काठमाडौं । बहुमतको शक्तिशाली केपी शर्मा ओली सरकारले विगत सात महिनामा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन सकिरहेको छैन । सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न तथा विदेशी राष्ट्र तथा दातृ निकायहरूबाट वैदेशिक ऋण तथा अनुदान उठाउन नसकेपछि यही फागुन महिनाबाट विनियोजित बजेटको आन्तरिक स्रोत तर्फको २५ प्रतिशत बजेट कटौती अर्थात बन्द गर्ने निर्णय गत माघ २८ गतेको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गरेको छ।

कर्मचारीको तालिम,कार्यक्रम खर्च, मिशिनरी तथा ओैजार,फर्निचर तथा फिक्सचर र पुँजीगत परामर्श खर्च कटौती गरेको छ। सरकारको पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५३ अर्ब भएपनि विगत सात महिनाको कार्यान्वयनमा भने निराशाजनक स्थिति देखिएको छ ।

राजश्व पनि लक्ष्य भन्दा २५ प्रतिशत कम संकलन भएको छ । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले अर्थमन्त्री बन्दा यी दुबै विषयमा ध्यान दिने बताएका थिए । तर, उनको आर्थिक विकास, राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च बढ्ने दाबी विगत सात महिनाको यथार्थमा फेल खाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को ७ महिना बितिसक्दा पनि संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च १९.४२ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । यसले अर्थमन्त्रीको दावीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका सात महिनामा संकलित राजस्व, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदान लगायतको अवस्था हेर्दा अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरे अनुसार कुनै नतिजा राम्रो देखिएको छैन् । समीक्षा अवधिमा भएको खर्चले विकास निर्माणका काम आवश्यकता अनुसार नभएको संकेत गरेको छ ।

बजेट सक्ने नाममा आगामी दिनमा जथाभावी असन्तुलित रूपमा खर्च हुने जोखिम बढाएको छ । बाहय अर्थतन्त्रका सूचकहरु विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर, चालु खाता र रेमिट्यान्स भने बलिया देखिएका छन् ।

आन्तरिक सूचकमा सुधार नआएसम्म यसलाई मात्र अर्थतन्त्रको सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्न । गत २०८१ साउन महिनादेखि माघ महिनासम्म ७ महिनामा सरकारले ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ ।

यो वार्षिक राजस्व संकलन लक्ष्यको ४५.२९ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्षको यो अवधिमा भन्दा करिब १३ प्रतिशतले बढी राजस्व संकलन भएपनि वार्षिक लक्ष्यमा २५ प्रतिशत भन्दा कम संकलन हो । आयकर,ब्याज कर,पारिश्रमिक कर, लाभकर र रजिष्ट्रेशन शुल्क लगायतका कर कम उठेको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भनेअनुसार राजस्व संकलनमा यो लक्ष्यभन्दा करिब १ खर्ब ३२ अर्बले थोरै संकलन भएको छ । यो सात महिनामा पुँजीगत खर्च कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने थियो । तर सरकारले पूँजीगत खर्च १९.४२ प्रतिशत मात्र गरेको अवस्था छ। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा पनि पछिल्लो समय शिथिल भएको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रहरू पनि पछि परेका छन् । बैंकबाट पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । गत माघ २४ मा बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका थिए । जुन लक्ष्यको ८५ प्रतिशतमात्र हो । तर, त्योअनुसार पनि पुँजीगत खर्च हुनेमा अर्थमन्त्रीका अगाडि धेरै चुनौती देखिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले गत साउनमा १ खर्ब २० अर्ब ५१ करोड ६१ लाख, भदौमा ९२ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, असोजमा ९६ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख, कात्तिकमा ९६ अर्ब ४४ करोड २० लाख, मंसिरमा ८८ अर्ब ६५ करोड, पुसमा १ खर्ब ७७ अर्ब ७८ करोड र माघमा ९७ अर्ब ६३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

तर, सबै महिनामा संकलित राजस्व मासिक लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको छ । राजस्व संकलन सुधारको बाटोमै रहे पनि लक्ष्य भेटाउन नसकिएको भन्दै अर्थमन्त्री पोडेलले हालै मात्र अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र मातहत भन्सार विभाग,आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक,महानिर्देशक र सहसचिवहरूको फेरबदल गरेका छन् ।

यसरी अर्थ मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीहरू सरूवा गरेरमात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन। जानकार स्रोतका अनुसार भन्सार कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट कर्मचारी, उद्योगी र व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा शत प्रतिशत राजस्व चुहावट हुँदै आएको छ।

यसमा भन्सार कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख, भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरू दोषी वा अपराधि देखिन्छन।

उनीहरूले इमानदारीपूर्वक देश र नेपाली जनताप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही बनेर काम गर्ने हो भने अहिले संकलन भएको राजस्व भन्दा दोब्बर राजस्व संकलन हुन्छ।

हामीले सडक, उर्जा, पर्यटन, कृषि, सिंचाई,खानेपानी, प्रसारण लाइन जस्ता ठुला विकास निर्माणका आयोजना अगाडि बढाउन विदेशी राष्ट्र र दातृ निकायको गुलामी गर्नुपर्ने,ऋण तथा अनुदान लिदा ७० प्रतिशत बजेट विदेश जाने गरि अनावश्यक शर्त मान्नुपर्ने थिएन।

समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल खर्च भने ४०.५८ प्रतिशत गरेको देखिएको छ । यो आर्थिक वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसमा माघ मसान्तसम्म जम्मा सात खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आगामी असार मसान्तसम्म १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान रहेको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्था अर्थात वैदेशिक ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न सरकारले ४४।६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।

सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ यो वर्षका लागि तीन खर्ब ६२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा हालसम्म एक खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अवस्था छ ।

आगामी २०८२ असार मसान्तसम्म पुग्दा यसअन्तर्गत भने एक खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जुन लक्ष्यको ९९.०९ प्रतिशत हो । चालू र वित्तीय व्यवस्थामा उच्च खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च भने कम भएको पाइएको छ ।

गत साउन महिनादेखि माघ मसान्तसम्म ७ महिनामा सरकारले ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १९.४२ प्रतिशत मात्र हो । सात महिनामा सरकारले ७ अर्ब ८२ करोड ६० रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १६।८७ प्रतिशत हो ।

यो वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसमा माघ मसान्तसम्म सात खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आगामी असार मसान्तसम्म १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।

आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने निश्चित भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँले घटाएको छ । १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँ कायम गरिएको छ । यसले अर्थतन्त्र थप शिथिल बनाउने छ।

हुँदा पुँजीगत खर्च भने कम देखिएको छ । गत साउन महिनादेखि माघसम्म ७ महिनाको अवधिमा सरकारले ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १९.४२ प्रतिशत मात्र हो । सात महिनामा सरकारले ७ अर्ब ८२ करोड ६० रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १६.८७ प्रतिशत मात्र हो ।

अमेरिका र पश्चिमा सरकारका नीतिले अब वैदेशिक अनुदान थप आउन नसक्ने देखिन्छ। यो वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

त्यसमा गत माघ मसान्तसम्म सात खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आगामी असार मसान्तसम्म १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।

आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने निश्चित भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको छ । १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्ब ९२ अर्ब कायम गरिएको छ ।

यसमा आगामी २०८२ असार मसान्तसम्म राजस्व कम उठदा र स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा वास्तविक खर्च अरू घटने देखिन्छ। यसबाट देशमा आर्थिक शिथिलता अरू बढन सक्छ।