काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ। २०६६ मा स्थापना भएको उक्त न्यायाधीकरणले चालु आवमा ७३।४६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको हो।

अघिल्लो आ.वको २०१ र चालु आ.वमा दर्ता भएका १०८ गरी ३०९ मुद्दामध्ये २२७ मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको न्यायाधीकरणका रजिष्ट्रार आनन्दराज पन्तले जानकारी दिनुभयो।

चालु आ.वमा ८२ वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छ। चालु आवमा २६० वटा मुद्दा पर्ने अनुमान गरी न्यायाधीकरणले अघिल्लो वर्षको बाँकीसहित कूल ४६१ मध्येबाट ३३१ वटा मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।

न्याधीकरणले सोहीअनुसार मासिक लक्ष्य निर्धारण समेत गरेको थियो। न्याधीकरणले स्थापनाकालदेखि हालसम्म दुई हजार ४९८ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ।

न्यायाधीकरणमा १८ महिना नाघेको एक वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छ भने एक वर्ष नाघेको मुद्दाको सङ्ख्या सात छ। न्यायाधीकरणले आव २०६६्/६७ मा १५८ मुद्दा दर्ता भएकामा १६ वटा फर्छ्यौट गरेको थियो।

पछिल्लो पाँच वर्षमा मुद्दा फर्छ्यौटको दर ५० प्रतिशत माथि छ। आव २०७४्/७५ मा अघिल्लो वर्षको बाँकी र नयाँ दर्ता गरी कूल ६४३ मुद्दा रहेकामा सो वर्ष ३२५ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएको छ। यस्तै आव २०७६्/७६ मा ५७७ मुद्दामध्ये ३७४, आव २०७६्/७७ मा ४११ मुद्दामध्ये १६३ र आव २०७७र७८ मा ४५८ मुद्दामध्ये २५७ मुद्दा फर्छ्यौट भएको उहाँले बताउनुभयो।

आव २०७६–७७ मा कोरोना महामारीका कारण मुद्दा फर्छ्यौट प्रभावित भएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार गठन भएको सो न्यायाधीकरणले वैदेशिक रोजगार कसूरसम्बन्धी मुद्दा मात्र हेर्ने गर्दछ।

न्यायाधीकरणमा उच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष तथा श्रम अदालतको अध्यक्षले तोकेको न्याधीश र न्याय सेवा आयोगले सिफारिश गरेको न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ।

पछिल्लो समय न्यायाधीरकणले मुद्दा फैसलालाई तीव्रता दिनुका साथै मिलापत्रमा जोड दिएको रजिष्ट्रार पन्तले जानकारी दिनुभयो।

चालु आवमा ३८ मुद्दामा मिलापत्र भएको छ। न्यायाधीकरणले वेभसाइट तथा टेलिफोनबाट मुद्दाको जानकारी लिने, सेवाग्राहीका लागि मुद्दामा अवलम्बन गरिने प्रक्रियासम्बन्धी जानकारीमूलक तारेख पर्चाको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

आगामी आवदेखि साक्षीलाई दैनिक भ्रमण खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। न्यायाधीकरणका अध्यक्ष रवी शर्मा अर्यालले मुद्दाको कमजोर अनुसन्धान हुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। न्यायाधीकरणको फैसला सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट कार्यान्वयनमा जाने गरेको छ।

अध्यक्ष अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐनमा समयानुकूल सुधारका साथै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ठगीको मुद्दाको अध्ययनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। रासस