नेपालको निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको संवाहक हो। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग र सहकार्य गर्दै आएको छ।लगानीको वातावरण निर्माणका लागि राज्य, प्रशासन संयन्त्र सहयोगी होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको देखिन्छ। लगानीकर्ताहरूले आज भएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर लगानी गरेका हुन्छन। तर, छोटो अवधिमै हुने नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनले लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दैन। लगानीको वातावरणका लागि न्यूनतम १० वर्षसम्म ऐन, कानुन, नीति परिमार्जन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले बनाइदिन सक्नु पर्दछ।

यसले नै लगानीमा अभिवृद्धि ल्याउँछ र मुलुकलाई आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट समृद्धिको बाटोमा लैजान सहयोग गर्छ। कोभिड १९ महामारीको असरबाट पर्यटन उद्योग केही तंग्रिन लागेको छ। यस्तो बेलामा पर्यटन उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने र पर्यटन व्यवसायीको मनोबल उच्च गराउनुपर्नेमा हवाई टिकटमा भ्याट र पाँच तारे होेटेल तथा रिर्सोटमा विलासिता शुल्क  लगाइएको छ। यसले पर्यटन क्षेत्रलाई निरास तुल्याएको छ। स्वदेशी र विदेशी पर्यटकले अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्दा त्यसको असर पर्यटन उद्योग र पर्यटन व्यवसायीको मनोबलमा पर्नेछ ।

उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ करहरुलाई भ्याटबाट प्रतिस्थापन गर्दै जाने सोचाइले मूर्त रुप लिन पाएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै मल्टी भ्याट सिस्टमको विविध पक्षमा अध्ययन गर्न समिति बनाएर कार्य प्रारम्भ गरेमा अर्को वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट दिएका सुझाव सम्बोधन गरेर उत्साह प्रदान गरेको अवस्था पनि छ। ती सुझाव पूर्ण कार्यान्वयन हुनु पर्दछ। निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदामा जेठ मसान्तसम्म १६ प्रतिशतमात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ३५ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र बाँकी ४८ प्रतिशतमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा स्वीकारेको छ।आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने परियोजनाहरुमा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लाष्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्द्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य छन।

विगतमा कानुन बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको अवस्थामा हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको छ। पुँजी वृद्धिका लागि नियामकीय निकायको निर्देशन बमोजिम जारी भएको एफपीओ, मर्जर र एक्विजिसनमा हाल आएर विगतदेखिको कारोबारमा आकर्षित हुने गरी कर लगाउने प्रावधान अव्यवहारिकमात्रै नभएर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ। यो निर्णय नसच्याउने हो भने व्यवसायहरुलाई पुँजी आकार वृद्धि तथा विस्तारका लागिसमेत हतोत्साही गर्नेछ। त्यतिमात्रै होइन वैदेशिक लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्छ। यसमा सरकार र अर्थ मन्त्रालयको ध्यान जानु पर्दछ।