आगामी बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउन आवश्यक छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवं वर्तमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। गम्भीर आर्थिक शिथिलताले धराशायी हुने संघारमा पुगेका उद्यमी व्यवसायीलाई आवश्यक नीतिगत संरक्षण एवं सहुलियत प्रदान गर्नेगरी बजेट तर्जुमा गरिनु पर्दछ । विद्यमान अर्थ व्यवस्थामा संकुचित मौद्रिक नीतिले व्यापारको असहजीकरण र नियन्त्रणमुखी आर्थिक नीतिको नकारात्मक प्रभावले गम्भीर आर्थिक शिथिलता उत्पन्न गरेको छ। त्यसैले अबको बजेट उत्पादनमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।

करको दर बढाउने होइन, करको दायरा बढाइनु पर्दछ। नागरिकता वितरण गर्दा त्योसँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सिडिओ कार्यालयमा आफ्नो डेक्स राखि पान कार्ड पनि दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । भन्सार प्रशासनलाई चुस्त,छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउनु पर्दछ। भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइनु पर्दछ। यस्तै भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन ल्याब राखिनु पर्दछ।

यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू हुनुपर्दछ । आम उपभोग्य वस्तु र विलासिताका वस्तुमा फरक दर कायम हुनुपर्दछ। व्यक्तिको हकमा रु। आठ लाख र दम्पतीको हकमा रु।१२ लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिन आवश्यक छ। पारिश्रमिकमा पाँच प्रतिशत कर लगाउन पर्दछ। मालपोत र रजिष्टेसन शुल्क बाहेकका गैरकरका दरहरूमा २५ प्रतिशत सम्म वृद्वि गरिनु पर्दछ। यसैगरि विदेशबाट आयात गरिने नुन,ओैषधि बाहेकका सबै खाद्यान्नका सामाग्रीहरूमा ३० देखि ५० प्रतिशत सम्म भन्सार दर बढाएर नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ।

नकारात्मक सूचीमा रहेका रक्सी,वियर एवं सुर्तीजन्य पदार्थ,चाउचाउ, सबै प्रकारका हल्का पिय पदार्थ आदिको उत्पादनबाहेक सबै प्रकारका उत्पादनमा अन्तशुल्क हटाइनु पर्दछ। मुलुकमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन र जडीबुटीजन्य वस्तुको समुचित प्रर्वद्धन गर्न कानुन बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ। कृषि उत्पादन वृद्वि गर्न बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने नीति बनाएर बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। बाँझो जमिन सदुपयोग गरी कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण एवं वैज्ञानिकीकरण गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनु पर्दछ। घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन ब्रोकर लाइसेन्स बिना घरजग्गा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ।