काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले पुस २५ गते आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पुरयाउने महत्वाकांक्षी योजनाको सहमति सार्वजनिक गरेको छ । सत्ता दलहरूले यो सहमति गरेका हुन।

दिगो विकास, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, सार्वजनिक खर्च कटौती, रोजगार तथा उद्यमशीलता लगायतका विषयलाई प्रचण्ड सरकारले र सरकारमा सम्मिलित दलहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन । यिनै प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।

स्थानीय तह,प्रदेश सरकार,संघिय सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुरयाउने दाबी गरिएको छ। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा यस्तो दाबी गरिएको हो ।

कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने प्रचण्ड सरकारको नीति,योजना र कार्यक्रम हुनेछ ।

त्यस्तै, अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने विषयलाई पनि सरकारले आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पनि सरकारले आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको दाबी गरेको छ । त्यसैगरि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रचण्ड सरकारले प्रतिनिधि सभामा बताएको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने नीति लिइने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।