काठमाडौं । सरकारले अवैध फोन नियन्त्रण गर्न लागू गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । गत असोज १ गतेदेखि उक्त सिस्टम लागू गरिएतापनि अझै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज १ गतेदेखि उक्त सिस्टम लागू गरेतापनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएको जनाएको छ । ‘असोज १ गतेदेखि हामीले अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने सिस्टम लागू गरेका हौँ, असोज १ गतेदेखि नेपालमा ल्याइएका अवैध फोन नियन्त्रणमा आएको छ, सिस्टम पूर्ण रुपमा लागू नहुँदा पूराना फोन नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको छैन’, प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने ।

पौडेललेका अनुसार असोज १ गतेदेखि विदेशबाट ल्याइएका ९ हजार बढी मोबाइल फोन दर्ताका लागि प्राधिकरणमा आवेदन परेको छ ।

अनलाइन तथा व्यक्ति स्वयंम प्राधिकरणमा उपस्थित भएर विदेश तथा भारतीय नाकाबाट ल्याइएका ९ हजार ३४२ वटा मोबाइल फोन दर्ताका लागि आवेदन परेको छ ।

उक्त आवेदनमध्ये ४ हजार २७९ मोबाइल फोनको दर्ता रद्द गरिएको छ । ‘हामीकहाँ आवेदन आएकामध्ये उक्त संख्याका फोन दर्ताका लागि हामीले माग गरेका कागजपत्र सम्बन्धित व्यक्तिले बुझाउन सक्नु भएन, आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएपछि दर्ता रद्द भयो’, उनले भने, विदेशबाट खरिद गरेको ल्याइएको बिल, पासपोर्ट लगायतका कागजपत्र बुझाउन नसक्दा दर्ता रद्द भयो ।’

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार असोज १ गतेदेखि कात्तिक हालसम्म साढे ३ हजार बढी मोवाइल फोन उक्त सिस्टममा दर्ता भएका छन्’ ।

२०७३ साल बैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो ।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान सुरु गरेको हो ।

प्राधिकरणले अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान गर्न २०७४ साल वैशाख २८ गते परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा १३ वटा कम्पनीको आबेदन परेको थियो ।

प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आबेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा मात्रै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रा.लि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रा.लि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट गरी ६ महिनाभित्र उक्त सिस्टम लागू गर्न अनुमति दिएको थियो ।

६ महिनाका लागि समय तोकिएर एमडीएमएस सिस्टम जडानका लागि छनोट गरिएको कम्पनीले समयमा नै काम नसक्दा नेपालमा अवैध मोबाइल फोनको व्यापार मौलाएको व्यवसायीले बताउदै आएका छन् ।