्mनो व्यवसाय विस्तार गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । किनभन्दा कर्जाको माग बढाउन सकिरहेको अवस्था छैन । यसको साइकलिङ इफेक्ट हाम्रो अर्थतन्त्रमा नै पर्ने देखिन्छ । जसका कारण व्यापार व्यवसाय कम हुने, आयात घट्ने अन्य कारोबारमा गिरावट आउनेजस्ता इफेक्टहरू देखा पर्छन् । यसको प्रभाव फेरि बैंकिङ सेक्टरमै पर्ने हुन्छ ।
बैंकका भावी योजना के हो ? वित्तीय अवस्था कस्तो छ र बैंकिङ पहुँच र शाखा सञ्जाल कति छन् ?
अहिले हाम्रो योजना बैंकको शाखा विस्तार गर्ने हो । साथै, हामी डिजिटल स्ट्याटेजीतिर जाने भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छांै । यसका बाबजुद हामी वित्तीय हिसाबले पनि अब्बल नै छौं । भर्खरै हामीले ५०–६० जना कामदार लिएका छौं । त्यस्तै, पाँचवटा बंैकको शाखा खोल्ने तयारीमा छांै । व्यवसाय विस्तारमा पनि हामी एग्रेसिभ्ली अगाडि बढेकै छांै । साथै, बैंकको व्यापर र रिर्टन प्रतिसेयर आम्दानी हेर्ने हो हामी दुई÷तीन नम्बरमा पर्न जान्छांै भने वित्तीय अवस्थाको तुलना गर्ने हो भने ५–६ नम्बरमा छौं । बैंकिङ पहुँच यति प्रतिशतमा छ भनेर हामीले तथ्यांक व्यवस्थित गरिसकेका छैनौं । हालसम्म हामीले ६७ शाखा सञ्जाल विस्तार गरेका छांै । ८ लाख ग्राहक संख्या हामीसँग छ, जसमा एक्टिभ एकाउन्ट ६० प्रतिशत जति छ । यो हाम्रो मात्रै हैन अधिकांश बैंकहरूको तथ्यांक हो ।
अहिले बिग मर्जरको कुरा उठिरहेको छ । नेपाल इन्भेस्मेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने कुरा आएको थियो, यो कहाँसम्म पुग्यो ?
यो धेरै चर्चामा आएको विषय हो । तर, हामीले पहिले हबिब एक्जिट गर्न खोजिरहेका छौं । अर्थात् पुराना सेयर होल्डरले सेयर बेचेर नयाँ सेयर होल्डहरू आउन खोजिरहेका छन् । मर्जका लागि हामीले राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्दा अर्थ मन्त्रालयले डिफल्ट दिएको भन्दै मर्जमा जाने प्रक्रिया रोकेको छ । नयाँ सेयर होल्डर आएपछि बंैकको बोर्ड म्यानेजमेन्टले जे निर्णय गर्छ, त्यसअनुरूप नै अगाडि बढ्ने हो । त्यसैले, अर्थ मन्त्रालयले पनि पहिले सेयर होल्डरको विषय समाधान गरेर मात्रै मर्ज प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँगको मर्ज प्रक्रिया रोकिएको छ ।
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिले मानिसहरू ऋण लिन आएनन्, बैंकमा लगानी योग्य रकम अत्यधिक भयो भनिन्छ, के हो ?
धेरैजसो बैंकहरूको कारोबार आयात नै हो । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र इफेक्टिभली मुभ हुन नसक्दा आयात कम भएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकहरूमा परेकै हो । तर, एसएमई साइजका व्यापारीहरू बंैकमा कर्जा लिन आइरहेकै छन् । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने कर्जाको लेबल कम भएकै हो । कोरोनाको प्रभाव बल्ल देखिन थालेको छ । एयरलाइन्सहरू, होटेल व्यावसाय, मालसामानको आयातमा रोकले गर्दा देशको समग्र क्षेत्रमा चेन इफेक्ट देखिएको छ ।
कमर्सियल वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिनै गाह्रो छ भन्ने गुनासो छ के यो साँचो हो ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बलियो उपस्थिति भएको बेला ऋण लिन गाह्रो भयो भन्नुपर्ने अवस्था छैन । बैंकहरूको मुख्यतया व्यापार नै निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा दिने हो । सेवाग्राहीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर आउँछ भने सहज रूपमा कर्जा पाउन सक्छन् । तर, तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर, तोकिएको विवरण पेस गरेन भने कर्जा लिन सकिँदैन । यसमा त सेवाग्राही आफंैले पनि बुभ्mनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
– अरू बैंकको तुलनामा हाम्रो बैंकको निक्षेप संकलन ४० प्रातिशतभन्दा बढी
– सरकारको ‘एक नेपाली, एक बैंक खाता’ भन्ने योजनाले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा केही हदसम्म सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने
– पाँचवटा बंैकको शाखा खोल्ने तयारी
– ८ लाख ग्राहक बैंकमा आबद्ध
– मर्जका लागि डिफल्ट दिएको भन्दै रोकिएको अवस्था
– एयरलाइन्स, होटेल व्यावसाय, मालसामान आयातमा लगाइएको रोकले देशको समग्र क्षेत्र प्रभावित
– उत्पादनमूलक क्षेत्रको सहुलियत कर्जामा राष्ट्र बैंकले दिएको लक्ष्य पूरा
– बैंकको खराब कर्जाको स्थिति १.१ प्रतिशत मात्रै रहेको
सरकारले सम्पूर्ण बैंकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा दिएको छ, तपाईंको बैंकमा सहुलियत कर्जाको स्थिति कस्तो छ ? यो कर्जा उठेन भने जोखिम कसले लिने हो ?
राष्ट्र बैंकले तोकेको सबै खाले सहुलियतपूर्ण कर्जा हाम्रो बैंकले प्रदान गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पालना गरेन भने जरिमाना पनि तिर्नुपर्छ । त्यसकारण हामीले मात्रै हैन सबै बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र गरेका पनि छन् । यसमा पनि हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रको सहुलियत कर्जामा राष्ट्र बैंकले दिएको टारगेट पूरा गरेका छांै । तर, सहुलियत व्यक्तिगत कर्जामा भने सेवाग्राही नै नआउँदा राष्ट्र बैंकले दिएको टारगेट मिट हुन सकेको छैन । यसमा भने स्वयं ग्राहक नै आएका छैनन् । अर्को, हाम्रो बैंकको खराब कर्जाको स्थिति हेर्ने हो भने १.१ प्रतिशत छ । यस्तो खालको कर्जा उठेन भने ऋणीले धितो राखेको हकमा सहज नै हुन्छ यदि बिनाधितोमा कर्जा लिएको छ भने यस्तो अवस्थामा अलि असहज हुन्छ । तर, यस्तो कर्जा लगानी थोरै मात्रै हुने हुँदा बैंक नै धराशयी हुने हुन्छ भन्ने हँुदैन ।
नयाँ बाफिया ऐन आउन लागेको छ । यसले तपाईंहरूका केकस्ता विषय समेटेको छ ?
बाफियामा अरू समस्या केही छैन । हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा के हो भनेको टर्म र उमेरहदको कुरा हो । निजी क्षेत्रमा किन उमेरहद र टर्म लिमिट राख्नुपरेको हो । बैंकको डाइरेक्टर, सीईओको उमेर, शिक्षा, टर्म लिमिट तोकिएको छ । अरू निजी क्षेत्रमा यो हद तोकिएको छैन तर बैंकमा चाहिँ यो तोकिएको छ, जुन उचित होइन । कि त सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था लागू हुनुपर्छ होइन भने बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै यो व्यवस्था लागू हुनुहुँदैन ।
वित्तीय साक्षरताका लागि पनि यहाँहरूले केही गरिराख्नु भएको छ र ?
हामीले अहिले सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खोल्नुपरेको छ । एकातिर हामी विपन्नवर्ग कर्जामा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेका छौं । पाँचवटा ग्रामीण बैंकमा हाम्रो सेयर पनि लगानी गरेका छौं । हामीलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगिसकेका छांै । तर, हामीकहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता नै थोरै छन् । जनता सहर केन्द्रित भएका छन् । केही समय अगाडि मात्रै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग हामीले पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगिसकेका छौं । त्यसकारण अब वित्तीय पहँुच बढाउन जहाँ जनता बढ्छन्, त्यहाँ शाखा विस्तार गर्नुपर्छ भनेका छौं । त्यसका लागि ब्रान्च लाइसेन्सिक प्रक्रिया हटाउन माग गरेका छांै । ग्रामीण क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि सरकारी बजेट परिचालन गर्न एउटा शाखा भए पुग्छ अन्य बैंकलाई शाखा सञ्चालनमा फ्री छोडिनुपर्छ ।
बैंकले साइबर सुरक्षाका लागि कस्तो कार्य गरिरहेको छ ?
त्यसका लागि हामीले आईटी डिर्पाटमेन्ट नै खडा गरेका छांै । साइबर सुरक्षाका लागि जसले बेस्ट प्राक्टिस ग¥यो, त्यो नै बढी सुरक्षित हुने हो । अहिलेसम्म बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टम ह्याक भएको छैन । तर, यो भनेर हामी सुरक्षित नै छांै भनेर बसेका छैनौं । यसका लागि राष्ट्र बैंकको आईटी विभागले बैंकहरूको सुरक्षमा विशेष ध्यान दिएको छ । यसअघि बैंकको सब्सिडरी नेप्स भन्ने ह्याग भएको हो । पीओर ह्याकिङ भनेको एनआईसीको हो त्यो पनि उनीहरूको गल्तीका कारण भएको हो । सर्भर असुरक्षित राखेर ह्याक भएको थियो ।