जब श्रीलंकाको पछिल्लो सरकारले चीनलाई श्रीलंकाको महत्वकांक्षी बन्दरगाह विकास योजनामा आमन्त्रित गरेको थिए । त्यतिखेर तिनीहरुले बहुत कुनै महशूस गरेको थिए कि हमबनटोटाको रणनीतिक बन्दरगाहलाई ऋणको बदलामा वा ऋणको भुक्तानी गर्ने क्रममा त्यसलाई गुमाउनु पर्नेछ ।

सन् २०१५ मा श्रीलंकाले त्यस बन्दरगाहका लागि १५,००० एकड जग्गा ९९ वर्ष जतिको अवधिका लागि लिएको थियो । जसलाई चीनको भुक्तानी गर्ने तालिकालाई पूरा गर्न असमर्थ भएको थियो ।

त्यस्तै प्रकारले किर्गिस्तान, डिबाउटी तथा माल्दिप्स जस्ता देशहरु रणनीतिक संरचना भएका बन्दरगाह, रेल्वे सम्पर्कस्थल तथा खानीका लागि सम्पन्न गर्न वाध्य पारिएका थिए ।
चिनियाँ ऋण अन्य विश्वस्तरीय वित्तिय सहयोगको नीति विपरित शुरुमा ऋण उपयोग गर्न चाहने देशहरुका लागि निर्ममतापूर्ण ढंगले तयारी गरिएको हुन्छ जसले गर्दा ऋण प्राप्त गर्न चाहने देशहरु ऋण लिने चीनको ऋणको प्रक्रियामा फँसे पछि अन्ततः दुव्र्यवस्थाको नियति भोग्नु पर्छ ।

चिनियाँ ऋण उच्च व्याजदरमा सानो वा छोटो अवधिका लागि प्रवाहित गरिने, प्रत्येक दुई वर्षमा भुक्तानी गर्ने वाध्यता वा त्यस भन्दा पनि छोटो अवधिमा सामान्यतया रणनीतिक राष्ट्रिय सम्पतिलाई प्रयोग गर्न जटिल तथा दुःखदायी प्रकृतिले प्रेरित रहेको हुन्छ ।

त्यस्तो स्वरुपका कारण ऋणी तथा गरिब देशहरुमाथि चीन सरकारद्धारा नियन्त्रित बैंकहरुले आफ्नो आधिपत्य जमाउने गर्दछ ।
सि जिनपिङ अन्तर्गतको चीनको काम गर्ने तरिका वा उद्देश्य विकासशील देशहरुलाई विभिन्न संरचनात्मक योजनाहरुका लागि प्रोत्साहित गर्ने प्रकारले तयार गरिएको हुन्छ ।

जर्मन अनुसन्धान समूहको किएल संस्थानले अमेरिकी डलर ५२० बिलियन भन्दा बढीको चिनियाँ लगानी वा ऋणमा विकासशील देशहरुलाई फसाउने गर्छ । जसले गर्दा बहुसंख्यक देशहरु विगत केही वर्ष भित्रै आफ्नो अस्तित्व गुमाउने स्थितिमा पुगेको दृष्टान्त छ ।
त्यस्ता लगानीहरु भावी बलिया घोडा जस्ता छन, जो राष्ट्रिय आर्थिक संरचनालाई विकासत्मक योजनाहरुको निहुँमा प्रवेश गर्छ र त्यसपछि ऋणी देशलाई कहिले पनि अन्त नहुने ऋणको जालोमा पुर्याई दिन्छ ।

जिव्रती माथि चीनको ऋण उसको वार्षिक आर्थिक उत्पादन भन्दा ८० % मािथ बढ्न गएको थियो । इथिओपियाको वार्षिक उत्पादन भन्दा २० % माथि उसमाथि चीनको ऋण रहेको अनुमान गरिएको छ, त्यस्तै किर्गिस्तानको वार्षिक उत्पादन भन्दा ४० % बढी उसमाथि चीनको ऋण रहेको विश्वास गरिएको छ ।

पाकिस्तान त्यस क्रममा सब भन्दा अग्रणी रहेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खाँनले ‘नयाँ पाकिस्तान’ को दृष्टिकोणको परिकल्पना गरेर पाकिस्तानमा रहेका भ्रष्टाचारीहरुलाई दण्डित गर्न कडा कानून ल्याएर भ्रष्टाचार विरोधी प्रक्रियाको थालनी गरेका थिए ।

पाकिस्तानका जनताले उनको त्यस पहलका लागि उनको सराहना गरेको थियो । तर उल्लेखनीय कुरा के भने चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरीडोर (सि.पि.इ.सी.) योजनाको क्रममा भएको व्यापक भ्रष्टाचार तथा अवाञ्छिन क्रियाकलापहरु आरोपहरुका कारण खान मौन हुन पुगेको देखिएका छन ?
अमेरिकी डलर ६२ मिलियन लागत भएको चीन पाकिस्तान इकोनोमिक कोरीडोर (सी.पि.इ.सी.) ले पाकिस्तानलाई दयनीय आर्थिक संकटहरुबाट मुक्त गर्नु विश्वास गरिएकोमा स्वतन्त्र शक्ति उत्पादक (आइ.पी.पी.) द्धारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनहरु पश्चात् हालै विवादास्पद हुन पुगेको छ ।
चीन ऋणीहरुलाई विभाजित रहेको हेर्न चाहन्छ र त्यसको विरुद्ध कोही नजाओस समेत चाहन्छ । बी.आर.आई. अन्तर्गतका त्यस्तै व्यवस्थापन भएका देशहरु सबै चीनको संरचनागत जालोमा पर्नु स्वाभाविक छ । चीनको रणनीति स्पष्ट छ ।
तिनीहरुले एक्रिक पोलिसी अन्तर्गत सबैलाई आकर्षक ऋण प्रदान गर्छन, जसलाई विकासशील देशहरु लिन बढी ईच्छुक रहन्छन् ।

यसका सोही शर्त यो रहन्छ कि ऋणीले उल्लेख गरिएका योजनाहरु मध्ये चीनले रोजेको मध्ये तर एउटा कम्पनी छान्नुपर्छ । यसै प्रकारले चीन आफ्नो बलियो घोडा (डोजेन हर्स) कमजोर आर्थिक पृष्टभूमि भएको गरिब देशहरुमा संचालित गर्न लगाएर अरुलाई आतिसेय बनाउँछ ।