काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यायिक समितिमार्फत विवाद निरूपण र स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न सूचीकृत १५४ जना मेलमिलापकर्ता तयार गरेको छ ।

कामपाका निर्देशक वसन्त आचार्यले मेलमिलाप प्रक्रियाको गुणात्मक नतिजा अपेक्षासहित १५४ जना तयार गरिएको बताए। उनले भने, “मेलमिलाप प्रक्रियाको गुणात्मक नतिजा अपेक्षा गरेका छौँ । कति सङ्ख्यामा मेलमिलापका सत्र सञ्चालन भए, त्यो नतिजा होइन । सत्रबाट कति वटा विवादको मेलमिलाप भयो । त्यो नतिजा हो ।”

स्थानीय सरकारमा न्यायिक निरूपणको गहन जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै वडा तहबाटै विवाद समाधान गराउने लक्ष्य पूरा गर्न वडा कार्यालयहरूमा मेलमिलाप कक्ष स्थापना गरिएको छ । महिला सञ्जाल गठन विवादको त्यहीँ छलफल हुने वातावरण सृजना गरिएको छ ।

मेलमिलापबाट दुवै पक्षको गुम्ने कम र प्राप्त गर्न धेरै हुनुपर्ने बताउँदै वडाबाट स्थानीयवासीलाई यो पक्षमा नियमित सचेत गराइरहनुपर्ने बताए। विवादका पक्षलाई यो अनुभूति भएपछि मेलमिलापको वातावरण सहज हुने उनले भने ।

मेलमिलाप र यसका चरण
सुरुमा मेलमिलापका माध्यमबाट पक्षविपक्षलाई सहमत गराउन प्रयास हुन्छ । यदि मेलमिलापमा पक्षविपक्ष राजी भएनन् भने वा मुद्दाको किनारा लगाउन मेलमिलापको विधि उपयुक्त देखिएन भने पनि थप प्रक्रियामा अघि बढाइन्छ ।

दुवै पक्षको हित र जित हुने, चाहना मिल्ने तथा सम्बन्ध सुधारिने भए मेलमिलाप गराइन्छ । यदि मेलमिलाप भएर पनि पक्षविपक्षबीच सम्बन्ध सुमधुर हुने देखिएन भने मेलमिलाप गराउनु हुँदैन । सामाजिक (वितरणमुखी) न्याय, हित, जित, प्राप्ति र सम्बन्ध सुधार मेलमिलापका लाभ हुन् ।

दोस्रो चरणमा आधारभूत नियम तथा मेलमिलाप अवधिमा गर्नुहुने-नहुने नियम बनाइन्छ । तेस्रो चरणमा घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्ने तथा घटनासम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने गरिन्छ । चौथो चरणमा विवादका विषय पहिचान गरिन्छ । पाँचौँ चरणमा विवाद भएका विषय मिलाउन विकल्पको पहिचान गरिन्छ । छैटौँ चरणमा सामूहिक वा एकान्त वार्ता गरिन्छ र अन्त्यमा सहमति वा असहमति जे भए पनि समापन गरिन्छ ।

सानातिना विवाद लिएर अदालतमा जाँदा समय धेरै लाग्ने, खर्च धेरै लाग्ने, प्रक्रिया झन्झट हुने भएकाले मानिसहरू न्यायका लागि अदालत जान चाहँदैनन् । त्यसैले, समस्या भएका तर समाधानका लागि अदालत जान नचाहनेहरूका लागि मेलमिलाप केन्द्र उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ ।