काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरण सम्बन्धी सबै शुल्क हटाउने भएको छ । जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता लगायतका सबै नियमित कामका लागि लिइँदै आएको शुल्क हटाउने सरकारको योजना छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताको सहभागितामा सार्वजनिक सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा पञ्जीकरणका लागि लाग्ने सबै शुल्क हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा साथ समावेश गरिएको छ ।

सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्ने, कालाबजारी, अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने भएको छ ।

कार्यक्रममा लोकतन्त्रलाई जीवन–पद्धति र जीवन–मूल्यका रूपमा स्थापित गर्न, लोकतन्त्र जनताले पाँच वर्षमा आफूले चाहने प्रतिनिधि रोज्ने व्यवस्था मात्र नभएर राज्य र जनताका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको उन्नत प्रकारको शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउने संकल्प गरिएको छ ।

संविधानका प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्दै ‘सबैलाई अधिकार, अवसरमा सबैको समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेण्टी’ भएको परिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापित साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने साझा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गरिने भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने तथा ‘सरल र सहज सार्वजनिक सेवा’ को प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिल भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने सरकारको योजना छ ।

सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।

फरकरफरक कार्यालयमा नागरिकता लगायत डकुमेन्ट पटकपटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने एवं नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत अन्य सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने सरकारको स्पष्ट योजना छ ।